बाढीपीडित भन्छन्, ‘हामी कहाँ जाऔं ?’

मुना हमाल, 
सुर्खेत : रमा योगीको परिवार विगत पाँच वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएको छ । वि.सं. २०७१ सालमा इत्राम खोलामा आएको बाढीले घरसहितको जग्गा बगाएपछि उनको परिवार विस्थापित भएको हो । दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टारे पनि स्थायी घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जसोतसो अस्थायी शिविरमा त्रिपालकै भरमा गुजारा चलाइरहेका छन् । तर स्थानीय प्रशासनले अस्थायी शिविरमै पनि नबस्न भनेपछि रमाको परिवार यतिबेला चिन्तामा छ ।

प्रशासनले पटक–पटक प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर रमा र उनीजस्तै १५ परिवार बाढीपीडितको जाने ठाउँ भने छैन । ‘न घर छ न जग्गा’ उनले भनिन्, ‘नयाँ जग्गा किनेर घर बनाउन पैसा छैन, हामी कहाँ जाने ?’ उनले हरेक दिनको दुई छाक टार्न समेत मुस्किल भएको भन्दै सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताइन् ।

सरकारले समयमै व्यवस्थापन नगर्दा बाढीपीडितहरू थप समस्यामा परेका छन् । त्यसो त सरकारले पुनस्र्थापनाको आश नदेखाएको पनि होइन । आशैआशमा पाँच वर्ष शिविरमै बिताएका पीडितहरू अहिले प्रशासनको निर्देशनले आक्रोशित बनेका छन् ।

महिला प्रशिक्षण केन्द्रमै बस्दै आएकी रामकुमारी खत्रीले सरकारले नै उचित विकल्प दिनुपर्ने बताइन् । पुनस्र्थापनाका लागि भनेर दिइएको रकम कम भएकै कारण आफैले घर बनाएर बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले घर किन्न दुुई लाख दिने भनेको छ । तर त्यसले जग्गा नआउने भएकाले आफूहरूले पैसा नलिएको खत्रीले बताइन् । दुुई लाखले लालपूर्जा भएको जग्गा नपाइने भएकाले प्रदेश सरकारले आफै जग्गा किनेर घर हालिदिनुुपर्ने भनाइ उनको छ । प्रशासनले यहाँ धेरै बस्न पाइदैन् भनेर उठ्न ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले आफूहरू जाने कुनै ठाउँ नभएको बताइन् ।

प्रशासनले ठाउँ खाली गर्न भनेपछि बाढीपीडितहरू प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । केही दिनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई भेटेर छिटो पुनस्र्थापना गरिदिन माग गरेका थिए । ‘प्रशासनले उठ् भनेपछि मन्त्री, नेताहरूसँग भनेर महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका छौं’ खत्रीले भनिन् ।

अर्की बाढीपीडित कमला परिवारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसँग भेटेर छिटो व्यवस्थापनको लागि आग्रह गरेको बताइन् । मन्त्रीले छिटो व्यवस्थापन गर्छौं भनेर आश्वासन दिएको भए पनि ठोस योजना चाहिँ नभएको भनाइ उनको छ । ‘दिनभरी मजदुरी नगरेसम्म खान पुुग्दैन । मन्त्रीहरूका कुरा सुन्दा केही आश लाग्छ तर काम हेर्दा जाँगर लाग्दैन । सरकारले आफै जग्गा किनिदिएको भए हुुन्थ्यो । हामीसँग केही कमाइ पनि छैन ।’

२०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले सुर्खेतका एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । अहिले उनीहरू सुुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले बाढी पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । एक हजार ४५ घरपरिवारमध्ये जग्गा भएका र घर गुमाएका ६ सय १४ घरपरिवारलाई घर बनाउन प्रदेश सरकारबाट पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले वितरण गरिएको थियो । ५० घरपरिवारले जग्गा भएकाले घर बनाउन पैसाका लागि निवेदन दिएका छन् । बाँकी तीन सय ८१ घरपरिवारको जग्गा जमिन छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले पहिलो चरणमा जग्गा भएकालाई पहिलो किस्ता दिइएको र अब दोस्रो किस्ता दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले अहिले जग्गा नभएकाको विषयमा मन्त्रालयबाट तत्काल केही नगरिएको बताए । पहिलो किस्ता लगिसकेकालाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन पाँच करोड ९० लाख बजेट रहेको जानकारी दिए । पहिले जग्गा किनेर लालपूर्जा देखाएपछि मात्र घर किन्ने पैसा दिने भएकाले अहिलेसम्म कसैले पनि जग्गा किन्ने पैसा लिएका छैनन् । यसअघि पनि संघीय सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार रकम वितरण गरिसकेको थियो ।