विपन्न कृषकलाई विना ब्याज ऋण

सुर्खेत : एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने योजना ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न कृषकहरूका लागि अर्को योजना ल्याएको छ । ब्याज तिर्नै नपर्ने गरी ऋण दिने योजना ल्याइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विपन्न कृषक लक्षित सहुलियत ऋण योजना ल्याएको हो । यसका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ तयार गरेर चाँडै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत लिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएलगत्तै संसदीय प्रक्रियामार्फत कानुन बनाएर योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयका उप–सचिव हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यून आयस्तर भएका कृिष व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋण दिनका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कार्यविधि निर्माण गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि अप्ठ्यारो हुने भएकोले कानुन निर्माण गरेर जान लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । मन्त्रालयबाट भर्खरै मस्यौदा तयार भएको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए पश्चात् संसदीय प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै लागू हुने उनले बताइन् ।

मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै आयस्तर भएका किसानहरूका लागि ऋण तथा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको बताइन् । उनले वास्तविक किसानहरूको लागि प्रदेश सरकारले सहुलियतमा ऋण दिनेगरी कानुन निर्माण गर्न लागेको बताइन् । उनका अनुसार यो योजनामा ऋण लिनका लागि जग्गा धितो हुनैपर्ने बाध्यता हुने छैन । व्यावसायिक प्रमाण–पत्र भएका तर बैंकमा धितो राख्न नसक्ने किसानहरूको लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने सकिने केसीको भनाइ छ । ‘सबैसँग लालपूर्जा नहुन सक्छ’ उनले भनिन् ‘व्यावसायिक प्रमाण–पत्र तथा परिचय खुल्ने प्रमाण–पत्रको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन लागेको हो ।’ कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा बस्ने किसानहरूको पहुँच पुग्नेगरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

ऋण भने मन्त्रालयले बैंकहरूमार्फत नै उपलब्ध गराउनेछ । कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका बैंकमार्फत तोकिएका व्यवसायीलाई कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय गर्नका लागि तोकिएबमोजिम सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणका लागि आवश्यक रकम सरकारले बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

एक जना कृषकलाई अधिकतम दश लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने जनाइएको छ । कसलाई ऋण दिने वा नदिने भन्ने अधिकार बैंकको प्रबन्धकलाई रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका उप–सचिव पण्डितका अनुसार मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न चाहने र कर्णालीमा धेरै शाखा भएका नेपाल राष्ट्रबैंकको इजाजत प्राप्त क, ख, ग वा घ वर्गका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किसानले ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसरी ऋण लिन चाहने व्यक्तिले कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन तथा उत्पादकत्वका लागि पूँजीको अभाव भएका किसानहरूलाई बैंकमार्फत दशलाख रूपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको सह–सचिव पण्डितले जानकारी दिए । ‘किसानले पाँच वर्षमा उपलब्ध ऋण चुक्ता गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो’ उनले भने ‘किसानले प्राप्त गर्ने ऋण कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ ।’ सहुलियतमा ऋण लिने किसानले भने ब्याज तिर्न नपर्ने उप–सचिव पण्डितले बताए । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरी नागरिकको आयआर्जन वृद्धि तथा जीवनस्तर उकास्नका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

यो कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक लक्षित योजना हो । मन्त्रालयले ठूलो रकम लगानी गरेर कृषि उद्यम गर्नेहरूका लागि अर्को छुट्टै योजना बनाएको छ । बैंकबाट एक करोडसम्मको ऋण लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्ने व्यवसायीहरूका लागि सरकारले सात प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिदिने योजना कार्यान्वयन हुँदैछ । यसका लागि सरकारले कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ ।