मानवतामाथि राज्यको प्रहार

कुनै पनि राज्य त्यहाँका नागरिकको संरक्षक र अभिभावक हो । आपतकालीन समयमा यो कुरा झन् आधारभूत मानवीय मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । तसर्थ मानवबाट अलग गर्न नसकिने र जीवन रक्षाका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूलाई प्रचलित कानुनले नभइ राज्यको सहानुभूतिले पारिवारिक तथा वैयक्तिक आवश्यकतामा आधारित उपागममार्फत सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी बनाउने नाममा नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो देशहरूले ‘लकडाउन’ नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । यद्यपि मानव जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएका पक्षहरूमध्ये गासमा उनीहरूको कत्ति ध्यान गएको देखिँदैन । परिणामतः हाल इटलीमा मान्छेहरू पैसा फ्याँक्न बाध्य भएका छन् । नागरिकहरू राज्यको साथमा छन् । अदालतले समेत विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएका नागरिकलाई पनि आधारभूत कुराको परिपूर्ति गर्नुलाई राज्यको दायित्वको रूपमा व्याख्या गर्दै तत् सम्बन्धी आदेश दिइसकेको छ । तथापि सबैको आशा सरकारका कदम प्रक्रियामुखी भएर ढिलो गरी अघि बढेका छन् ।

नेपालमा ११ चैत्र, २०७६ बाट सुरु भएको लकडाउन (अप्रत्यक्ष कर्फ्यू) ले जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार त्यो कम्तीमा आगामी २०७७ साल वैशाख ३ गतेसम्म कायम रहने छ । जनताहरूलाई आफ्नो आवासगृहका मूल ढोकाभित्रै बस्नु परेको छ । खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरूको अभाव बढ्दो क्रममा छ । यस सन्दर्भमा गत चैत्र २५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप दुई हप्ता अझै चुनौतीपूर्ण हुने भनेका छन् । तर नागरिकलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन आफू के गर्दैछु र सरकारले नागरिक कल्याणको लागि के गर्दैछ भन्नेबारे किञ्चित बोलेनन् । यसलाई अदूरदर्शी नेतृत्वको चरम परकाष्टा भन्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले त राहत वितरणको आधार नै नागरिकता र मतदाता नामावली बनाएर खाद्यान्न वितरण ग¥यो । वीरेन्द्रनगर–६ का वडा अध्यक्षले एक स्थानीय सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आफूहरूले स्थानीय वडाको परिचय–पत्र नभएकाको नाम नगरपालिकामा दिएको भनेका थिए । यसले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारहरू मानवीय आवश्यकताको विमुख छन् र चरम विभेद गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

त्यति मात्र नभइ एक आपसमा प्रभावकारी सञ्चार र समन्वयको कमी देखिन्छ । किनकि काठमाडौंमा कुनै परिचयको आधारमा छेकबार लगाइएको छैन तर सुर्खेत लगायतका स्थानमा त्यो देखा परेको छ । माथिको समस्त दृष्टान्तले संघीय सरकारको कुरा नबुझेर पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत वडापालिकाहरूले अर्को समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । माथिल्लो सरकारभन्दा उदार हुनुको साटो खाद्यान्न जस्तो आधारभूत आवश्यक वस्तुमा पनि कडा र अनावश्यक नियमन गर्नु यसैको नतिजा हो ।

