नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका
सामान्यतया सरकारको स्वामित्व नभएका संस्थाहरूलाई गैरसरकारी संस्था भन्ने गरिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू सामाजिक कार्य गर्ने मुनाफारहित संगठित निकायका रूपमा चिनिन्छन् । व्यक्तिमा आउने समाज सेवाको भावनाको परिणाम स्वरूप सामाजिक संस्थाहरूको जन्म हुने गरेको पाइन्छ । धेरै जसो सामाजिक संस्थाहरूको साझा उद्देश्य भनेको समाजमा रहेका आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका प्रतिभा पहिचान गरी उनीहरूलाई समाजका क्रियाकलापको मूल धारमा ल्याउने हो ।
गैरसरकारी संस्थामा लाग्ने व्यक्तिप्रतिको सकारात्मक धारणाले उनीहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहज हुन्छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन यसैको एक उदाहरण हो । समान सोच भएकाहरूले जनताको निकटमा रहेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने गर्दछन् । व्यक्तिहरू स्वतः संगठित हुने हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरूमा चुस्त प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसो त गैरसरकारी संस्थाको संरचना छोटो र थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्ने किसिमको हुन्छ । यिनीहरूले समाजमा समाजकै मानिसहरूलाई साथमा लिएर काम गर्ने हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र समुदायसँगका सम्बन्ध सरकारसँग भन्दा गाढा हुन्छन् । यद्यपि लक्षितवर्गका लागि कार्यक्रममा थोरै र नियमित प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अत्याधिक रकम खर्चिने गरेको भन्ने आरोप गैरसरकारी संस्थालाई लाग्दै आएको छ । संस्थाको स्थापना विधि पनि पहिले भन्दा केही फरक छ । काम गर्ने इच्छा शक्ति र संस्थाले लिने प्रवेश परीक्षा दुवैमा सफलता हासिल गरेमा मात्र गैरसरकारी संस्थाको कर्मचारीको रूपमा समाज र देशको सेवा गर्ने मौका मिल्छ ।
नेपालको इतिहासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सुरुवात वि.सं. २००७ को समयदेखि नै भएको मानिन्छ । त्यतिबेला व्यवस्थित कुनै अभ्यास र नियम नभएकोले २०३२ तिरको समयलाई खास सुरुवातको अवस्था भनेर चिनिन्छ । त्यस समयमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै सामुदायमा आधारित संस्था खुलेका थिए तर तिनीहरूको तथ्यांक एकिन छैन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहकी रानी ऐश्वर्यले समाज सेवा गर्न खोजेपछि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको औपचारिक सुरुवात भएको पाइन्छ । उनले वि.सं. २०३० को दशकमा समाजको कल्याण गर्न भनी संस्थाको स्थापना गरेपछि यो क्रम आरम्भ गरेको मान्न सकिन्छ । त्यसको फलस्वरूपः सरकारले गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी ग¥यो । नेपालमा दर्ता भएका त्यस्ता संस्थाहरूले सशक्तीकरण, वकालत, आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरी शिक्षा, रोजगार, विभिन्न विकास निर्माण, प्राकृतिक विपति, सामुदायिक पुनस्र्थापना, सूचनाको प्रबोधिकरण, सचेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा लगभग ६ हजार बढीको संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्रिय भइ कार्य गर्दै आएका छन् । दर्ता संख्या भने ५० हजारको आसपास रहेको छ । यसर्थमा निरन्तर कार्य गर्ने संस्थाको संख्या लगभग १५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । तीमध्ये धेरै जस्तो संस्थाहरू सीप सिकाउने, कानुनी वकालतमार्फत लक्षितवर्ग मैत्री व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र समतामूलक समाज निर्माणमा क्रियाशील छन् । ४० हजारभन्दा बढी संस्थाहरू छोटो प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । उनीहरूसँग आफैले गर्न सक्ने कामको लागि बजेट नहुनुले यस प्रकारका आंशिक निष्क्रिय संस्थाहरूको संख्या ठूलो हुन पुगेको हो । सारमा उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले नीति निर्माण, वर्गीय सशक्तीकरण तथा गुणस्तरीय जीवनका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । यसले संस्थाले गर्ने खर्च र कार्यक्रमप्रतिको दायित्वमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । गैससको अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले पनि यसलाई नकार्न सकेको छैन ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गतिविधि गर्ने क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयासले पनि सरकारी शिक्षालयको उत्तीर्णदर निजीको तुलनामा निकै कम छ । केही संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर उच्च शिक्षासम्म सरकारलाई सघाइरहेका छन् । तर विद्यालय छोड्ने दरमा कमी आउन सकेको छैन । कक्षा एकमा करिब ४० लाखको संख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना भएपनि प्रवेशिका परीक्षामा करिब पाँच लाख जति मात्र सहभागी हुने गरेका छन् । अर्थात् १० वर्षमा करिब ८५ प्रतिशत बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन । विचारणीय कुरा यो छ कि सरकारले संविधानमार्फत आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने कुरा मौलिक हकमार्फत सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षाको उक्त मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सरकारका अतिरिक्त धेरै संस्थाहरू समेत त्यसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर लागेका छन् । त्यसैगरी केही संस्थाहरूले