एसईई कहिले ? यस्तो छ सरकारको तयारी

काठमाडौं :  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कहिलेदेखि सञ्चालन हुने एकीन भएको छैन । यद्यपी सरकारले यस विषयमा आवश्यक छलफल भने गरिरहेको छ ।

परीक्षा स्थगित भएको एक महिना पुगिसक्यो । लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्म कायम छ । अवस्था अनुसार त्यसपछि पनि थपिन सक्छ ।  एसईई स्थगित भएपछि झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी अन्योलमा छन् ।

ढिला भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा ढिलो-चाँडो परीक्षा गर्ने नै देखिन्छ । परीक्षा गर्नुको विकल्प पनि छैन ।

परीक्षा कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राय दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तयारी भने लकडाउन खुलेको तीन सातापछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने रहेको स्रोतले बताएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुधबार मात्रै ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा दैनिक जनजीवन सामान्य भएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै आफ्नो जिल्लाका विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सामान्यतया घरबाट आते–जाते गर्न सक्ने र सुरक्षाको व्यवस्था भएको नजिकको अर्को विद्यालयमा गएर परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न कतिवटा परीक्षा केन्द्र थप चाहिन्छ भन्ने कुरा तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।

यो पत्रअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी अहिलेसम्म नजिकको विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र बनाउने देखिन्छ ।

यसैबीच एसईईलाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीबीच आज छलफल भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आज सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग भएको भिडियो कन्फरेन्समा कक्षा ११ को नियमित भर्ना साउन–भदौ महिनामा हुँदै आएमा तत्काल एसईई परीक्षा नहुँदा आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको तर यसलाई कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भन्ने विकल्पमा तयारी गर्नुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार उक्त अनौपचारिक छलफलमा लकडाउन खुलेको केही हप्तापछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न वा केही अनिवार्य विषयमा परीक्षा लिएर बाँकी ऐच्छिक विषयलाई विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको औषत आधारमा जोडेर ग्रेड निर्धारण गराउन वा सबै विषयलाई विद्यालयले सञ्चालन गरेको पूर्व बोर्ड परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधारमा मानेर ग्रेड दिन सकिने सुझावहरु दिइएको छ । कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले सम्बन्धित विद्यालयमै प्रश्नपत्र पठाएर वा पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रलाई पुनः वितरण गरी डेरामा बस्न जान नपर्ने गरी नजिकमा केन्द्र राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीले भने हाल आफ्नो प्रदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेकाले परीक्षाबारे तत्काल सोच्न नसकिने बताए ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले मन्त्रीहरुका सुझाव र आगामी दिनको वस्तुस्थिति हेरेर सरकारसँग समन्वय गरी बोर्डले परीक्षाबारे उचित निर्णय गर्ने बताए ।  “अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । विभिन्न विकल्प आएका छन् । हामी ती सबैको अध्ययन गर्नेछौँ ” उनले भने ।

परीक्षा सञ्चालनका विकल्पबारे विभिन्न विज्ञ र सरोकार भएकाहरुबाट सुझावहरु आइरहेको छ ।

गत चैत ६ गतेदेखि १७ गते सम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएपनि भाइरसको जोखिमका कारण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चैत ५ गते साँझ निर्णय गरी परीक्षा स्थगन गराएको थियो ।