पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र स्वीकृत

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ । शुक्रवार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त आधार–पत्र स्वीकृत गरिएको हो ।

प्रदेश विकासको खाकाको रूपमा रहेको उक्त योजना केही दिनपछि सार्वजनिक गरिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातवटा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिएको योजनाको आधार–पत्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै सार्वजनिक हुँदैछ । ‘यो कर्णाली प्रदेशको विकासको खाका हो’ उनले भने ‘अब कर्णालीमा योजनाबद्ध ढङ्गले विकास हुन्छ ।’ पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास लगायतका पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकता दिइ निर्माण गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको विकासको मूल फुटाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविकको कार्कीगाउँ गाविसबाट चंखेला सार्ने सम्बन्धी र डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविक वडा नं. ४ को इलनिलदहबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिको प्रस्ताव बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ५ को गरामाडु तलाखेत र बाजागाड तलाखेतमध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको प्रतिनिधिहरूको दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भइ आएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने तथा सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविक छायाँछेत्र गाविस भवन रहेको स्थानबाट हालको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ५ को बीचमा पर्ने तारूपरे भन्ने स्थानमा सार्न तथा गाउँपालिकाको नाम छत्रेश्वरीबाट परिवर्तन गरी पाथीभरा कायम गर्न माग गरिएको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम विधिवत रूपमा गाउँसभाबाट पारित भइ आएको नदेखिएकोले गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने विषय अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमा पठाउने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तावित गरिएको कारागार भवन निर्माणको लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग स्रोत माग गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । चीनसँगको नाका बन्द गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगका सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि उत्तरतर्फका सीमा नाका बन्द गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नोबेल कोरोना भाइरस प्रतिकार्य सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् । उनले हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, सुर्खेत विमानस्थल र कुइने गरी कर्णाली प्रदेशभित्रका पाँच नाकामा ‘हेल्थडेस्क’ राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन तथा बजेट व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् ।

केसीका अनुसार भाइरसको प्रतिकार्य गर्न सरकारले मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम, अनावश्यक आवतजावत, हात तथा गला मिलाउने कार्य नगर्ने र नगराउने, उत्तरी नाकालाई विशेष ढङ्गले कडाई गर्ने, यो समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसबारे आतंकित नहुन र उच्च सतर्कता अपनाउन सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सन्देशमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।