कर्णाली परिषद्मा सामाजिक न्याय

विषय प्रवेश

शिक्षाको बारेमा धेरैका धेरै प्रकारका अर्ति सुनिन्छ । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यो सर्वसुलभ हुनुपर्छ । स्तरीय हुनुपर्छ । निःशुल्क र अनिवार्य पनि हुनुपर्छ । अबको दशकमा शिक्षाविनाको नागरिकको परिकल्पना गर्नु अशोभनिय हुन्छ । सभ्य, सु–संस्कृत समाजको आधार शिक्षित नागरिक नै हुन् । ज्ञान र सीप जानेको नागरिक चाहिन्छ । समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको विराट अभियानमा शिक्षा पनि एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो आदि आदि । तर राज्यले परिकल्पना गरी पाठ्यक्रममा समावेश गरेका कोरा विषयवस्तुलाई समय र सन्दर्भ मिलाएर कक्षाकोठाका कलिला मानव मस्तिष्कमा पु¥याउने शिक्षकका बारेमा, उसको क्षमता विकास र उत्साह जगाउने काममा कमै ध्यान गएको परिस्थिति रहेको छ । शिक्षकलाई नहेप्ने र नाजुक ठान्ने कमै छन् । राज्यदेखि व्यक्तिसम्म यो धन्दामा लागेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम परिषद् २०७६ को माघ २५ गते वीरेन्द्रनगरमा भएको थियो । शुभकामना सत्रमा विभिन्न शिक्षक संगठनका शिक्षक अगुवा नेताहरूको बसाइँ र विचार व्यक्त भएको थियो । समग्रमा सबै शिक्षक संगठनका साझा विचारहरूले शिक्षक र शिक्षामा सामाजिक न्यायको माग खोजिरहेको देखिन्थ्यो । यसरी अनुभूति गरेको साझा कुरालाई मैले जस्ताको तस्तै यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।

कार्यक्रमको झलक र नेतृत्वको विचार

“गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक सुशासन” मूल नारा राखिएको ब्यानर टाँसिएको थियो । कर्णाली प्रदेश नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एन्एन्टीए)का अध्यक्ष पूर्णबहादुर डाँगीको अध्यक्षतामा प्रदेश सचिव मोहनप्रसाद गौतमले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । दशवटा जिल्लाबाट करिब दुईसय जति पार्षद् सदस्यहरू सहभागी भएकोले कार्यक्रम रोचक पनि थियो । कार्यक्रममा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न कालखण्डका राष्ट्रिय नेतृत्वदेखि स्थानीय नेतृत्वसम्मका व्यक्तित्वहरू सहभागी थिए ।

नेपाली शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापाले समग्रमा शैक्षिक संस्था, शिक्षक तथा शिक्षाको अवस्थाको जानकारी गराए । उनका अनुसार नेपालमा २९ हजार सामुदायिक र ६ हजार संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । कुल शिक्षक दरबन्दी एकलाख १० हजार चार सय ४०, चौबिस हजार दरबन्दी अझै आवश्यक रहेको, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात घटाउनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता रहेको, तीस हजार इसीडी शिक्षक रहेको, ३८ हजार तीन सय ७८ राहत शिक्षक, ८० हजार एक सय ७६ प्राथमिक तहको दरबन्दी रहेको, नौदेखि बाह्रमा आठवटा दरबन्दी हुनुपर्ने, थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने कुरामा संघीय सरकार मौन रहेको, देशमा करिब सबै प्रकारका शिक्षकको संख्या तीनलाख रहेको, शिक्षक पनि एक राष्ट्र भएको र शिक्षकको राष्ट्रियता पनि उनीहरूमा भएको समस्याको निराकरण गर्नु रहेको, सबै प्रकारको शिक्षकको क्षमता विकासको आवश्यकता रहेको, इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब १३,४५० निकट भविष्यमै हुने कुराको सन्दर्भ जोडे । उनका कुरा रसिला थिए ।

शिक्षक संगठनको प्रदेश सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका शिक्षक नेता खगेन्द्र थापाले शिक्षक समाज, संस्था र बालबालिकाको जीवन निर्माता रहेको, यस्ता सांगठनिक मञ्चहरू पनि एउटा ‘थोट अफ स्कुल’ भएकोले यस्ता संगठन कसका लागि कस्तो बनाउने, किन बनाउने, यस क्षेत्रमा यो संगठनले बनाउने शिक्षाको मोडालिटी के हुने भन्ने कुराको बहसलाई ध्यान दिएर योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

समाजवादको गन्तव्यको आधार तयार गर्न शिक्षाको गुणस्तर र ढाँचाको लागि संगठन नै अग्रसर हुन सकेमा, अरुलाई बुझाउन सकेमा मात्र र आधुनिक डिजिटलमैत्री विद्यालय बनाउनु सान्दर्भिक हुने विचारसँग म पनि सहमत थिएँ । शिक्षकका लागि वर्तमान चुनौतीपूर्ण छ किन कि सात सय ६१ वटा सरकार छन् उनीहरूसँग विभिन्न तरिकाले सामूहिक सौदावाजी गर्नुपर्ने छ । साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र वर्गसंघर्षले पोतिएका मानिस सरकारमा छन् तर शिक्षकका समस्यामा अन्तरविरोध रहनु नमिठो नै हो । हिजो शिक्षकहरू जोसँग सहयात्रा गरेर निरंकुशताको विरुद्ध आन्दोलन गरे, आज तिनै सहयात्री शक्तिको विरुद्धमा आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन राम्रो होइन भन्ने सामूहिक भावना थियो । प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम र भत्ताको व्यवस्थाको माग सबैको थियो ।

