प्रदेशसभालाई गति देउ

कर्णाली प्रदेशसभाको यतिबेला हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशन ढिलागरी सुरु भयो । वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि गत माघ २४ गते देखि अधिवेशन सुरु भएको हो । तर यो अधिवेशनका बैठक भने नियमित हुन सकिरहेको छैन । पहिलो बैठक बसेको एक सातापछि दोस्रो बैठक बस्यो । दोस्रो बैठक बसेको दुई सातापछि तेस्रो बैठक बोलाइएको छ । एकातर्फ ढिलागरी सुरु भएको अधिवेशनमा नियमित बैठक नबस्दा संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेशसभा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । यति मात्रै होइन नागरिकका आवाज सुन्ने र सुनाउने स्थल पनि हो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले संसद्मार्फत नै नागरिकका आवाज बोल्दछन् । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन् । त्यसैले संसद्लाई नागरिकको मञ्च पनि भन्ने गरिन्छ । तर यही नागरिकको मञ्च गतिहिन बन्न पुगेको छ । यो सकारात्मक होइन । संसद्लाई जतिसक्दो धेरै प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । यसका लागि सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।

सरकार र प्रदेशसभा दुवै स्थापना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर दुई वर्षको अवधिमा दुवै निकाय सुस्त देखिएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कार्यपालिकाले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । नागरिक असन्तुष्ट छन् । विकासले गति लिन सकिरहेको छैन । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासले पनि गति लिन सकेको छैन । नयाँ संरचनाको राज्यले दिने सेवासुविधाबाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले संसद्मार्फत जनताका आवाज बुलन्द पार्न सक्छन् । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् । तर संसद नै नियमित नचल्दा नागरिकका यी आवाज संसद्मा पुग्नबाट वञ्चित हुन्छ ।

आवश्यक सबै कानुन बनिसकेको छैन । बनाउनुपर्ने कानुन पनि धेरै छन् । यस्तोबेला पनि प्रदेशसभा कामविहीन बन्नुपरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विजनेश नभएकै कारण बैठक नियमित हुन नसकेको हो । संसद्लाई काम दिने सरकारले हो । विधेयकको मस्यौदा बनाएर पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसपछि विधेयकमाथिको छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ । तर सरकारले विधेयक नै नदिने हो भने संसद् कामविहीन हुनपुग्दछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । संसद्लाई गतिशिल बनाउने प्रमुख दायित्व उसैको हो । वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा विजनेश नहुनु सुहाउने कुरा होइन । सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिएर संसद्लाई गति दिनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।