समृद्ध कर्णालीको प्रस्थान विन्दु

                             विकेन्द्र ढकाल

विषय प्रवेश

उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको कुशल उपयोग एवम् व्यवस्थापनका लागि राज्यको सचेत, नियोजित र लक्ष्यपरक भूमिका नै योजनाबद्ध विकासको मूल मर्म हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता वा भूमिका परिभाषित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक पनि हो । विकासका बहुआयामिक र असीमित अभिलाषा पूरा गर्न सीमित स्रोत, साधन, क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारी प्राथमिकीकरण गर्न योजनाबद्ध विकास मोडल अवलम्बन गरिन्छ ।

जुनसुकै किसिमको अर्थव्यवस्था अपनाइएको भएता पनि राज्यको एकलौटी अधिकारको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्न, बजार क्षेत्रको सम्भावित असफलता व्यवस्थित गरी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन, शासकीय साझेदारहरूबीचको भूमिका र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन विकास योजना आवश्यक पर्दछ । सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राखेर लक्षित कार्यक्रमहरूको छनौट गरी प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गरी दीर्घकालीन, अल्पकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुका साथसाथै कार्यान्वयनलाई पनि महत्व दिइन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र पक्षको समृद्धि तथा विकासको खाका तयार गर्न योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

योजनाबद्ध विकासको आधार

योजनाबद्ध विकास प्रयासको सफलता वा असफलता योजना निर्माणका क्रममा लिइने आधार, तय गरिने रणनीतिमा र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहन्छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था एवम् परिस्थिति र बाह्य कारणहरूबाट समेत निर्देशित हुने गर्दछ । योजनाबद्ध विकास निर्माणलाई अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयनयोग्य तुल्याउन देहायका आधारहरू लिने गरिएको पाइन्छ ।

  • नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकता
  • राजनीतिक प्रणाली र यसले लिएको सोच
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
  • राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकता
  • आन्तरिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र परिचालनको सम्भाव्यता
  • वैदशिक सम्बन्ध, स्रोत, साधन एवम् लगानीको अवस्था
  • राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति
  • विगतका योजनाहरूको उपलब्धी र समस्याहरू
  • आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका संवाहक क्षेत्रको पहिचान
  • अर्थतन्त्रका सहयोगी क्षेत्रको क्षमता
  • अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धता र सो सम्बद्ध नीति
  • समस्या र चुनौतीको विश्लेषणबाट प्राप्त पृष्ठपोषण ।

कर्णालीमा आवधिक योजना

उच्च महत्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विकासको मार्गचित्र कोर्दैछ । प्रदेश योजना आयोगले समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासीको लक्ष्यसहित पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार पारिसकेको छ । जुन योजनामा निक्कै महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक स्रोतका हिसाबले निकै कमजोर प्रदेश हो, कर्णाली । अहिले पनि आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा पाँच प्रतिशत छ । अबको पाँच वर्षमा यसलाई वृद्धि गरेर दुई अंकको बनाउने लक्ष्य प्रस्तावित पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक ४७ अमेरिकी डलरको लक्ष्य छ ।

आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर्णालीको औषत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औषत १५ प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । जुन सजिलो छैन । यद्यपि आयोगले बचत र लगानी परिचालनमार्फत दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने जनाएको छ । कृषि, उद्योग र सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गरी उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आधार–पत्रमा जनाइए अनुसार राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर चार गुणाले वृद्धि गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आन्तरिक राजस्व मात्रै एक अर्ब पु¥याउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । विद्युतीय रेलमार्ग, केबलकार र रज्जुमार्ग निर्माणको सपना पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । भरपर्दो वैकल्पिक यातायातको रूपमा विद्युतीय यातायातको विकास योजनाको लक्ष्य छ । जस अनुसार उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, रज्जुमार्ग तथा केबलकार निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

जलविद्युत उत्पादन गरेर तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा कर्णालीबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तयार पारिएको छ । यसैगरी २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने, ९० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको सुविधा पु¥याउने, डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि योजनामा समेटिएका छन् ।

योजना सफलताका पूर्व शर्तहरू

१. प्रदेश आयोजना प्राधिकरण ः प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । जसका लागि सामाञ्जस्यता कायम गर्न स्वायत्तता प्रदान गरी प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेश योजना प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ, जसले सबै कार्यको नियमन गरोस् । यसलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाइ ठूला परियोजनाहरूको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहका सबै चरणमा कार्य गर्ने जिम्मा दिनुपर्दछ । हालको प्रदेश योजना आयोग जस्तो योजना मात्र निर्माण गर्ने जस्तो हैसियत यसले राख्नु हुँदैन ।

