विचार

कोरोनाविरूद्धको संघर्ष : सतर्कता र परिपक्व भूमिका

सिंगो विश्व नै यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारी विरूद्धको संघर्षमा छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।

हामी सबै नेपाली ‘लकडाउन’को अवस्थामा छाैँ । होम क्वारेन्टाइनमा रहेर कोरोनाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौँ ।

हामीलेभन्दा कयाैं भयानक ढंगबाट विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले पनि कोरोना संक्रमणको मार खेपिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर त परिरहेको छ नै त्यतिमात्र नभई यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै नोक्सान पु¥याइरहेको छ ।

आजका दिनसम्म लगभग आधा विश्व ‘लकडाउन’को अवस्थामा छ । यो विपद्को सामना गर्न विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो अवस्था अनुसारको व्यवस्था गरिरहेका छन् । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य, संचार, खाद्य र सुरक्षाका लागि कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय बाहेकका सबै सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका कार्यालयहरू ठप्प छन् ।

महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि कोरोना विरूद्ध संघर्ष गर्न हम्मेहम्मे परिरहँदा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई यस विरूद्धको संघर्ष सहज हुने त झन कुरै भएन ।

सामान्य रूघाखोकी र ज्वरो आउँदा सिटामोलको ट्याब्लेट समेत नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य नेपालीहरूको तितो यथार्थ हाम्रामाझ छँदैछ । पर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ नहुनु, आवश्यक उपकरणसहितको अस्पतालको व्यवस्था नहुनको पीडा हामीमाझ हुँदाहुँदै पनि यतिबेला विश्वभर फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमणमा परेका नेपाली जनतामा उपचार पाउने भन्दा पनि कोरोनाको संक्रमण भए–नभएको जानकारी नै नपाई ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना होला कि भन्ने पीर छ ।

सरकारले दुई दिनदेखि सिंगो मुलुकलाई लकडाउनको अस्थामा राखेको छ । लकडाउन घोषणा गरिएपनि संक्रमतिहरू पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई उपचार गर्ने पद्धतिको विकास उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । सरूवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी एकमात्र शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु आफै विरामी अवस्थामा रहेको संचार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भइरहँदा यो देशको सरकारको निकम्मापन छर्लङ्ग भएको छ ।

सरूवा रोग नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिने ‘पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट किट’ पीपीई सरकारले व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण सरूवा रोग नियन्त्रणमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् ।

पर्याप्त मात्रामा संक्रमण भए–नभएको जाँच गर्न प्रयोगशालाको समेत अभाव भएको देखिन्छ । जसका कारण संक्रमित पत्ता लगाउने क्रममा जाँच गर्न आएका विरामीहरूमा संक्रमण भए–नभएको थाहा पाउने बेलासम्म कति संक्रमित भइसक्ने हुन् त्यसको एकीन छैन ।

संक्रमितहरू पत्ता लगाउने प्रक्रिया नै आफै थला परेको अवस्थामा कसरी संक्रमण भए–भएको पहिचान गर्ने ? कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्साहपूर्ण तबरबाट अघि बढ्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्छ ? यो बडो विडम्बनाको विषय बनेको छ ।

हुनेखानेहरू र सचेतवर्ग समयमै अस्पतालसम्म पुग्न सक्लान तर दिनभर काम गरेर खाने मजदुरहरूको अवस्था के हुने भन्ने पनि चिन्ताको विषय हो ।

एकातिर कामगरी खाने वर्गका मान्छेहरूलाई बिहान–बेलुका कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने संकट पैदा भईरहेको छ । अर्काेतर्फ नेपालमा कोराना संक्रमित भेटिसकेपछि कसरी आफु संक्रमितबाट जोगिने भन्ने पीरलो थपिएको छ ।

