प्रशासनमा ज्ञापन–पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बस्ती छोड्न निर्देशन दिएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ८ मिलडाँडामा बस्दै आएका सुकुम्बासीले छानविन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यही चैत २ गते प्रशासनले बस्ती खाली गर्न सूचना गरेपछि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतले भूमिहीन र सुकुम्बासीको छानविन गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । २०५७ सालदेखि मिलडाँडामा ४८ घरपरिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।

ज्ञापन–पत्रमा भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई भूूमि वितरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । सुकुम्बासीहरूको खाद्य सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गनुपर्ने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन र स्थानीय तहमा रहेका बाँझो जग्गाको लगत संकलन संरक्षण गरी जग्गा नभएकालाई उपयोग गर्न दिने नीति ल्याएर कार्यान्व्यन गर्न माग गरिएको छ ।

मिलडाँडाका मायाप्रसाद जैसीले सरकारले गरीब, सुकुम्वासीहरूलाई पटक–पटक आतंकित बनाउने काम गरेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो भूमि छैन । कहाँ जाने ? हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुको साटो हटाउनुु गैरजिम्मेवारी काम हो ।’ भूमि मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्णाकुमारी खत्रीले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले घर बाहिर ननिस्कन र विद्यालयहरू बन्द गरेको अवस्थामा बस्ती खाली गर भन्नुु जायज नभएको बताइन् ।