पैसा चपाउने वस्तु होइन । पसल नखुलेकाले सबैको खाद्यान्न प्राप्तिको आशाको स्रोत नै राज्य हो । लकडाउनले एक वडाबाट अर्को वडामा जान नमिल्ने राज्यको नियम छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू राहत सामग्री परिचालन गर्नुको सट्टा नागरिकको प्रशासनिक विवरण छानविनमा केन्द्रित छन् । अर्थात् यहाँ नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्यान्न र बाँच्न पाउने अधिकारलाई भन्दा नियन्त्रणको अस्त्र मापदण्डलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यसले धेरै जनताहरूलाई अन्याय भएको छ । विद्यार्थीहरू जहाँ शिक्षा आर्जन गर्छन्, त्यहाँको सरकारलाई शैक्षिक कर तिरिरहेका छन् । ज्याला मजदुरी गर्नेहरूले पनि काम गर्ने स्थानमै किनमेल गरेर व्यापारीमार्फत राज्यलाई हजारौँ कर तिर्दै आएका छन् । त्यसैगरी आफ्नो कर्मथलो नै बनाउने सोच गरेकाहरूले जहाँ बस्छन् त्यहाँको सरकारी निकायप्रति जिम्मेवार हुँदै कर तिर्दै आएका छन् । राज्यले पनि उनीहरूबाट वार्षिक करोडौं राजस्व विना अवरोध उठाउँदै आएको छ । तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले पैदा गरेको भोकमरीको संकटमा भने राज्यले उनीहरूको भावना बुझ्नुको सट्टा आवश्यकतामाथि घाम छँदै बलात्कार गरेको छ । यी कुराहरूबाट पनि राज्यले कानुनको खोल ओडेर नागरिकहरूको अहरणीय कुरामा प्रहार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । किनकि महामारीको यस घडीमा मानवीयता भन्दा ठूलो कुनै पनि कानुन कदापी हुन सक्दैन ।

नेपालका लागि कुनै व्यक्ति जुन स्थानको स्थायी बासिन्दा भए पनि नागरिक हो, मानिस हो । तर अहिले स्थानीय सरकारको नजरमा कर तिर्दा सूचीमा निरन्तर परेकाहरू संकटको घडीमा अटाउन सकेनन् । किनकि राज्यका सरकारहरूले साँघुरो घेराबाट हेरिरहेका छन् । यस तथ्यले राज्य मानवीयताको धज्जी उडाउँदै स्वार्थ प्रदर्शन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

केही स्थानमा व्यक्तिगत तवरबाट असमर्थ पक्षहरूलाई राहत सहयोग गर्ने कोशिसहरू भइरहेका छन् । तर सरकारी निकायले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन र मानव अधिकार विरुद्धको मापदण्ड बनाएर राज्यको लाचारीपन देखाइरहेका छन् । एकातिर केही व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाशक्तिमा खाद्यान्न वितरण गरेर राज्यलाई नै ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यभन्दा व्यक्ति कसरी पहुँचयुक्त र ठूलो भयो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसले नागरिकको मनमा सहयोगी व्यक्ति प्रवल र आफ्नो संरक्षक, राज्य नै गौण बनिरहेको छ ।

नेपालभरी जहाँ रहे पनि सहज खाद्यान्न पाएको भए नागरिकहरू आफ्नो सरकारप्रति गर्व गर्ने थिए । तर यहाँ उनीहरू राज्यले जारी गरेको प्रमाणको कारण ठगिएका छन् । कोही भाडामा बसेर त कोही यसलाई आफ्नो कर्मस्थल बनाएर राहत पाउनबाट वञ्चित छन् । जसले राज्यभन्दा पहिले कडा इच्छा शक्ति र सेवाको भावना भएका व्यक्तिहरूबाट सहायता पाए, तिनीहरूको लागि राज्यभन्दा व्यक्ति नै ठूलो र बलियो बनेको छ । यद्यपि नेपालमा रहने सबैले निःशर्त खाद्यान्नको उपभोग गर्न र बाँच्न पाउनु पर्छ ।

एकातिर राज्यका गैरनिकायका सहयोगीहरूलाई एकद्वार प्रणालीको नाममा चल्न नदिने र अर्कोतिर राज्य पनि मौन व्रत बसिदिनाले नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू भाडामा बस्ने, विपन्न, आदि वर्गको हत्याको पाप बोक्न उद्धत छन् भन्ने आभाष भएको छ । किनकि एउटा किसानलाई राहत बाँडिदा उसको घरमा भाडा तिरेर बस्ने मान्छेका लागि राज्यको सिन्दुर लगाएकाहरूले केही पनि दिएका छैनन् । अझ विचारणीय कुरा यो छ कि, यस्तो विपत्को अवस्थामा पनि राज्यले कानुनी प्रक्रियाभन्दा मानवीयतालाई तल्लो दर्जामा राखेर संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मात्र नभइ मानवअधिकारलाई नै लत्याएको छ । यस मामिलामा स्थानीय सरकारहरू बढी अघि बढेका देखिन्छन् ।

