अनुदान गुमाएपछि जुर्मुरायो जिविस

352साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ भदौ ।
जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले यस वर्ष २० प्रतिशत अनुदान गुमायो । स्थानीय निकायको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) को कार्यक्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारबाट पाउने पूँजीगत अनुदानमा २० प्रतिशत कटौती भएको हो । २० प्रतिशत अनुदान गुमाएपछि अर्को पटक यस्तो हुन नदिनका लागि जिल्ला विकास समिति जुर्मुराएको छ ।
जिविस कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा असफल भएर अनुदान कटौती भएपछि जिविस नेतृत्व र कर्मचारीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जिल्लाको विकास निर्माणमा आउने बजेट कटौती भएपछि यहाँका नागरिकहरू आक्रोशित बनेका थिए । चौतर्फी आलोचना बढेपछि यस वर्षको नतिजामा सुधार ल्याउन जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले पहल थालिसकेको छ । जिल्ला विकास समितिले यस वर्ष सुरुमा गाविस सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर आफू कार्यरत गाविसको कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन निर्देशन दिइसकेको छ । यसले गर्दा यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुधार हुने अपेक्षा जिविसले गरेको छ ।
जिविसले आइतवार जिल्लाका गाविस सचिवहरूसँग कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या, चुनौती र असफल हुनुका कारणबारे अन्तरक्रिया गर्नुका साथै यसवर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष कार्यसम्पादनमा असफल हुनुका कारणबारे छलफल गरिएको छ । कतिपय प्रक्रियागत त्रुटी र कतिपय जिविस कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण गत वर्ष कम अङ्क आएको स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए । रेग्मीले आवधिक योजना पास हुनुभन्दा अगाडि नै अडिट भएको, बालमैत्री शासन सम्बन्धी नीति नबन्नु, सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन समयमै नआउनु जस्ता कारणले जिविस सुर्खेत फेल भएको बताए ।
सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरू गरिरहेका छन् भनेर न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ अनुरूप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शीता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरणलगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरू मूल्याङ्कनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ । १० वटा न्यूनतम शर्त र ४० वटा कार्यसम्पादन सूचक सरकारले निर्धारण गरेको छ । उक्त शर्त र सूचक पूरा गरेको आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्छ र नतिजा सार्वजनिक गरिन्छ ।
यस वर्ष जिविस सुर्खेतले १९ पृष्ठ लामो सम्झौतापत्रमा विभिन्न शीर्षकका सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । सम्झौतापत्रमा रहेका सूचकहरू कार्यान्वयन गर्न जिविसले सचिवहरूलाई आग्रह गरेको छ । कतिपय सूचक कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका समेत रहेको गाविस सचिवहरूले गुनासो गरेका थिए । गाविसमा कम्तीमा एउटा रंगशाला हुनुपर्ने, सडकमा सौर्यउर्जा लगायतका माध्यमबाट सडकबत्ती सञ्चालन गर्नुपर्ने, कम्तीमा एक सार्वजनिक पार्क स्थापना गर्नुपर्ने, गाविस कार्यालय वातावरणमैत्री घोषणा हुनुपर्ने लगायतका सूचक तय गरिएको छ ।
त्यसैगरी गाविसमा एक गाउँ–एक पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, एक गाउँ–एक नर्सरी हुनुपर्ने, स्थानीय योजना प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा, बेरुजु फछ्र्यौटमा उल्लेख्य उपलब्धि, वित्तीय सुशासन कायम भएको सूचक पूरा गरेमा मात्र कार्यसम्पादनमा बढी अङ्क प्राप्त हुने रेग्मीले बताए । कार्यसम्पादनमा गाविस सचिवहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भन्दै उनले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिए जिल्लाले अनुदान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने बताए ।