घरभाडा मिनाहाको नीतिगत निर्णय गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

सुर्खेतः सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारसँग लकडाउन अवधिको घरभाडा मिनाहा गर्न नीतिगत निर्णयका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । संघले शुक्रवार कर्णाली प्रदेश सरकारसमक्ष घरभाडा मिनाहा सहितका विभिन्न आठ बुँदे माग राखेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बन्दाबन्दीले निजी क्षेत्रमा पारेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले बन्दाबन्दीको पहिलो र प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रमा परेको भन्दै यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । संघले उठाएका मागहरुको सम्वोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशिस गरिने आश्वासन दिंदै उनले निजी क्षेत्रको समस्याबारे आफू चिन्तित रहेको उल्लेख गरे ।

‘बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा परिषद्को बैठकमा विस्तृत एवं गम्भीर छलफल हुँदैछ,’ मन्त्री ज्वालाले भन्ने, ‘साझा धारणा र मोडालिटी बनाएर मागहरुको सुनुवाइ गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ आइतबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीबीच हुने अन्तर प्रदेश वित्त परिषद्को भर्चुअल बैठकमा यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गरिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले बन्दाबन्दीमै भएपनि विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

संघले कृषि, उर्जा, पर्यटन, र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई आर्थिक सहयोग र सहुलियत तथा घरभाडा मिनाहाका लागी नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले बताए । बन्दाबन्दी अवधि भरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पूर्णरुपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई नगद अनुदान तथा बन्दाबन्दीसम्मको लागि श्रमिक, कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागी पचास प्रतिशत आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने लगायतका माग राखेको उनले जानकारी दिए ।

संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरु हप्तामा तीन दिन खोल्ने गरिएपनि सडेर बिग्रेर जाने सामान विक्री गर्ने अन्य पसलहरु पनि पटके रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।