डिजिटल प्रविधिबाट पानी वितरण गरिने

सुर्खेत : सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानी वितरणलाई सहज बनाउने डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । पानीको चुहावट नियन्त्रण र समान रूपले पानी वितरण गर्नका लागि पुरानो प्रणालीको अन्त्य गरी नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको हो ।

डिजिटल प्रविधि (स्काडा) प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्न संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरीरहेको छ । डिजिटल प्रविधिका लागि आगामी वैशाखभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसक्ने संस्थाको योजना रहेको उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोड लगानी गर्ने भएको छ । तत्कालका लागि स्किम नम्बर ९ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ५, ६, ७, ८ र वडा नम्बर ९, १० को करिब तीन सय मिटरसम्म ड्रोनमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । पानी वितरणको असमान प्रणाली हटाउन स्काडा प्रणाली सुरु गर्न लागिएको इन्जिनियर विवेक गौतमले बताए । ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा मात्रै डिजिटल प्रविधिको अध्ययन भइरहेको छ । डिजिटल प्रविधि सुरु गर्ने ड्रोनबाट ६० वटा उडान गरेर वस्तुस्थितिको जानकारी लिइसकेका छौं’ उनले भने, ‘स्काडा प्रणालीले पानीको असमान वितरण हुनबाट जोगाउने छ ।’

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० करोड लगानी गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए । उक्त रकम भेरीको पानीलाई लिफ्टमार्फत उपत्यकामा ल्याइ पानीको वितरण गरिने बताइएको छ । संघीय सरकारको खानेपानी ढल निकास विभाग, प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउन थालिएको छ ।

आयोजनाका लागि कुल लागतको ९० प्रतिशत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गर्नेछन् भने १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको लगानी लाग्नेछ ।संघीय खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र संस्थाको चौपक्षीय सहकार्यमा भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने तयारी छ । भेरीको पानी अमृत डाँडासम्म ल्याउन संघीय सरकारले लगानी गर्नेछ भने पानीको वितरण प्रदेश सरकारले गर्ने संस्थाले जनाएको छ । जसका लागि संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरी लिफ्टिङ्ग स्थलमा काम गरी रहेको छ । खानेपानीको अत्याधिक चुहावट हुन थालेपछि संस्थाले तत्काल पुराना पाइपलाइनहरू हटाउने तयारी थालेको छ । पुरानो पाइपलाइनै कारण करिब ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पानी चुहावट हुँदै आएकोले यस्तो तयारी थालेको हो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा २०३६ सालमा बिच्छाइएका झण्डै ५४ किलोमिटर पाइपलाइन विस्थापित गरिने बताइएको छ ।