पूर्वाधार विकासको खुड्किलो

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा पनि सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधारकै क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । तर त्यही बजेट कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म जम्मा तीन प्रतिशत बजेट खर्च गर्नसक्यो । मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगततर्फको नौ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये ३४ करोड तीन लाख ३७ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने मन्त्रालयले १७.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ विनियोजन गरेको ४९ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँमध्ये आठ करोड ७९ लाख २६ हजार ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

बजेट खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । छनौट गरिएका योजनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । विकासमा यो प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यस हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको विकासको गति तीव्र हुनुपर्ने हो । अरु हिंड्दा कर्णाली दौडिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा कर्णाली दौडिने तयारीमा पनि नभएको भान हुन्छ । बजेट खर्च नगरी विकास हुँदैन । कर्णालीमा भने बजेट खर्च नै हुन सकिरहेको छैन ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयनै विभागियमन्त्रीविहिन छ । तत्कालिन मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंक कसुर मुद्दा लागेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदमुक्त गरेका थिए । खत्री पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री शाही आफैले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । लामो समय बितिसक्दासम्म पनि अर्को मन्त्री नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशसभाको बैठकमा पनि यसबारेमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले न विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छ न प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वयम् व्यस्त रहनुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् । समग्र सरकारको नेतृत्व उनकै हातमा छ । त्यसैले सबै मन्त्रालयको निगरानी उनकै काँधमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्चिनुपर्ने मन्त्रालय पनि आफ्नै मातहत राखेर शाहीले झन् सुस्त बनाएका छन् । बरु समयमै अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुग्नेछ । बजेट कार्यान्वयन भएमा मात्रै पूर्वाधार विकासले गति लिनेछ । पूर्वाधारको विकास हुनु नै समृद्धि यात्राको पहिलो खुड्किलो हो ।