वीरेन्द्रनगरमा मजदुरलाई राहतको सट्टा ज्यालादारी काम, कृषकलाई ८० प्रतिशत अनुदान

सुर्खेतः वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मजदुरलाई राहत नदिने भएको छ । नगरपालिकाले खोलानालामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने लगायतका मजदुरहरुलाई सिधै राहत नदिने निर्णय गरेको हो । अबदेखि त्यस्ता मजदुरलाई काममा लगाएर मात्रै ज्याला दिइनेछ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका मजदुरलाई राहतको सट्टा भौतिक दुरी कायम गरी काममा लगाएर ज्याला दिने निर्णय गरेको हो ।

‘मजदुरहरुलाई सिधै राहत पाउने नभइ काम दिएर ज्याला पाउने ब्यवस्था गरेका छौं,’ नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन् । मजदुरलाई ज्यालादारी कामका लागि नगरपालिकाले समन्वय गरिदिने उनले बताइन । त्यसका लागि नगरपालिकाले ज्याला उपलब्ध गराउन गिट्टी बालुवा किन्नेसँग समन्वय गर्ने छ । उनका अनुसार भौतिक दुरी कायम गरेर पनि कृषि र विकास निर्माणका काममा श्रम गर्न नसक्ने मजदुरहरुलाई भने राहत उपलब्ध गराइनेछ । खाद्य संकट परेका मजदुरलाई नगरपालिकाकाले संचालन गरेको ‘कल सेन्टर’ मार्फत यही वैशाख २३ गतेसम्म मात्र राहत वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको ठहर गर्दै विभिन्न तालिम, गोष्ठी, आन्तरिक भ्रमण र विकास योजनाको रकम कटौती गरेर कृषिमा अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । लकडाउनका कारणले बिउबिजन र मल पाउन समस्या भएका कृषकलाई अनुदान दिने निर्णय भएको छ । चालु बजेटबाट क्षमता विकास, तालिम, गोष्ठी र आन्तरिक भ्रमण योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरिएको उपप्रमुख ढकालले बताइन् । नगरपालिकाले धान, मकै र बोडी, फर्सी, लौका, सिमी लगायतका सिजनल तरकारी बालीको बिउबिजनमा ८० प्रतिशत र मल तथा बिषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो ।

यस्तै कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्रका जग्गा धनी आफैले बालीनाली लगाउन नसक्ने परिस्थितिमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले समन्वय गरी जग्गा बाँझो नरहने गरी अन्य कृषकलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिन समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।