‘डिजिटल कर्णाली’ बन्ने अवसर

                     गणेश आचार्य

सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो सेवा र सूचनालाई सहज, सरल र प्रभावकारी ढङ्गमा त्यसको महत्व घर्किनु अगावै हरेक नागरिकसम्म पु¥याउनु लोकतन्त्रको एउटा अहम् मान्यता हो । सार्वजनिक सेवा सम्पूर्ण रूपमा सहज नबन्दासम्म हामी र हाम्रोजस्ता देशहरूले विकासको विश्वव्यापी दौडमा गति समाउन सक्दैनौं । त्यसमाथि विभिन्न सुचकाङ्कहरूले साथ नदिइरहेका हाम्रा प्रदेशहरूलाई यो कुरा समृद्धिको बाटोको अर्को ठूलो चट्टान बन्ने कुरामा द्विविधा छैन । अति साधारण सेवाहरू लिनका लागि समेत नागरिकहरू कार्यालयसम्मै धाउनुपर्ने र घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता कायम राखिरहँदासम्म हामीले लोकतन्त्रको एउटा मूल मर्मलाई अवमूल्यन गरेको ठहर्छ । त्यसैले सूचना प्रविधि र नविन सोचले फड्को मारिरहेका बेला नागरिकहरूको सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षालाई पूरा गर्न अब हामीले डिजिटल बाटो नसमाइ सुखै छैन ।

के हो डिजिटल बन्नु ?

हुन त डिजिटल अभियान समग्र विश्वकै लागि त्यति पुरानो अवधारणा हैन । नेपालमा पनि संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनका लागि भएका तीन तहका चुनाव अघि या पछि, डिजिटल या स्मार्ट नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश या देश बनाउने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा नलेखेका सायदै कुनै राजनीतिक दल होलान् । तर धेरै जसोको डिजिटल सपना भने निःशुल्क वाईफाई र सीसीटिभीभन्दा माथि उठ्नै नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । डिजिटल हुनु भनेको पूर्वाधार बनाउनु मात्रै हुँदै होइन । डिजिटल बन्नु भनेको त एउटा सोच पनि हो । यसको मूल ध्येय सूचना प्रविधिका विविध आयामको प्रयोग गरेर नागरिक र सार्वजनिक निकायबीच अहिले कायम रहेको गहिरो खाडल कम गर्नु हो । परम्परागत ढङ्गमा भइरहेको सेवाप्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्नु हो । नागरिकलाई उनीहरू बसेकै ठाउँबाट निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभियान हो । समग्रमा, अहिले नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूबाट अपेक्षा गरेका सेवा, सुविधाहरू र सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकबाट अपेक्षा गरेको सहभागिता दुवैलाई सहज र सरल पार्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुलाई डिजिटल बन्नु भन्न सकिन्छ ।

एउटा उदाहरणः जग्गा पास गर्न सेवाग्राहीहरूले घण्टौं मालपोत कार्यालयमा बिताउनुपर्छ । दराजबाट ढड्डा पल्टाउँदै गर्दा धेरैलाई व्यक्तिगत या आर्थिक तवरले खुशी नपारी एकजना साधारण नागरिकले त्यहाँको सेवा लिन करिब–करिब असम्भव नै हुन्छ । सूचना प्रविधिका विविध आयामहरूले यो दृश्य फेरिदिने सामथ्र्य राख्छ । सबै जग्गाहरूको विवरणलाई डिजिटल स्वरूपमा बदलेर कुनै एप्लिकेशनमा राख्ने र सेवाग्राहीले त्यही एप प्रयोग गरेर जग्गा बेच्ने वा किन्ने प्रस्ताव गर्ने, त्यो प्रस्ताव मालपोत कार्यालयमा पुग्ने, सर्भरमा रहेका तथ्यांकहरूका आधारमा त्यसको प्रमाणीकरण गरिसकेपछि घरमै रहेका सेवाग्राहीलाई कुनै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत दस्तुर तिराउने । यसो गर्न सक्दा सेवाग्राहीले आफ्नो इच्छाको समयमा सेवा लिनका लागि डिजिटल दरखास्त पेश गर्छ अनि सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भीड हुँदैन र विचौलिया मोटाउने पूरानो चलन तोडिन सहयोग पुग्छ । तर यो डिजिटल अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अप्ठ्यारा भने थुप्रै छन् ।

कसरी बनाउने डिजिटल कर्णाली ?

