फोहोर व्यवस्थापनमा मद्दत

कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो शहर हो वीरेन्द्रनगर । साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम अहिले प्रदेशको राजधानी बनेको छ । राजधानी बनेसँगै जनसंख्याको चाप पनि बढेको छ । साथ–साथै सवारी साधन, उद्योगधन्दा पनि बढेका छन् । व्यापार–व्यवसाय पनि बढ्दैछ । यसरी हरेक क्षेत्रमा भएको वृद्धिले फोहोर उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । तर उत्पादित फोहोरको व्यवस्थापन भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । अहिले पनि वीरेन्द्रनगरमा उत्पादित सबै फोहोर पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छैन । जसले गर्दा राजधानी दुर्गन्धित हुने गरेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि भए । सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि संकलन गरेर अन्यत्रै विसर्जन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । तर यतिले मात्र फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन । अब भने यसको दिर्घकालिन समाधान हुने संकेत देखिएको छ । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र के.पी. व्यावसायिक सेवा प्रा.लि.सँग यसका लागि सम्झौता गरेको छ । फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना सञ्चालनका लागि मंगलवार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो परियोजना लागू भएपछि वीरेन्द्रनगरमा उत्पादित फोहोर पनि सदुपयोग हुने जनाइएको छ । कूल ३० टन क्षमताको परियोजनाबाट दैनिक सात सय २० केजी प्रशोधित बायोग्यास तथा नौ मेट्रिक टन जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित ग्यासलाई पाइपलाइन मार्फत वितरण गरिनेछ । जसबाट वीरेन्द्रनगरका करिब एक हजार तीन सय घरधुरी लाभान्वित हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयन भएमा एकातर्फ वीरेन्द्रनगरको फोहोर व्यवस्थापनमा त सघाउ पुग्छ नै सँग–सँगै ऊर्जा उत्पादन र त्यसको प्रयोगले नागरिकलाई थप राहत समेत मिल्नेछ । फोहोरबाट बायोग्यास र जैविक मलको उत्पादन गरी व्यावसायिक रुपमा बिक्री गर्न सकिने सम्भाव्यता देखेरै परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । यसलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउनेतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बन्दै गएको छ । यो फोहोरबाट वातावरणीय प्रदूषण भैरहेको छ । फोहोर एक आफैमा समस्या हो तर यसलाई समाधान पनि गर्न सकिन्छ । कुहिने तथा सौचालयको ढललाई गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण गरि त्यसबाट ग्यास, जैविक मल तथा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट फोहोरहरुको व्यवस्थापन हुनुको साथै वातावरण प्रदूषण समेत कम गराउँछ । जसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च जोगिनुको साथै इन्धनको खपतमा विदेशी आयात समेत कम हुने देखिन्छ ।