सामान्य रूघाखोकी लागेर अस्पतालसम्म पुग्दा देशका अच्छाखासा मेडिकल माफियाहरूले संचालन गरेका आफुभन्दा उत्कृष्ट अर्काे कोही छैन भन्दै लुट वर्षाउन तछाड–मछाड गरिरहेका अस्पतालहरूले विरामीहरूलाई उपचार गर्न त परै जाओस चेकजाँच गर्न पनि मानिरहेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा त पीपीई अभाव भयो भने अघिपछि सरकारी अस्पताल र सरकारलाई चुनौती दिने अस्पतालहरूले आफना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पीपीईको व्यवस्था किन गर्न सकेनन् ? यो विचारणीय प्रश्न बनेको छ ।

काठमाडौंमा रहेका आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पताल भन्न रूपचाउनेहरूले किन कोरोना विरूद्धको संघर्षमा एउटा स्वास्थ्यचौकीसम्मको हैसियत कायम गर्न सकिरहेका छैनन् ? यस विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ । यो विषम् परिस्थितिमा आवश्यकता अनुसार ती अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन वार्डका रूपमा परिणत गर्नुपर्छ । खुलाचौरमा पाल टाँगेर क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुभन्दा यीनैमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । होइन भने बेड अभावको बहाना बनाएर बिरामी अन्यत्र रिफर गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरूलाई टेकु अस्पातालकै ‘सिस्टर अस्पताल’का रूपमा अगाडि बढाउन र अनुमति रद्द गरी सरकारीकरण गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारले हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ ।

सरकारलाई यी सुझाव दिन पनि कतै व्यर्थ हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ पंक्तिकारको मनमा । किनभने सरकारकै छत्रछायाँमा यी संस्थाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । चुनाव लड्दा ताकाका बहिखाता पनि यीनले पल्टाईहाले भने पनि फेरी अर्काे संकट पैदा हुने डर पनि राजनैतिक नेतृत्वमा होला । त्यो पनि सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई महंगो पर्न सक्छ । बरू आफु जोगिहाल्यौँ भने भोट हाल्ने जनता त फेरिपनि किन नजन्मिएलान् भन्ने पनि होला ! त्यसैले यीनलाई तहलाउने हिम्मत पक्कै वर्तमान नेतृत्वले गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

फेरी सरकारकै अस्पतालहरूमा आवश्यक सामग्री पर्याप्त छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीपीई समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारसँग यति ठूलो आशा गर्नु पनि व्यर्थ हुने हो कि ? आखिर जे भएपनि दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले यति गर्नु नसक्नु भनेको पनि लाजमर्दाे नै हुन जान्छ । त्यसैले सरकारले लाज छोप्ने कसरत त गर्ला भन्ने पनि लागिरहेको छ ।

मुलुकलाई लकडाउनमा राखेर मात्र संक्रमणविरूद्ध लड्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । यसका लागि सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको पूर्वतयारी पनि उल्लेख्य गरेको देखिदैन । विगतका विपद्हरूमा पनि जोखिम न्यूनिकरणका लागि उल्लेख्य प्रकारको सावधानी अपनाएका कुनै एकमात्र उल्लेख्य उदाहरण हाम्रा माझ छैनन् । अहिले सम्भावित खतराको अनुमान छिमेकी राष्ट्र चीनमा महामारी फैलिदै गर्दा आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाउन कैयाैँ काम नेपाल सरकारले गर्न सक्थ्यो । तर त्यसतर्फ पूर्ण रूपपमा गैह्रजिम्मेवार ढंगबाट सरकार मुकदर्शक बनिरहको कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउन पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीले घाम जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ ।

सीमापारीबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गर्ने क्रममा पनि सरकारले उदासिनता प्रकट गरेको छ । नागरिकहरूलाई सचेत बनाउँदै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्नुपर्ने, यात्राका क्रममा उनीहरूको के–कति जनासँग सम्पर्क भयो त्यसको विवरण पनि संकलन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुको साटो नेपालमा संक्रमण नभेटिएको भन्न मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भ्याई–नभ्याई भयो । तर संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोच्नसम्म पनि सकेन । यदि सकेको भए प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो ।

