आयोगको औचित्य

नेपालमा करिब दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । जसमा धेरैले ज्यान गुमाए । केही बेपत्ता भए भने कतिपय घाइते । युद्ध सकिएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै दशक बित्यो । यसबीचमा मुलुकले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान पायो । सोही संविधान अनुसार संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । हिजो युद्धमा सहभागीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर सरकारकै नेतृत्व गरिसके । तर द्वन्द्वबाट पीडितहरु भने न्यायकै खोजीमा भौतारिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वप्रभावितहरु न्याय पाउने आशमै छन् । यसरी आशैआशमा बसेको पनि वर्षांै बित्यो । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम नगरेको पनि होइन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । तर उक्त आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि न सत्यनिरुपण हुन सकेको छ, न मेलमिलापको ठोस काम भएको छ । उल्टै पीडितको घाउ बल्झाउने काम मात्रै गरेको भन्दै पीडितहरुले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आश देखाउने तर न्याय नदिने । बरु पीडा मात्रै बल्झाउने गरेको उनीहरुको आरोप छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शुक्रवार सुर्खेतमा आयोजना गरेको आयोगको कार्यसम्पादनमा मुकामको भूमिका र नवनियुक्त पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरुले यस्तै आक्रोश पोखे । आयोगको पदाधिकारीहरु फेरिए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा फेरिन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । कतिसम्म भने पूरानै शैलीमा काम गर्ने र द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्ने हो भने कामै नगर्न सुझाव समेत दिए । यसले पनि पीडितहरु कति आक्रोशित छन् भन्ने देखाउँछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट पहिलो पटक ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो । सुरुमा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको आयोगले काम नसक्दा फेरि एक वर्ष समयावधि थपियो । तर थपिएको एक वर्ष बित्दा समेत कामले प्रगति हात पार्न सकेन । अहिले पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेर आयोगले काम थालेको छ । तर पीडितहरु यसप्रति आशातित हुन सकिरहेका छैनन् । आयोगको म्याद थपेर मात्रै पीडितले न्याय पाउने होइन । प्रभावकारी काममार्फत परिणाम निकाल्नेतर्फ अब ध्यान दिनु जरुरी छ नत्र भने आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नै छैन ।