डेढ सय जना जमुनाह नाकामा अलपत्र

सुर्खेत : ‘चार दिनसम्म न राम्रो खानापानी छ नत बसाइ नै । खाना नपाएर भोक भोकै सडकमा बस्नु परेको छ । के हामी सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका प्रहरीको दुर्वयवहार खेपेर बस्नुपर्ने हो ?’ रासससँग कुरा गर्दै जमुनाह नाका नेपालगञ्जबाट सिञ्जा गाउँपालिका-५ जुम्लाका जनक शाहीले दुखेसो व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार भारतका विभिन्न प्रान्तबाट काम गरेर फर्किएका कर्णाली प्रदेशसहित १५ जिल्लाका एक सय ७२ नेपाली बाँके जमुनाह नाकामा चार दिनदेखि अलपत्र छन् । अलपत्र नेपालीको भिडियो, फोटो खिच्न धेरै पत्रकार र प्रशासनका मान्छे आएपनि आफूहरुको उद्धार नभएको पीडित शाहीले बताए । उनले भने, “त्यहाँ न नेपालको प्रहरीले नेपाल पस्न दिन्छ नत भारतीय प्रहरीले फर्कन । न खान पाएका छौ नत पानी पिउन नै । यस्तो हालत सामाजिक सञ्जाल, मिडियामा आएको र प्रहरी प्रशासनले थाहा पाउँदा पनि किन हामीमाथि बेवास्ता ? संकटमा अरु देशले आफ्ना नागरिकहरु उद्धार गरिरहेको बेला हाम्रो संकट किन बुझ्दैन सरकार ?”

जमुनाह नाकामा हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, अर्घाखाँचीलगायत १५ जिल्लाका नागरिकहरु फसेका छन् । नेपाल सरकारले चैत्र १८ गतेसम्म घोषणा गरेको लकडाउन खुल्ला र मातृभूमि पुगौंला भनेर राखेको आशा लकडाउन थपिएपछि निराशामा परिणत भएको पीडित शाहीले बताए ।  “नेपाल प्रहरी भारत फर्क भन्छ, भारतीयले नेपालीलाई पिटेरै लखेट्छ । दैनिक अपमान खेपिरहनु परेको छ,” हिमा गाउँपालिका ५ जुम्लाका बलबीर रोकायाले भने । सरकारले बरु चाँडो नेपालमा लिएर आफूहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले लकडाउनको समयमा दुवै देशले जहाँबाट नागरिक आएको त्यही देशले व्यवस्था गर्ने नेपाल र भारत सरकारले सहमति गरेको निर्णय अनुसार व्यवस्थापनको काम भइरहेको राससलाई बताए।    प्रजिअ खड्काले भने, “सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई भारतले लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सहमत भएको छ तर उनीहरुले मानेका छैनन् । भारतमा गएर क्वारेन्टाईनमा बस्न हामीले धेरै प्रयास ग¥यौँ तर मान्नु भएन । खानपीनको त्यस्तो समस्या छैन ।”

उनीहरुको समस्या जसरी भएपनि समाधान गरिँने जनाउँदै उनले नेपाल सरकारको निर्णय भएकोले यहाँबाट व्यक्तिले चाहेर केही नहुने जनाए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा धवलशमशेर राणाले अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका भएकोले यो समस्याको समाधान गर्ने कुरा स्थानीय सरकारको वशमा नरहेको बताए । रासससँग कुरा गर्दै उनले सीमामा अलपत्र नेपालीलाई स्थानीय सरकारसहित आसपासका गाउँलेले पनि खानपिनमा सहयोग पु¥याएको बताएका छन्ज ।