खाद्यान्न बाँच्ने प्रमुख आधार हो । काठमाडांैका घरधनीहरू पनि सरकारले दिने राहतको लाइनमा बसेर केही खाद्यान्न प्राप्त गर्दा सहजताको अनुभव गरिरहेको कुराले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । नागरिकलाई आपत पर्दा उनीहरू आफ्नो देश र सरकार सम्झिन्छन् । ठीक समयमा राज्यले बचाऊ र संरक्षण गर्दा मात्र नागरिकहरूले त्यस राज्यप्रति गर्वको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने संस्था राज्य निर्णय र काम दुवै किसिमबाट आलोचित छ । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा उपभोग्य मिति समाप्त भएको र कुहिएको सोना मन्सुली चामल बिक्री गरिनु, राहतका लागि चैत्र २५ गते मात्र कर्णाली प्रदेशले बजेट स्वीकृत गर्नु, आदि सरकारी निकायका अपरिपक्व उदाहरण हुन् जसले मानवीयताप्रतिको गम्भीरतामा राज्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ । राज्य, विशेष गरी केही स्थानीय सरकारहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको मौलिक हकलाई नै चुनौती दिएर राहत वितरण गरेका छन् । अझ भनौँ उनीहरूले मानवतालाई निकै संकुचित रूपमा लिएको देखिन्छ । स्थलगत अवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने काम प्रशासनिक अभिलेखको आधारमा अगाडि बढाइएको छ ।

परिस्थिति अनुसारको उचित सम्बोधन नै मानव हितको लागि उपयुक्त कार्य हो । मानवता नीति र कानुन भन्दा सधैं माथि हुन्छ । अर्थात् विश्वमा कसैलाई विपत् पर्दा राष्ट्र र तिनका सरकारहरूले नागरिक पहिचानको नभइ आधारभूत आवश्यकता र मानवीयतालाई ध्यान दिइ उचित कदम चाल्नु पर्छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति चाहे विश्वको जुनसुकै कुनामा होस् उसको खान र बाँच्न पाउने अधिकार अहरणीय हुन्छ । यद्यपि नेपालका स्थानीय सरकारहरूले भने स्थानीयवासीलाई काख र अरू पालिकाकालाई पाखा गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारहरू समेत समर्थन गरिरहेका देखिन्छन् । महामारी तथा वैयक्तिक एवम् चरम पारिवारिक संकट भएको बेला पनि राज्य नीति, नियम र भेगीय मनगणन्ते मापदण्डको पछि लाग्नु नागरिकमाथि गरिएको विभेद मात्र होइन निर्णायक कदममा अक्षमता पनि हो । त्यसैगरी समाज सेवा गर्नेहरू समेत स्वार्थी हुन सक्ने समय पनि यही हो । यद्यपि राज्य यसमा पूरै बेखबर जस्तै छ ।

नेपाल मात्र नभइ यतिबेला सारा विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासले ग्रसित छ । त्यसकारण नागरिक होइन मानव अधिकारको बाँच्न पाउने सवाल सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारहरू द्रूत गतिमा परिचालित हुनु पर्छ । व्यक्तिगत सहयोग गर्नेलाई उच्च सावधानीसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र तत् सम्बन्धी विवरण पनि अद्यावधिक गरिनु पर्छ । प्रति परिवारभन्दा वैयक्तिक अवस्थामा आधारित राहत वितरण गर्नुपर्छ । दिइएको नभइ निहित तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्छ । समाजसेवाको नाममा हुन सक्ने नकारात्मक गतिविधिप्रति सरकारी निकाय र हामी सबै सचेत हुनु पर्छ । यसका लागि वास्तविक जानकारी उपलब्ध गराउने र अनलाइनमा उपलब्ध जानकारीको सही विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । राहत वितरणलाई नागरिकको कागजी र ऐतिहासिक परिचयसँग जोडेर नभइ समकालीन वास्तविकतासँग जोडेर हेरिनु पर्छ । अर्को शब्दमा यतिबेला सबैलाई राज्यले चश्मा लगाएर होइन टेलिस्कोपले नियालेर सोही अनुसार व्यवहार गर्न जरुरी छ ।