संघीय सरकारले करिब दुई वर्ष अघि बनाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णालीले पनि अरु प्रदेशभन्दा पहिले आफू डिजिटल बन्ने घोषणा ग¥यो । तर कार्यान्वयनको प्रगति एकदम नगन्य देखिन्छ । डिजिटल बन्ने कर्णाली सरकारको सपना अहिलेसम्म डिजिटल विश्वमा प्रवेश नै गरिसकेको छैन । अर्थात, डिजिटल कर्णालीको प्रारम्भिक रूप प्रदेश सरकारको वेबसाईटमा कतै भेटिंदैन ।

विशेषगरी सूचना प्रविधि विभागको स्थापना, सबै निकायको वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, मुख्य ठाउँहरूमा सीसीटिभी क्यामरा जडान, डिजिटल पुस्तकालयको स्थापना जस्ता कुराहरू डिजिटल कर्णालीको प्रारम्भिक प्रारूपमा समेटिएको सुनिएको थियो । त्यसैगरी कर्णालीका सबै नागरिकसम्म विद्युत, मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबाट राजश्व तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेसम्मका महŒवाकांक्षा बोकेको डिजिटल कर्णाली कार्यान्वयनमा भने बामे समेत सरेको छैन । माथि सोचिएका त लक्ष्यहरू हुन् । तिनलाई पूरा गर्नुभन्दा पहिले सक्नुपर्ने काम त अरू धेरै छन् । यसबारे कर्णाली सरकार त्यति सजग भएको देखिंदैन ।

कुनै पनि सहर, सरकार या समग्र देशको शासन पद्धतिलाई डिजिटल रूपमा ढाल्नअर्थात् माथि भनिएजस्तो लक्ष्यमा पुग्न मुख्यतः पाँच वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ सोचिनुपर्छ । पहिलो, सूचना प्रविधिको पहुँच । कर्णाली प्रदेश विद्युत, मोबाइल फोन, इन्टरनेट लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको पहुँचका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछाडि छ । पहुँच पुगेका ठाउँमा समेत गुणस्तरीय सुविधा पुगेको छैन । कर्णाली सरकारको तत्कालको प्राथमिकता प्रत्येक कर्णालीबासीसम्म बत्ती, गुणस्तरीय मोबाइल फोन सेवा र विश्वास योग्य उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउनेमा हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, डिजिटल भविष्यका लागि साक्षरता अर्को विषय हो । साक्षरता प्रतिशतका हिसाबले कर्णाली दोस्रो कमजोर प्रदेश हो । समग्र देशले नै साक्षरता बढाउन पहल गरिरहेको बेला कर्णाली पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको आशा गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त हुनलाई केही प्रयोगकर्ताले अक्षर चिन्न सक्ने सामथ्र्य त राख्नै पर्छ । तर साक्षर हुनु र प्रविधि साक्षर हुनुमा धेरै भिन्नता छ । जस्तो कि, एउटा राम्ररी पढ्न जान्ने मान्छेले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न जानेको हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न देशहरूका विभिन्न समयमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेका अध्ययनहरूमा धेरै मान्छेहरूले ‘इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा ‘चलाउँदिन ।’ भनेको, तर ‘फेसबुक चलाउनुहुन्छ ?’ भन्दा ‘त्यो त चलाउँछु’ भनेर उत्तर दिएको प्रसंग प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । अतः कर्णाली प्रदेशले पनि साक्षरता बढाउने पहल गरिरहँदा प्रविधि जान्ने र नजान्नेहरू बीचको खाडल (डिजिटल डिभाइड) कम गर्नेतिर पनि आफ्ना अभियान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

अर्को विषय हो, स्रोत । आर्थिक या त मानव । कर्णालीलाई डिजिटल बनाउन बजेट पनि चाहिन्छ । हाम्रो जस्तो प्रविधिका विषयवस्तुलाई बजेटको न्यूनतम प्राथमिकताको विषय बनाउने सोचाइले डिजिटल बन्ने सपना पूरा हुन सक्दैन । ‘पाँच हजारमा वेबसाइट बनिहाल्छ नि’, ‘किन चाहियो सुरक्षा उपकरणहरू’, ‘किन धेरै बाठो हुनुप¥यो र ?’, ‘चलेकै त छ’ भन्ने मानसिकता नत्याग्ने हो र प्रविधिका विविध आयामहरूमा खर्च गर्न डराउने हो भने हामीले आजै डिजिटल बन्ने सपना त्यागिदिउँ । यो हामी जस्ताका लागि हुँदै होइन । नत्र भने, प्रविधिमा आवश्यक खर्च गरौं । खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चाहिँ बहसको अर्को विषय हो ।