२. यथार्थ तथ्याड्ढ तथा सूचना सङ्कलन : योजनालाई काल्पनिक आर्थिक कार्यक्रमको रूपमा नलिई वर्तमान स्रोतको पहिचानमा आधारित रही कार्यक्रमको यथार्थ तथ्याङ्क तथा सूचनाको माध्यमबाट यथार्थ विवरण नै योजनाको सफलताको आधार भएकोले यसको प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ, आवश्यकताको पहिचानदेखि कार्यान्वयन तहसम्म यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले पनि यसको महत्व रहेको छ ।

३. लक्ष्य र प्राथमिकताको निर्धारण : आयोजनाहरूको वस्तुनिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्दछ । सर्वाधिक महŒवको कार्यलाई पहिले नै पूरा गर्नु पर्दछ । कुन परियोजना पहिले गर्ने र त्यसको लागत विश्लेषण गरी बजेटको बाँडफाँट गरिनुपर्दछ । चाहिनेमा कम भइ नचाहिनेमा बढी बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसैले त्यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

४. स्वच्छ, दक्ष प्रशासनिक संरचना : प्रशासनिक दृष्टिले कुशल राष्ट्रको आर्थिक विकास क्षणिक नभइ निरन्तर प्रक्रिया भएकोले सफल कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन अनुसन्धान तथा बदलिँदो परिस्थिति अनुकुलको नीति निर्माण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रभावकारी बनाउनका लागि दक्ष, स्वच्छ प्रशासनिक संयन्त्र बलियो हुनु आवश्यक छ ।

५. सन्तुलित योजना : साधन–स्रोतको वितरण तथा कार्यक्रम सन्तुलन हुनु पर्दछ । कुनै एक पक्षको सफलतालाई अर्को पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । एक आपसमा अन्तर–सम्बन्धलाई बलियो तथा फलदायी बनाउनका लागि योजनाकारले सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्दछ । वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकेको खण्डमा पनि विकास आयोजनाहरू सफल हुने हुन्छ ।

६. आन्तरिक स्रोत परिचालन : हामी हाम्रा आयोजनाहरूलाई आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सक्नुपर्दछ । बाह्य सहयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यस्ता आयोजनाहरू कुनै कारणले रोकिए भने असफल हुन सक्दछन् । त्यसैले बाह्य सहयोगलाई वाञ्छित सीमासम्म राखेर गर्ने गर्नु पर्दछ ।

७. योजनाको लचकता : योजना आवधिक हुन्छ, खास समयमा बनाइएको योजनाले त्यसको समाप्तिको अवस्थासम्म थुप्रै परिवर्तनहरूको सामना गर्नुपर्दछ । साधनको उपलब्धता, आवश्यकता तथा मागमा परिवर्तन आउन सक्दछ । विविधतायुक्त परिस्थितिसँग योजनाको सामञ्जस्यता गराउन योजना लचक हुनु आवश्यक छ । जसले गर्दा पर्याप्त विकल्पहरू रहेको खण्डमा परिस्थितिको कारणले कार्यक्रमहरू परिवर्तन गर्नु परेमा सहज हुन्छ ।

८. समन्वयात्मक प्रयास : समन्वयात्मक प्रयासले साधन र स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी तथा अधिकतम फाइदामूलक तवरले सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्दछ । सरोकारकाला व्यक्ति, समूह, नागरिक र आयोजना प्रभावित तथा लाभान्वित सबैसँग समन्वय गर्नु पर्दछ । जसले भौतिक साधन, मानवीय साधन र वित्तीय साधनबीच सहयोग पुग्दछ ।

कर्णाली प्रदेशमा जनताका असीमित आवश्यकताहरू छन् र सीमित स्रोत–साधनको सन्दर्भमा यसलाई हेर्ने हो भने आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतिको आधार नै योजनावद्ध आर्थिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन हो । जसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकासको गति द्रूत गतिमा हुन सक्दछ । आर्थिक, सामाजिक समुन्नति कत्तिको चाँडो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योजनाको सफलताले मापन गर्दछ । यस दृष्टिमा योजना बुन्दैमा मात्र हुँदैन, त्यसको सफलता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यद्यपि योजना बनाउनु भनेको यात्राको प्रस्थानविन्दु भने हो ।

