डिजिटल प्रदेशको सम्भावना र चुनौती

 

                        सुवास बिसी

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक दृष्टिकोणले सम्पन्न र विकासका हिसाबले पछि परेको गरिब प्रदेशको रूपमा परिचित छ । नेपालको संविधान–२०७२ को संविधानले कार्यदिशा दिए बमोजिम देश संघीयतामा गएपछि बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले केही निकै महत्वाकांक्षी निर्णय ग¥यो, जसमा एउटा थियो कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने । तर सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दा समेत यसको कुनै प्रभाव नदेखिएकोले अब प्रतिफलमूलक काम गर्न जरुरी छ । योजनाबद्ध तवरले नीति नियम बनाई कार्ययोजनासहित काम गर्ने हो भने केही वर्षसम्म पक्कै कर्णाली डिजिटल बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि सरकारको पर्याप्त इच्छाशक्ति हुन जरुरी हुन्छ ।

कर्णाली विकासको पूर्वाधारका हिसाबले निकै पछि छ तर यसकै कारणले डिजिटल प्रदेश असम्भव छ भनेर भन्न सकिदैन । विकासका पूर्वाधारहरू पनि विकास गर्दै जाने र जति ठाउँमा पूर्वाधार बनेका छन् ति ठाउँलाई डिजिटल सञ्जालमा जोड्दै जानु पर्दछ । यसरी केही वर्ष पछि पक्कै पनि डिजिटल प्रदेश बनाउन सकिन्छ । कर्णाली सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी नगरेको पनि होइन, तर लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको मात्रै हो । प्रदेश सरकार र संघ सरकारले डिजिटल प्रदेश र डिजिटल नेपालको आधार भन्दै निवार्चन केन्द्रित विद्यालय छनोट गरी विद्यालयलाई रकम विनियोजन गरी कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण गर्न भनेको छ । तर यो उपयोगी देखिएको छैन । यसरी वर्षैपिच्छे विद्यालय छनोट गरी रकम विनियोजन गरेर मात्रै विद्यालय नमुना बन्दैन र कर्णाली डिजिटलको आधार बन्दैन । यसको लागि त पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पनि नियुक्ति गर्नुपर्दछ । प्रविधिलाई नियमित अपडेट गर्नुपर्दछ ।

कर्णाली डिजिटल बनाउने भन्ने कुरा जति भन्न सजिलो छ त्यति गर्न गाह्रो त पक्कै पनि छ  । यसको लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू नै हुन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पूर्ण रूपमा कुनै पनि जिल्लामा विकासका पूर्वाधारहरू पूरा भएका छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव यहाँको अर्को ठूलो समस्या हो । सरकारले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारको रूपमा नमुना विद्यालय छनोट गरी कम्प्युटर ल्याबको लागि रकम विनियोजन गरे पनि ती प्रयोगशालाहरू दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणले त्यतिकै थन्किरहेका छन् जसको कुनै निकायले न त अनुगमन गरेको छ न त प्रयोगमा ल्याउन दबाब नै दिएको छ । धेरै स्थानीय तहमा आइ.टी. अफिसरको अभाव खड्किएको छ जसको कारणले सरकारले बनाइदिएको सिस्टम पनि नियमित अपडेट हुन पाएको छैन र नागरिकहरू सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा चरम राजनितिक आस्थाले पनि दक्ष जनशक्ति पाखा लाग्ने अवस्था आउनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ  । डिजिटल प्रदेश निर्माणमा निजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर यहाँ सरकार र निजी क्षेत्रको राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य भएको पाइएको छैन ।

कर्णाली डिजिटल बनाउने आधारहरू:

