कानुनमन्त्रीमा तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौं : पूर्व उप–सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बनेकी छिन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

नवनियुक्त कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले सोमवार दिउँसो शीतल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइन् । त्यसपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेकी हुन् । उप–सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको एक महिनामैं उनी मन्त्री बनेकी हुन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि रिक्त पदमा आफू निकटलाई सभामुख बनाउन सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । त्यही बीचमा तुम्बाहाङफेले सभामुख पदको पहिलो हकदार आफू नै रहेको भनी दाबी पेश गरेपछि सभामुख चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको थियो । त्यतिमात्र होइन उनले आफू सभामुख किन हुन नपाउने भन्दै उप–सभामुख पदबाट राजीनामा नदिने अड्डी कसेपछि उनलाई मनाउन दुई अध्यक्षलाई गाह्रो परेको देखिन्थ्यो । उनले महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूले पाउन नहुने तर्क गरेकी थिइन् भने त्यसमा नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत साथ दिएका थिए । तुम्बाहाङफेले अडान लिइराख्दा पार्टी नेताहरूले उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित उप–सभामुखबाट राजीनामा दिन आग्रह गरिएको समाचारहरू आएका थिए । तर उनले आफू सभामुख पदकै लागि योग्य रहेको भन्दै मन्त्रीसम्बन्धी प्रस्ताव आएको कुरालाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सभामुख र उप–सभामुख एकै राजनीतिक दलको हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तुम्बाहाङफेले राजीनामा नदिएसम्म सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउने थिएन । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सहमतिका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीकै भागमा परेपछि प्रचण्डनिकट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समयदेखि निकट रहेर पार्टी राजनीति गर्दै आएकी तुम्बाहाङफेले मन्त्रीसरहको उप–सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको ठीक एक महिनापछि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा लिइने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

सरकार र संसद्बीच पुलको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीकै हुन्छ । संसद्को सभा सञ्चालन लगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छ ।