लक्ष्य तथा प्राथमिकताको निर्धारणमा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । असावधानीपूर्वक तय गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन मात्र पर्ने होइन, साधन–स्रोतको समेत दुरूपयोग भइ हरेक चरण–चरणमा बाधा, व्यवधान मात्र झेल्नु पर्दछ । जसले लागत मात्र नभै समयको खर्चसँगै विकास र समृद्धिको चाहना समेत तुहिन सक्दछ । आयोजनाको प्रतिफलका लागि हामी मूलतः तीन पक्षको विश्लेषणमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहन्छ :

क. योजनाबाट हुने प्रतिफलको दर,
ख. प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्ने समय,
ग. आयोजना कति समयका लागि टिक्छ ?

आवधिक योजनाका चुनौतीहरू

आवधिक योजनालाई क्षेत्रगत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेनन् भने ती बेवारिसे बन्दछन् । त्यसैले पहिलो चुनौती, आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रममा कसरी समाहित गर्ने भन्ने छ ।

दोस्रो, आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने हो । किनभने प्रदेश सरकार नीति नियामक र उत्प्रेरक हुनुपर्दछ, कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै सञ्चालन हुन्छन् । यसर्थ आवधिक योजनाको लक्ष्यको स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण जरूरी छ । उता स्थानीय तह आफैंमा धेरै जिम्मेवारी र थोरै क्षमता भएको तह हो । स्थानीय तहका ती सबै जिम्मेवारीभित्र आवधिक योजनालाई समाहित गर्न जरूरी छ ।

तेस्रो, कार्यान्वयनस्तरलाई कसरी प्रभावकारी र विस्तृत पार्ने भन्ने चुनौती छ । परम्परागत शैलीबाट मात्र आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । सम्पादित कामहरू स्तरीय बनाउन नयाँ सोच, शैली र प्रविधि कार्यान्वयन स्थलसम्म पुग्नुपर्छ ।

चौथो, आन्तरिक र बाह्य साधन परिचालनको चुनौती छ । आवधिक योजनाको प्रत्येक लक्ष्य र ती लक्ष्यअन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको एकमुष्ट लागत पाँचसय अर्ब रूपैयाँको छ । सरकारी बजेटबाट मात्र ती कार्यक्रम पूरा हुने होइनन् । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत, ऋण र अनुदानका साथै निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन पनि आवश्यक छ ।

पाँचौ चुनौती, निजी तथा सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छ । क्षमता, स्रोत र क्रियाशीलता निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायमा भए पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । जनस्तरमा फैलिसकेको सहकारी अभियानलाई अभिमुखीकरण गर्न सके मात्र पनि समुदायस्तरको ठूलो स्रोत र प्रयास लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

छैटौं, विभिन्न तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । स्थानीय तह कार्यमूलक सरकार हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि समन्वय, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको सहजीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा संरचना र क्षमता विकास हुनु जरुरी छ । सातौं, राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तारसँगै समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । अर्को चुनौती भनेको लक्ष्य सूचकहरूको अनुगमन कसरी गर्ने, यसका लागि विभिन्न तहमा एकीकृत कार्यढाँचा कसरी बनाउने र प्रतिवेदन प्रणाली कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने छ ।

योजना आफै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । हरेक देशमा साधन र स्रोतहरू सीमित हुन्छन्, तिनीहरूको विवेकशील उपयोग तथा संरक्षणका माध्यमबाट मात्र दीर्घकालमा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, अल्पकालिन योजना र दीर्घकालीन योजनाको यथेष्ट खाकाको माध्यमबाट छिटो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास तथा समृद्धि बहुआयमिक प्रक्रिया हो । यसले गरिबी, असमानताको अन्त्य, आर्थिक वृद्धि र विकास आदिका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तनलाई समेटेको हुन्छ । विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न, प्रत्यक्ष अनुभूत हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत सरलीकरण, हाम्रो विकासप्रतिको संस्कार र संस्कृति लगायतका पक्षलाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

विकासका साझेदार निकायहरू सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको समन्वयका साथै आम नागरिकलाई विकासका हरेक चरणमा संलग्न गराई विकासप्रति सबैको चासो जागरूक बनाउन सक्नुपर्दछ । आशा छ, प्रथम आवधिक योजना अवधिमा नै समृद्धिका लहरका प्रारूपहरू तयार भइ समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासीको यात्रा सुरु हुनेछ ।