प्रविधिलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना अघि सार्यो । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै यसलाई निर्णय गराएर सरकारले यसको महत्व दर्शाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुरुवातमै आफ्नो प्रमुख योजनाको रूपमा डिजिटल प्रदेश योजनालाई अघि सारेका थिए । मन्त्री भएलगत्तै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर तीव्रताका साथ यो कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

मन्त्रालयले प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयमा कागजबाट हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने बताएको थियो । उक्त योजना अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकलाई कागजरहित बनाएको घोषणा पनि गरियो । यसका साथै जिल्ला सदरमुकाम र महत्वपूर्ण स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्ने र आपराधिक काममा संलग्न रहेका हरेक व्यक्तिको विवरणसहित डिजिटल बायोमेट्रिक औंठाछापको अभिलेख राखिने लगायतको योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । तर निर्णय भएको दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि यो योजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित नतिजा हासिल भएको छैन । बरु डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भइरहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलनमा छुट्याइएको चार करोड ५० लाख रूपैयाँबाट ठूलो हिस्सा कालिकोटको एक गाउँपालिका भवन निर्माणमा रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयले चार करोड रूपैयाँ नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएको छ । एकातिर कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर भइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै उच्च प्राथमिकताका साथ घोषणा गरेको डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा लैजाँदा ऐन विपरित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन–२०७६ मा एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले ऐन विपरित ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो उक्त योजना कार्यान्वयन नै नगरी रकमान्तर गरिएको छ ।

डिजिटल प्रदेश निर्माणको योजना आफैमा महŒवको कार्यक्रम हो । आजको समय सुहाउँदो प्रणालीको अवलम्बन गर्दा त्यसले नागरिकको जीवनशैलीलाई सहज त बनाउँछ नै सँगसँगै सबै निकायका कार्यशैलीमा समेत सुधार हुन्छ । प्रविधि मानव जीवनलाई सजिलो बनाउने साधन नै हो । यसको उपयोग नेपाल र त्यसमा पनि कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि अझ आवश्यक छ । समृद्ध कर्णाली निर्माणको योजना बनाइरहँदा प्रदेशलाई प्रविधियुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यसका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्रै खर्च गर्नु योजनाप्रतिको बेवास्ता हो । त्यसैले जुन शीर्षकका लागि छुट्याइएको छ सोही कार्यक्रममा बजेट खर्चेर आवश्यक उपलब्धि लिनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ ।