प्रविधिले जोड्दै अन्तरप्रदेश

‘हेल्लो नमस्कार है सभामुखज्यूलगायत सबै माननीयज्यूलाई । यता भिडियो राम्रै देखिएको छ । उता कस्तो देखियो ?’ कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासँग सोमवार भिडियोमार्फत यसरी संवाद सुरु गरे । जवाफमा सभामुख थापाले भिडियो स्पष्ट देखिएको र आवाज समेत राम्रै सुनिएको जानकारी गराए । ‘ल अब आजको कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम सुरु गरौं,’ कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, उप–सभामुख निर्मला वडाल जोशीलगायत संसदीय समितिका अध्यक्षहरूले परिचय दिए । कर्णाली प्रदेशका सभामुख, विभिन्न संसदीय समितिका अध्यक्षहरूले समेत यताबाट परिचय दिए, औपचारिक कार्यक्रम सुरु भयो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजना र यूएनडीपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच अन्तरप्रदेशका गतिविधिबारे अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रममा दुई प्रदेशका विभिन्न संसदीय गतिविधि र अनुभव आदान–प्रदानबारे छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले सचिवालयले गरेको गतिविधिबारे जानकारी गराए । लगत्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले समेत कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर कुँवरले समितिको बैठक ७८ पटक बसेको जानकारी गराए । सरकारले गरेका विविध गतिविधिमा निगरानी गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष नेपाल चौधरीले समितिले सरकारी गतिविधिहरूलाई विशेष निगरानीमा राखेको जानकारी दिए । सामाजिक समितिका अध्यक्ष कुन्ती जोशीले अन्तरप्रदेश भिडियो कन्फ्रेन्सले काम गर्ने हौसला बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूबारे निगरानी गरेको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक कुमारीनन्द बमले विभिन्न उप–समिति गठन गरी नागरिकले गरेको उजुरीका आधारमा अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जानकारी गराइन् ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले समेत कर्णाली सरकारका योजनाहरूको अनुगमन तीव्र पारेको जानकारी दिए । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली सरकारले दिने गरेको व्यक्तिगत अनुदान, कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष र रकमान्तरका विषयमा समितिले छानविन गरेको जानकारी दिए । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले हालसम्म समितिका ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल गरेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा दुई प्रदेशका संसदीय समितिले गरेका काम र सरकारको निगरानी कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । दुई प्रदेशले एक–अर्काका संसदीय अभ्यास र अनुभवलाई साटासाट गरेका थिए ।

भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमद्वारा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख शाहीले दुई प्रदेशका सामाजिक परम्परा र भूगोल समेत मिल्ने भएकोले सहकार्य गरी अगाडि जानुपर्ने बताएका थिए । उनले हिजो संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको दुई प्रदेशलाई संघीयताले अधिकार दिएकोले सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशसभाले भिडियोमार्फत जिल्लाहरूमा अन्तरक्रिया गरेको भए पनि अन्तरप्रदेश भने पहिलो कार्यक्रम भएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले आर्थिक भार कम गर्नको लागि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत अन्तरप्रदेश अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । उनले भौगोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश जान समेत टाढा भएको र खर्च समेत धेरै लाग्ने भएकोले प्रविधिले आर्थिक भार कम गर्ने बताए । ‘यो प्रविधि हामीलाई यूएनडीपी संसद् सहयोग परियोजनाले उपलब्ध गराएको हो,’ उनले भने ‘दुई प्रदेशबीच तत्काल छलफल गर्नुपर्ने विषयमा समेत यो प्रविधि सहज हुन्छ ।’ कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा समेत भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत विभिन्न विधेयकमा छलफल गर्दै आएको उनले बताए ।

यूएनडीपी संसद् सहयोग परियोजनाका अधिकृत क्यारिना श्रेष्ठले संसदीय अनुगमनको लागि यो प्रविधि अत्यन्तै सहज भएको बताइन् । ‘कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौगोलिक विकटता छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न विधेयकका विषयमा नागरिकसँग छलफल गर्न र भविष्यमा संसदीय अनुगमनको रेकर्डका लागि समेत यो प्रविधि उपयोगी छ ।’ दुई प्रदेशबीचको जरुरी विषयमा तत्काल छलफल गर्नुपर्दा भिडियो कन्फ्रेन्स सहज भएकोले परियोजनाले कार्यक्रम लागू गरेको उनको भनाइ थियो ।