वि.सं. २०३७ ÷०३८ सालतिर नै अठ्ठाइस हजार शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गरिएको, २०४१÷०४२ सालमा काठमाडौं जाऔँ आन्दोलन गरिएको, समग्र शिक्षकको एउटा मात्र संगठन भएकोले एउटै वर्ष ३ पटकसम्म उपलब्धिमूलक आन्दोलनकोे कारण खोज्नुपर्ने देखिन्छ । एन्एन्टीए कर्णाली प्रदेश संगठनात्मक रूपमा बलियो छ किन कि सात वटा जिल्लाको छाता संगठनकै नेतृत्वमा रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार पनि शिक्षकप्रति सकारात्मक रहेमा मात्र कर्णालीको शैक्षिक भविष्य सुनौलो हुने त देखिन्छ । अब सोाच्नुपर्ने कुरामा हाम्रो धेरै समय राजनीतिक आन्दोलनमा बितेकोले अब पेसागत आन्दोलनका कुरा पनि उठे । शिक्षकलाई हेपिएको, मानमर्दन गरिएको, नेतृत्वले नीतिमा पछारेको, मनोबल गिराउने काममा राज्य लागेको कुरा पनि त्यत्तिक मात्रामा आए । जसमा विगतमा भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन होस्, अस्थायी सेवा अवधि पनि गणना गरियोस्, तहगत तथा आवधिक बढुवा गरियोस्, दरबन्दी सिर्जना गरियोस्, सबै प्रकारका सबै शिक्षकको सम्बोधन हुने गरी समस्या समाधान होस् भन्ने थिए ।

आगामी कार्यदिशाको गोरेटो

सबैका कुरा सुन्दा बाबुराम सरका सबै कुरा व्यवहारिक र प्राविधिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थिए । अन्य धेरै शिक्षक नेताहरूका कुरा दर्शनसँग पनि जोडिएका थिए । आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेशको शिक्षाको रूपरेखा हुनुप¥यो । शिक्षकको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्ड, शिक्षक आचारसंहिताको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग, शिक्षक पेसा र व्यवसायिकताको सम्मान प्रवद्र्धनका उपायको खोजी, शिक्षक संगठन र शिक्षक नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबीचको सहमति सम्झौताको आधारमा शिक्षकको कार्यशर्त र पारिश्रमिक निर्धारण, कार्य समय निर्धारण गर्दा शिक्षकको कार्यभारको पनि ख्याल, प्रति दिन र प्रतिहप्ता कति विद्यार्थी पढाउनुपर्दछ भन्ने कुराको आधारमा कार्य समय निर्धारण जस्ता कुरालाई गहिरोसँग सम्बोधन हुने गरी संगठन लाग्दा सार्थक हुन सक्छ ।

साझा एजेण्डामा अरु संगठनसँग पनि सहकार्य गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । शिक्षकलाई दिने पारिश्रमिक पनि शिक्षकको आवश्यकता, शिक्षण कार्यको महत्व, शिक्षणको अनुभव समेतको प्रतिविम्बन हुन सक्ने गरी निर्धारण हुनुपर्छ । साथै केही पदले उच्च योग्यताको माग गर्ने तथा धेरै जिम्मेवारीयुक्त हुने भएकाले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । विद्यालयमा शिक्षक कमी भएको अवस्थामा बाहिरबाट शिक्षण पेसाको गरिमा र महत्व नघट्ने गरी अन्य शिक्षकको व्यवस्था गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्दछ । आधुनिक डिजिटल प्रविधि र यसको उपयोगलाई समेत विशेष ध्यान दिन सक्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

उपसंहार

यदि शिक्षकले पनि सामाजिक न्यायको लडार्इं जित्ने हो भने अब शिक्षकका सबै संगठन एकताको जरुरी छ । कांग्रेस संगठन होइन, कम्युनिष्ट संगठन होइन शिक्षक संगठन हुन जरुरी छ । सरकारसँग भएका सम्झौतालाई मात्र बहादुरी नसझिएर कार्यान्वयनको पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गायव बनाएर शिक्षा ऐन ल्याउन थालिएको हो भने यो गलत हो । आवधिक बढुवा र तहगत बढुवा, बुढेसकालको स्थायीको अवस्थाको स्पष्टता हुन प¥यो । सत्ता र शक्तिको घमण्ड कसैले गर्न नगरी शिक्षकलाई राज्यबाट गर्नुपर्ने व्यहार अहिलेका सबै प्रकारका सरकारले गर्नुप¥यो । युवा शिक्षकलाई शिक्षण पेसामा भिœयाउन नसक्नु कमजोरी हो ।

शिक्षण पेसामा युवा मानव संसाधनलाई भिœयाउनु अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ । यो जटिलतालाई बुझेर विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम र वृत्ति विकासका अवसरको लडाईं जिताउन शिक्षकका मञ्चहरू पनि एक भएर लागिरहनुपर्छ । समग्रमा सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्याय नै सामाजिक न्याय हो । शैक्षिक गुणस्तर नै सामाजिक न्याय हो । यसमा नै संगठन लागोस् ।

(लेखक अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय नेवारेमा कार्यरत छन् ।)