बाढीपीडितको व्यवस्थापन

वि.सं. २०७१ सालमा सुर्खेतका विभिन्न खोलामा बाढी आयो । बाढीले आसपासका बस्तीमा क्षति पु¥यायो । कसैको घर बगे, कसैका घरसँग जमिन पनि बाँकी रहेन । कैयौंले ज्यामाए भने केही घाइते भए । जिल्लाभर एक हजार बढी परिवार बाढीकै कारण विस्थापित भए । उनीहरु अहिले पनि विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका छन् । यसरी अस्थायी शिविरमा बस्न थालेकै पाँच वर्ष बित्यो । अझै कहिलेसम्म यसैगरी त्रिपाल जिन्दगी बिताउनुपर्ने हो टुङ्गो छैन ।

वीरेन्द्रनगरमा इत्राम खोलाले घरजग्गा बगाएपछि विस्थापित भएका १५ परिवार महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका छन् । दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टारे पनि स्थायी घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जसोतसो अस्थायी शिविरमा त्रिपालकै भरमा गुजारा चलाइरहेका छन् । तर स्थानीय प्रशासनले अस्थायी शिविरमै पनि नबस्न भनेपछि रमाको परिवार यतिबेला चिन्तामा छ । प्रशासनले पटक–पटक प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर रमा र उनीजस्तै १५ परिवार बाढीपीडितको जाने ठाउँ भने छैन । न घर छ न जग्गा । नयाँ जग्गा किनेर घर बनाउन पैसा छैन, कहाँ जाने ?

यस्तो समस्या प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेका बाढीपीडितहरुको मात्रै होइन, जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका विस्थापितहरु पनि यस्तै समस्यासँग जुद्दिरहेका छन् । सरकारले समयमै व्यवस्थापन नगर्दा बाढीपीडितहरु थप समस्यामा परेका हुनन् । त्यसो त सरकारले पुनस्र्थापनाको आश नदेखाएको पनि होइन । आशैआशमा पाँच वर्ष शिविरमै बिताएका पीडितहरु अहिलेसम्म पनि पुनर्वासको ठोस काम नहुँदा आक्रोशित बनेका छन् । पुनस्र्थापनाका लागि भनेर सरकारले किस्ता–किस्तामा बजेट दिन थालेको छ । तर दिइएको रकम कम भएकै कारण आफैले घर बनाएर बस्न नसक्ने भएपछि कतिपय पीडितले उक्त रकम समेत बुझेका छैनन् ।
बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले ढिलाई गरेको छ । जति ढिला हुँदै जान्छ, समस्या पनि त्यति नै थपिदै जान्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्नु नै उत्तम उपाय हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । समस्यामा परेका नागरिकको तत्कालीन उद्धार मात्रै होइन उनीहरुको सुरक्षित बसोबासको दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । त्यसैले पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा त्रिपालको भरमा बसिरहेका सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको पुनस्र्थापना सरकारको दायित्व हो । यो दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । संघीय सरकारका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा लाग्ने हो भने एक हजार बढी परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्या छैन ।