प्रधानमन्त्रीको घोषणा, सुर्खेतमा अब सरकारी बससेवा

123456

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ भदौ ।
सरकारले अब सुर्खेतमा सरकारी बससेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित केन्द्र सुर्खेतमा सरकारले बससेवा सञ्चालन गर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अबको ६ महिनाभित्र सुर्खेतमा सरकारले नै स्तरीय बससेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि बिहीवार पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । त्यसका लागि सरकारले लामा तथा स्तरीय ठूला बस खरिद गर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले एक सय वटा बस खरिद गर्न लागिएको भन्दै अबको ६ महिनाभित्रमा सेवा सुरु हुने बताए । सरकारले नगरपालिकामार्फत् बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् । यातायातमा व्यवसायीको सिण्डीकेट तोड्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सुविधा दिन सरकारले बससेवा सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गरे ।
सरकारी बससेवा सुर्खेतसहित देशका अन्य प्रमुख सहरमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, बुटवल, भरतपुर, काठमाडौं, वीरगन्ज, विराटनगर र जनकपुरमा सरकारले बससेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘सवारी दुर्घटना बढ्दो छ, सिण्डीकेट तोड्न सरकार प्रतिबद्ध छ । अबको ६ महिनाभित्रै सरकारले ठूला एक सय बस खरिद गर्नेछ, सुरुवातमा देशका प्रमुख स्थानमा बस सञ्चालन हुनेछन् ।’ प्रधानमन्त्रीले यातायातमा एकाधिकार तोडिएपछिको नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको पेसागत सुरक्षा र पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । साथै उनले सडक सुरक्षाका लागि सरकारले एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने समेत जानकारी दिए । सरकारी बससेवा सुरु भएपछि यात्रुलाई सहज हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा कर्णाली करिडोरको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसको निर्माणमा तीव्रता दिइने घोषणा गरे । उनले रोल्पामा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्थापना, हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा उद्योगको स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय र हरेक प्रदेशको केन्द्रमा बहु तले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको यसैवर्षबाट सुरु गरिने बताए । विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, कर्णाली अञ्चल र दलितका पाँच वर्षमुनीका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक दुई सय रूपैयाँ अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी अब चार सय बनाउने र अति गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । अब तिनको कृषिउपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शूल्क सरकारले नै ब्यहोर्ने छ ।
विकास र अवसरबाट वञ्चित कर्णालीका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अब कर्णाली क्षेत्रमा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा सरकारले २० किलो चामल निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने, ‘कर्णालीमा अब जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत् निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।’ कर्णाली गरिबीले थलिएको भन्दै सरकाले यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने जनाएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा अभिभावकविहीन बालबालिकाको लागि बालबालिका संरक्षण केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रय केन्द्र र अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम यो वर्ष नै सुरु गर्ने भएको छ । यस्तै हरेक प्रदेशमा हिंसापीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम पनि अगाडि बढाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए ।
प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ्गमा २०, कृषिमा २०, विज्ञान प्रविधिमा ४० जनलाई छात्रवृत्ति दिइनेसमेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा जनाए । यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वन विज्ञानमा ५, कानुनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाहरूको मृत्यु भएपछि मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम पाँच लाखबाट बढाएर सात लाख पु¥याइने घोषणा गरे ।