यदी कर्णाली प्रदेश सरकारले साँच्चै यस प्रदेशलाई डिजिटल बनाउन चाहन्छ भने सबै भन्दा पहिले कुनै पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभइ विज्ञताका आधारमा तीनदेखि पाँच जना आइ.टी. विज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ । ती विज्ञहरू छनोट गर्दा उनीहरूको कामलाई हेरी कोही हार्डवयर तर्फ, कोही नेटवर्क र कोही प्रोग्रामिङ तर्फबाट नियुक्त गर्नुपर्दछ । सरकारले बारम्वार कर्णालीमा दक्ष जनशक्ति छैनन् भनिरहँदा यहि कर्णालीबाट काठमाडौँ गई आइटी क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कुरा इन्भेन्सन गरिरहेका जनशक्ति प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले भनेजस्तो कर्णालीमा आइ.टी. विज्ञ नभएका भने हैनन्, सरकारले चिन्न नसकेको मात्रै हो भन्ने अनुभूति जब हुन्छ तब प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै बसी आफ्नै ठाउँमा आइ.टि. क्षेत्रमा केही गर्छु भनि लागेका यूवाहरूलाई सरकारले नपत्याई काठमाडौँ तिर सोझिदा यहाँका युवाहरूमा निराशापन छाएको देखिन्छ । सरकारले विज्ञ टोली गठन गरिसकेपछि उनीहरूलाई नै डिजिटल प्रदेशको खाका तयार गर्न लगाउनुपर्दछ । एकै पटक १० वटै जिल्लालाई डिजिटल प्रदेशको सञ्जाल भित्र जोड्न असम्भव हुन्छ । पहिले जुन जुन जिल्लामा विकासका बेसिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन् ती जिल्लालाई छनोट गरी डिजिटल बनाउन लाग्नु पर्दछ । अनि बाँकी जिल्लालाई विस्तारै पूर्वाधारहरू विकास गर्दै डिजिटल सञ्जालमा जोड्दै जानुपर्दछ ।

तीन वा पाँच जनाको विज्ञ टोलीले डिजिटिल प्रदेशको खाका तयार गरिसकेपछि उक्त काम पुरा गर्न आवश्यक जनशक्तिलाई भर्ना गर्ने र काम सुरु गर्नुपर्दछ । डिजिटल सिस्टम निर्माण गर्ने वित्तिकै डिजिटल प्रदेश हँुदैन यसलाई निरन्तर अपडेट हुन जरुरी छ । नियमित रूपमा अपडेट गर्नको लागि र सधैं सिस्टममा रहनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत प्रत्येक पालिकाको लागि एक एक जना आइ.टी. अफिसर नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।

सरकारले नेपालमा कक्षा ६ देखि नै कम्प्युटर विषय लागु गरेको छ तर उक्त विषय अध्यापन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यो विषय पढाउन कम्प्युटर विषय नपढेका शिक्षकहरूलाई जबरजस्ति भिराइएको छ । जसले गर्दा सरकारले जति नै नमुना विद्यालय बनाउने अपेक्षा सहित लगानी गरेपनि त्यो लगानी खेर गइरहेको छ । तसर्थ उक्त लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउन सरकारले कम्प्युटर विषय अध्यापनको लागि शिक्षक सेवाद्वारा जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्दछ । अनिमात्र सरकारले चाहेको डिजिटल नेपाल र डिजिटल कर्णाली बनाउन टेवा पुग्दछ । प्रविधिको विकासको लागि निजी क्षेत्र सँग सहकार्य नगरी अगाडि बढ्नै सकिदैन त्यसैले आइ.टी. क्षेत्रको विकास गर्नको लागि निजी र सरकारी क्षेत्रबीच राम्रो सहकार्य र समन्वय हुन अति आवश्यक छ । बेलैमा यहाँका दक्ष जनशक्तिको पहिचान गरी विशेषतः स्थानीय जनशक्तिलाई महत्व दिनुपर्दछ । र निजी उद्योग व्यवसायहरूमा पनि नयाँँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ जसले सरकारी क्षेत्रबाट मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट पनि प्रविधिको विकासमा टेवा पुगोस् । अनि मात्र डिजिटल प्रदेशको परिकल्पना सफल हुन सक्छ । अब साँच्चै कर्णाली सरकारले सोच्ने बेला आएको छ । समयमै ध्यान दिएर काम अगाडि बढाउने हो भने पक्कै यहाँको नागरिकले डिजिटल प्रदेशको आभाष गर्न पाउने दिन आउँछ । अन्यथा डिजिटल प्रदेश नारा नारामा मात्र सीमित हुन सक्छ ।