प्रजनन् स्वास्थ्य, अपाङ्ग उत्थान र स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि अवस्थामा स्वभाविक रूपमा हुनुपर्ने बाहेक परिवर्तन हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण पक्ष यो छ कि नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूसँग उनीहरूको लक्षितवर्गको यथार्थ र वैज्ञानिक तथ्याङ्क नै छैन । अरूको तथ्याङ्कको आधारमा काम गर्दा कार्यक्रम दोहोरिने र लक्षितवर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । अझ भनौं वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर योजना लागु गर्नुपर्नेमा धेरैजसो कार्यक्रम संस्था अनुकुल र उपलब्ध संख्यालाई आधार बनाई लागू गर्ने गरिएको छ । यसले तथ्याङ्क र वास्तविकतामा फरक पर्न गई कार्यक्रम समेत असन्तुलन हुने गरेको छ । नेपालको गरिबी दर, महिला हिंसा, विभेद गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तन, आदिलाई यस किसिमका असरदार पक्षका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको विकासमार्फत नेपालीको जीवनस्तरमा सुधारको लागि काम गर्न अनुमति प्राप्त केही संस्थाहरू सरकारी अनुदान समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसमा विशेषगरी महिला हिंसा र सिमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने अनुदानबाट आफ्ना परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही संस्थाहरू वैयक्तिकदाता र तिनीहरूले प्रदान गर्ने चन्दाको भरमा समेत चलेको पाइन्छ जसले गर्दा तिनीहरूलाई निरन्तर क्रियाशील संस्था मान्न सकिँदैन । झट्ट विचार गर्दा दर्ता संख्या अनुसार नेपालमा निकै काम हुनुपर्ने हो । तथापि नयाँ–नयाँ आईएनजीओको दर्ताले नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । परियोजना आफ्नो संस्थामा पार्न राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै जान थालेको छ । यसले लगानी अनुपातको उत्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । एकातिर अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रति वर्ष एकै क्षेत्रमा अरबौंको लगानी खेर गइरहेको छ । धेरै जस्तो संस्थाहरू भौगोलिक सुगमता र साझा कार्यक्षेत्रबाट आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेकोले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । काठमाडांैमा जनसंख्या अधिक छ । तर त्यो सापेक्षिक प्रगतिमा अघि बढेको छ । ठीक विपरित हिमाल र पहाडका उच्च भू–भागमा बसोबास गर्ने जनसंख्या राष्ट्रले निर्धारण गरेको जीवनको न्यूनतम रेखामा पुग्न पनि असक्षम देखिएको छ । अझ भनौं समानान्तर विकास नहुनुले अप्रत्यक्ष पूँजीवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अर्को शब्दमा सुगम क्षेत्रमा फुर्सदमा हुनेहरू पनि सहभागी हुन्छन् र भत्ता बुझ्ने गर्छन् । टाढा रहेका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता मात्र दिइ त्यस ठाउँमा अभिमुखीकरण तथा तालिम सञ्चालन हुन सकेको छैन । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संस्थाका कर्मचारीमा निर्भर रहने गरेको छ । कतिपय स्थानको अनुगमन निश्चित समयमा लिइएका तस्बिरबाट हुने गरेको छ । सरकारले अनुदान र दर्तामार्फत उदारीकरणको नीति मात्र अवलम्बन गर्नु उचित देखिँदैन । त्यसकारण अब नेपालमा सञ्चालित हरेक संस्थाहरू र तिनीहरूको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन निजी र सरकारी संयुक्त तवरबाट हुन जरुरी छ । यदि यसो हुन सकेमा सुरक्षा र खाना बाहेक खर्च गर्नुपर्ने थिएन, जीवनस्तरमा पनि केही छिटो सुधार हुन सक्छ । संस्थाका गतिविधिहरू समय केन्द्रित नभइ वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुनेछन् ।
माथि उल्लेखित समस्याका बाबजुत नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । कतिपय वैदेशिक संस्थानहरूले नेपालका गैरसरकारी संस्थाको माध्यमबाट विभिन्न परियोजनामा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । देशका सबैजसो काममा साथ दिने गैरसरकारी निकायहरूको भूमिका समय सापेक्ष परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अब निरन्तर बहस र वकालत मात्र नगरी नीति कार्यान्वयनका लागि प्रबोधिकरण गर्ने पक्षमा सघाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ–
(अ) कार्यक्रमको योजना बनाउँदा विशिष्टता, आइपर्न सक्ने बाधा तथा सम्भावित जोखिमबारे उच्च सावधानी अपनाउनु पर्छ,
(आ) साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि आवश्यक समन्वयमा कमी हुन दिनु हुँदैन,
(इ) साँघुरो क्षेत्र ओगटेर दिगो प्रतिफल दिन सकिने भए सोही अनुसार गर्न सक्नुपर्छ,
(ई) प्रभावकारी सञ्चार र तथ्याङ्कीय अद्यावधिक हुनुपर्छ,
(उ) बहस र छलफल भन्दा नतिजालाई आधार मानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ,
(ऊ) कार्य प्रकृति र क्षेत्र तथा कार्यक्रमको धेय समेत मिल्ने अवस्थामा एकीकृत भइ काम गर्नुपर्छ,
(ए) सम्भव भएसम्म लामो अवधिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ,
(ऐ) प्रशासनिक खर्चमा असर नपर्ने गरी लक्षित कार्यक्रमका व्यक्तिमा बजेटमा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ,
(ओ) दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भन्नका लागि अन्तर संस्थागत तथा सरकारी निकायहरूसँगको सञ्चार र समन्वय प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
(औ) कामको मूल्याङ्कनका सूचक तथा अनुगमन प्रणालीको स्पष्ट कार्यविधि बनाइ लागू गर्नुपर्छ ।
साझा बिसौनी ।