बजेट दुरूपयोग पुष्टि गर्न मन्त्रीको चुनौती

सुर्खेत : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषिको बजेट दुरूपयोग नभएको बताएकी छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यहरूले कृषि कार्यक्रमको बजेट दुरूपयोग भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपछि आइतवारको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले दुरूपयोग पुष्टि गर्न चुनौती दिएकी छिन् । केसीले कृषिको कुनै पनि कार्यक्रममा दुरूपयोग नभएको दावी गरिन् ।

विचौलिया नै नअटाउने गरी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै मन्त्री केसीले अनुमानका भरमा नबोल्न आग्रह गरिन् । ‘बजेट र कार्यक्रममा दुरूपयोग भएको भए प्रमाणसहित आउनुस्’ उनले भनिन् ‘हामीलाई कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ ।’ अनुदान खानुपर्छ भन्ने सोच नेपालीको भएको भन्दै उनले ७० प्रतिशत विचौलियालाई आउन नदिने गरी कानुन बनाएको दावी गरिन् । ‘करार कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता सरकारको हो’ उनले थपिन् ‘लोक सेवा भन्दा कडा कार्यविधि बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छौं ।’ निष्पक्ष ढङ्गले करार कर्मचारी नियुक्त गरेको उनले बताइन् ।

आइतवारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मीनासिंह रखालले दैलेखका किसानको असिना पानीले गरेको हानीलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताइन् । विशेष समयमा बोल्दै सांसद अम्मरबहादुर थापाले राज्यले दिने सेवा सुविधा ५१ प्रतिशत नागरिकले नपाएको बताए । कर्णाली सरकार कुनै पनि हालतले यो अवस्थाबाट समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी नबन्ने भन्दै सांसद थापाले प्राथमिकताको आधारमा कर्णाालीको विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद शोसिला शाहीले दुईतिहाइको सरकारले जनताको विश्वासमा तुसारापात गरेको बताइन् । सांसद पद्मा खड्काले सरकारका विषयगत मन्त्रालयले महोत्सवलाई दिइने अनुदान पूँजीगत खर्च बढाउन होकी भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘महोत्सवबाट नागरिकलाई कति फाइदा छ ?’ उनले भनिन् ‘फाइदा छैन भने किन बारम्बार मेला महोत्सवलाई अनुदान दिइन्छ ।’ सांसद यज्ञबहादुर बिसीले २०७१ सालदेखि सुर्खेतका बाढीपीडितले छानो नपाएको बताए । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सैद्धान्तिक छलफलको लागि सभामा पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकको छलफलमा सांसद सीता नेपाली, यज्ञबहादुर बिसी, देवी ओली, मीनासिंह रखाल, कौशिलावती खत्री, ठम्मर विष्ट, शोसिला शाही लगायतले भाग लिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबुल गरेको थिए । कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको चौथो बैठक सोमवार दिउँसो ३ बजे बस्दैछ ।