छलफलमा तीन विधेयक

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभामा यतिबेला तीन वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् । प्रदेशको वन संरक्षण तथा सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

वन सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय वनलाई वातावरणीय सन्तुुलनका लागि आवश्यक भू–भाग वन क्षेत्रमा कायम गर्ने, सामुुदायिक वन, धार्मिक वनको संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदारको सहज आपूर्तिमार्फत उद्योगहरूको प्रवद्र्धन, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता, जटिबुुटीमार्फत प्रदेशको समृद्धि र समुुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग कसरी सहयोग पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वातावरण संरक्षणको योजना, नदी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन, प्रदूषण रोकथाम, प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यस्तै पर्यटन सम्बन्धी विधेयकमा पर्यटन प्रवद्र्धन, पदयात्रा, जलयात्रा, साहसिक पर्यटन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनको प्रचार–प्रसार, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन विषयलाई विधेयकमा समेटिएको छ । पर्यटन व्यवसायीलाई पर्यटन इजाजत–पत्र दिइने, पर्यटन सम्बन्धीका संस्था तथा ट्राभल कम्पनी दर्ता, पर्यटन व्यवसायको दर्ता, इजाजत–पत्र, नवीकरणलगायतको व्यवस्था पनि विधेयक उल्लेख गरिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले वन, वातावरण संरक्षण र पर्यटन सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै प्रदेशको परिवेशमा र अनुुकूलनमा हुुनुपर्ने जोड दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले तयार पारेको विधेयककै हुबहुु विधेयक तयार गरेको भन्दै उनीहरूले यहाँको परिवेशमा रहेर ऐन कानुुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद सीता नेपालीले पर्यटन सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै संघीय सरकारले बनाएको कानुनकै हुुबहुु राखिएको बताइन् । उनले विधेयकमा अंग्रेजी भाषा समेत समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकले सहज र सरल रूपमा बुझ्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । वन र वातावरण विधेयक एकअर्कोका अन्तरसम्बन्धित रहेकोले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही ढङ्गबाट उपयोग गरेर राष्ट्रिय आयमा धेरै योगदान पु¥याउने गरी कानुुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले पनि संघकै मोडलमा विधेयकहरू तयार गरिएको बताउँदै कर्णालीकै परिवेशमा रहेर कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले वन संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा वैकल्पिक वनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले वन क्षेत्रभित्र रहेका वस्तुुको प्रयोजनको लागि पनि वैकल्पिक वनको आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । अर्का सदस्य पद्मा खड्काले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सामुुदायिक वन, धार्मिक वन, राष्ट्रिय वन सञ्चालनका लागि संरचना गराउन जोड दिइन् । उनले सामुुदायिक वन समुदायमा हस्तान्तरण भइसके पनि नागरिकले सहज रूपमा उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कानुन सहज र सरल गराउनु पर्ने बताइन् । विधेयकलाई स्थानीयको रोजगारसँग जोड्नुपर्नेमा समेत खड्काको जोड थियो । प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले प्रदेशमा खेर गइरहेको जटिबुटी सदुपयोग गर्न संरचना गराउनुपर्ने धारणा राखे । उनले आयस्रोत मुुख्य भएकाले प्रभावकारी कानुनु बनाउनुु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै देवी वलीले वातावरणको संरक्षणको कानुन बनाउँदा विकास निर्माणमा कसरी सहजता प्रदान सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर कानुुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।