कुपोषणबाट छुट्कारा

कर्णालीका अनेक चुनौती छन् । ती अनेक चुनौतीमध्ये एक हो, कुपोषण । यहाँका धेरै बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त छन् । पोषणयुक्त खानामा पहुँच कम छ । नागरिक गरिबीको चपेटामा छन् । कैयौं यस्तो परिवार छन् जसलाई दुई छाक टार्नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ । नेपालको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले सन् २०२५ सम्म नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने भन्दै सरकरी तथा गैरसरकारी तवरबाट विभिन्न किसिमका काम भए पनि कर्णालीका बालबालिकाको अवस्थाले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती हुने देखिएको छ । यहाँको कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्ला कुपोषणबाट प्रभावित छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ८२ हजार नौ सय ३२ जना बालबालिकामा तौल नाप गरेकोमा सात हजार सात सय ५७ जना कम तौलका बालबालिका भेटिएको थियो । यो नाप गरिएको जनसंख्याको ९.४५ प्रतिशत हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७८ हजार आठ सय ६३ बालबालिकालाई नापतौल गरिएकोमा आठ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार तीन सय ६९ जना कम तौलका बालबालिका भेटिए भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने ७२ हजार आठ सय १७ जना बालबालिकाको तौल नाप गरेकोमा ६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार पाँच सय ३३ बालबालिका कम तौलका भेटिएका छन् । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णालीका ठूलो संख्यामा बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

कुपोषणको मुख्य दोष गरिबी नै हो । कर्णालीमा करिब १७ लाख ७० हजार नागरिक छन् । उनीहरुलाई पुग्ने गरी बर्सेनी करिब तीन लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, तर आपूर्ति भने निकै न्यून छ । भएका युवा जनशक्ति सबै पलायन हुने, खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने, कतै सिँचाइको समस्या हुने कारणले पनि अत्यावश्यक खाद्यान्न बाहिरबाटै आयात हुन्छ । कर्णाली तरकारी उत्पादनमा परनिर्भर भइसकेको छ । कर्णालीमा बर्सेनी तीन लाख २६ हजार ५ सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भए पनि २५ हजार ४ सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने र आयातमै निर्भर रहेको छ । कर्णालीका सात जिल्ला खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् । जसले गर्दा कुपोषणको कहर झन् बढ्दो छ । कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने योजना भने अहिलेसम्म छैन । न सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर कुनै काम गरेको छ न गैरसरकारी निकायबाट पनि कुनै पहलकदमी भएको छ । गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र स्वस्थ्य जीवनशैलीमा ध्यान दिने हो भने कुपोषणको कहरबाट प्रदेशका नागरिकलाई मुक्त गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०७:२३