मानव स्रोत पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । हामी भने भोलि यस्तो हुन्छ वा उस्तो हुन्छ भनेर महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै हिँड्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक ठूलो युवा जमात जागिरको खोजीमा भौतारिरहने, पलायन भइरहने हो भने पनि योजना तुहिन्छन् । अहिले व्याप्त अनेक समस्याहरूलाई सानो खर्चमा सानो समूहले सानो योजनाबाट समाधान गर्ने अभिप्रायका साथ ‘स्टार्टअप’ भनिने व्यवसायहरू विश्वभर चर्चित छन् । अधिकांश स्टार्टअपहरू प्रविधिमै आधारित हुन्छन् । कर्णालीमा पनि युवाहरूका लागि स्टार्टअपको सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्छ । हामीले डिजिटल बन्न सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रका देखेको अप्ठेरोको समाधान कर्णालीकै युवाको स्टार्टअप आईडियाले पनि दिन सक्छ ।

अर्को मुख्य प्राथमिकता हो, प्रविधिका परियोजनाहरू । कर्णाली सरकारले प्रविधिका विभिन्न परियोजनाहरू निर्माण गरी त्यसमा लगानी गर्न विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । एउटा उदाहरण हेरौंः विभिन्न अध्ययनहरूले बताए अनुसार डाटा सेन्टर बनाउँदा ३५ देखि ५५ प्रतिशत खर्च त ती सामानहरू राखिएको कोठा चिसो बनाउनमै जान्छ । नेपालमा अझ भनौं कर्णालीमै त्यस्ता ठाउँ छन् जहाँ एसी चलाउनै पर्दैन । यस्ता थुप्रै आकर्षणका विन्दुहरू पहिल्याएर लगानीकर्ता भिœयाउन सकियो भने त्यसले कर्णालीको ‘पब्लिक इमेज’ का साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार हुन जान्छ । एउटा ठूलो कम्पनी आउनुले प्रदेशलाई कुन हदसम्म फाइदा पुग्छ भन्ने तथ्य भारतको गुजरातमै देख्न सकिन्छ । पश्चिम बंगालमा विवाद भएपछि टाटा मोटर्स कम्पनीको नानो फ्याक्ट्रीलाई गुजरातले प्रशस्तै सहुलियतसहित आफ्नो प्रदेश बोलायो । त्यसपछि गुजरातको समृद्धिको बाटो अझैं फराकिलो भएको बताइन्छ ।

अहिले हामीले राज्यबाट पाउने सेवाहरू, अनि ती सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र तरिकाबारे हाम्रो अपेक्षा दिनदिनै व्यापक बन्दैछ । आर्थिक तथा मानव स्रोतहरूको सीमितताका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला कर्णालीले आफू र आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउनुको विकल्प छैन । प्रविधिको विकास र त्यसले हाम्रो काममा ल्याउन सक्ने सरलताले अर्थतन्त्र र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रा आधारभूत सूचकाङ्कहरू उकालो चढ्न सक्दैनन् ।

डिजिटल बन्नका लागि एक किसिमको सुधार कर्मचारीतन्त्रमा समेत आवश्यक छ । वर्षौंदेखि ढड्डामा लेखेर दराजमा थन्काउँदै काम गरिरहेका कर्मचारीहरू डिजिटल क्रान्ति स्वीकार गर्न तयार नहुन सक्छन् । कहाँ कुन सेवाप्रवाहको अवस्था कस्तो छ, कति काम भएका छन् या कति रोकिएका छन् भन्ने थाहा हुने भएकाले यो उनीहरूको रुचिको विषय नहुन पनि सक्छ । हामीले चाहेको डिजिटल कर्णाली बनाउन धेरै कुरामा आँट देखाउनु छ ।

अर्कोतिर अहिलेकै अवस्थालाई कायम राखिरहने हो भने परम्परागत सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आर्थिक र मानव स्रोतका कारण यो तरिका विस्तारै महङ्गो समेत पर्दै जान्छ । त्यसैले डिजिटल प्रारूप बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र कर्णालीले आफ्ना सेवाहरूमा व्यापकता र सुलभता ल्याउने महŒवाकांक्षा धेरै हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । डिजिटल कर्णाली एक–दुई वर्षमा पूरा हुने सपना हैन तर आज यसको लागि गहन तयारी सुरु गरेनौं भने हामीलाई अरुले उछिन्ने छन् । भविष्यमा अरुले फटाफट डिजिटल बन्ने अभियानलाई तीव्रता दिइरहँदा हामीले भने अरु थुप्रै वर्ष ‘पुरातनवादी सेवा प्रवाह हुने प्रदेश’को बिल्ला भिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।