अहिले सरकारले मुलुकलाई नै ‘लकडाउन’ गरिरहेको छ । यो लकडाउन पनि कुनै आवश्यक पूर्वतयारी नगरिक नै गरेको छ । लकडाउनको अवस्थामा रहेका नागरिकहरू बाँच्नका लागि खाना महत्वपूर्ण छ । खाद्यान्न किन्नका लागि उनीहसँग पैसाको जोहो के कस्तो छ भन्ने हेक्का नराखिकन नै संक्रमित भेटिएको भरमा हतास मानसिकताको आधारमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । यसले अर्काे ठूलो संकट पैदा गर्ने र गरीब जनता भोकभोकै मर्न बाध्य हुने छन् ।

सिमापारीबाट आउनेहरूका लागि आवश्यक चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै भारतबाट आएका कैयौँ नागरिकहरू गाउँगाउँमा पुगे तर उनीहरूका लागि सहरमा बनाएका क्वारेन्टाइनहरू रित्तै छन् । रातारात गाउँघरमा पुगेकाहरूमध्ये कोही संक्रमित रहेछन् भने अब सिटामोलसम्म नपाईने स्थानका जनताको हालत के हुने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बनेको छ ? छैन ।

सीमापारीबाट आएका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर आवश्यक जाँच गरी घर पठाउनका लागि पूर्वतयारी गर्नमा सरकार चिप्लिएको अनुभुति भईरहको छ । उनीहरूलाई आवश्यक सचेतना जगाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने वातावरणसम्म सिर्जना गर्न नसक्नु पछाडीको दोषी को ? सीमापारीबाट आउने नागरिक या सरकार ? यस्तो गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण कार्य देख्दादेख्दै कोरोना रोक्ने सामथ्र्य हामीसँग छ भन्ने विषयमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ?

आजसम्म आईपुग्दा जे–जस्तो अवस्था भए पनि अबका दिनमा सरकारी तबरबाट तत्काल देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ जानुको विकल्प छैन । हामीभन्दा कमजोर राष्ट्रले पनि संक्रमण फैलिन नदिन उल्लेख्य कार्यहरू गरेको खबर सञ्चारमाध्ययममा आईरहेका छन् । यसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित तबरबाट जाँच तथा उपचार गर्ने बिधि र प्रक्रियाको तत्काल व्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरूसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूको उल्लेख्य परिचालन र जनचेतनामुलक क्रियाकलापहरू सञ्चारमाध्यमबाट प्रशारित गरिनु पर्दछ । वडादेखि टोलसम्म हटलाईन सेवाको उपलब्धता गर्नुका साथै खाद्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनेतर्फ सरकार सजग हुन जरूरी छ । अन्यथा कोरोनाको सन्त्रासले गरीब जनता भोकभोकै मर्न बाध्य हुनु शिवाय अरू विकल्प छैन ।

निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले रातारात चर्काे मूल्यमा सवारी बुक गरेर जिल्लाबाहिर यात्रु ओसार–पसार गरिरहका छन् । जसका कारण सरकारको लकडाउनलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । लकडाउनको अर्थ उनीहरलाई चर्काे भडादरमा यात्रु ओुसार–पसार गर भन्ने पक्कै होइन । जो जहाँ छ, त्यही बस भन्नु नै हो । तर यस्तो कुकृत्य गरिरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

रूघा लागेका बिरामीलाई अस्पतालको गेटबाटै फर्काउने अस्पतालहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । उनीहरूलाई बिरामीको उपचारमा लगाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । होइन भने त्यसप्रकारका लुटकेन्द्रहरूमाथि डोजर चलाउनु पर्छ । अन्यथा नेपालले पनि भोलि इटलीको जस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्ने अवस्था धेरै टाढा छैन । यसर्थ सरकारले गरेका हरेक गतिविधिहरूलाई नागरिकका तर्फबाट पनि सहयोगको आवश्यकता छ । यसप्रकारको महामारी विरूद्ध संघर्ष गर्न सबै नेपाली जनताले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ । तपाईं–हामी सबै सतर्कतापूर्वक घरभित्रै बसेर कोरोना विरूद्धको संघर्षमा सँगसँगै अघि बढौँ ।

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०७६, बुधबार १९:२४