कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्‍यो यस्ता चार निर्णय

व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न चार निर्णय गरेको छ । हिजो विहीवार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नेदेखि कोरोना भाइरस प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका निर्णय गरेको हो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का चार निर्णय :

१- कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन मिति २०७७ वैशाख ५ गते शुक्रवार राती १२:०० वजे देखि अन्त्य गर्नको लागि माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने।

२- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र राहत रकम वा सामाग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३- आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरूवाती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाइ लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

४- स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र अवस्थामा छोड्ने गरेको समेत पाइएको र यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउ धनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको हुँदा सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:२३