संसद्को मर्यादा

संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महŒवपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महŒवपूर्ण कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । जसमा जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचनमार्फत छानिएका सांसदहरू हुन्छन् । सांसदहरूमध्येबाटै सरकारको मन्त्रीमण्डल बनाइन्छ । उनीहरूले सरकार चलाउँछन् । तर सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । नागरिकका लागि काम गर्ने सरकार नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व हुने संसद्प्रति जिम्मेवार रहनु अपरिहार्य छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेशको दृश्य भने अलिक फरक देखिएको छ । सरकारका मन्त्रीको प्राथमिकतामा संसद् पर्न छाडेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति नै न्यून छ । बैठकमा सिङ्गो मन्त्रीमण्डलको उपस्थिति देख्न त विरलै पाइन्छ । अधिकांश बैठकमा एक÷दुई जना मन्त्री मात्र देखिन्छन् । प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको सातौं बैठक बस्दासम्म थुप्रैपटक मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले संसद् छल्दै आएका छन् । संसद् छल्दै उनीहरू औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहेका हुन्छन् । निजी संघ–संस्थाका कार्यक्रममा धाइरहेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयसँग सरोकार नै नभएका कतिपय कार्यक्रममा पनि सिङ्गो मन्त्रीमण्डल नै उपस्थित हुन्छ । कतिसम्म भने मन्त्रीहरूको औपचारिक कार्यक्रमको व्यवस्ताले संसद् नै प्रभावित भएका उदाहरण पनि छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएयता पाँचौ अधिवेशनको सातौं बैठकसम्म एक सय १६ दिन संसद् चलिसकेको छ । तर प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने संसद्लाई त्यति चासो दिएको देखिंदैन । संसद्मा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने पहिलो नम्बरमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै छन् । मुख्यमन्त्री शाही जम्मा ३६ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् । शाहीको अनुपस्थितिले संसद्मा पटक–पटक अवरोध समेत निम्त्याइसकेको छ । संसद्लाई बारम्बार बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलले समेत संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्षे अधिवेशनको दशौं बैठकमा मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । सङ्घीय संसद्को अभ्यासमा प्रतिपक्ष दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने प्रतिपक्ष दलको नेता बोल्दा मुख्यमन्त्री नै उपस्थित नभइ संसद्को मानमर्दन गरेको आरोप प्रतिपक्षको थियो । त्यसमाथि बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमाथि छलफल हुँदै थियो । महŒवपूर्ण बैठकमै मुख्यमन्त्री नआएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री मात्र होइन अन्य विभागीय मन्त्रीहरूले समेत संसद् छल्ने गरेको उनीहरूको बैठकमा हुने उपस्थितिले प्रष्टै देखिन्छ । हरेक बैठकमा सबै मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थिति नहुन सक्छ । सरकारको कामकाजका कारण उनीहरू व्यस्त रहँदा पनि संसद् चलिरहेको हुन्छ । यो अन्यथा होइन । तर संसद् बैठकलाई बेवास्ता गरेर मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनु भनेको संसद्को महŒव र मर्यादालाई कुल्चिनु हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । संसद्प्रतिको सरकारको उत्तरदायित्व देखिंदैन । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी संसद्को मर्यादा जोगाउनु सरकारका पदाधिकारीको पनि जिम्मेवारी हो ।