सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर

सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन तथा सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन धेरै नै प्रयास गरेको कुरा छर्लङ्ग नै छ । सरकारको प्रयाससँगै वर्षेनी शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, क्लबबाट पनि विभिन्न तरिकाले लगानी भएको छ । यति लगानी र प्रयत्न हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा नआएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । सरकारी विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने गराउनेको घुइँचो लागेको छ भने अर्कोतिर सरकारी, सामुदायिक विद्यालय एकअर्कोमा गाँभिने प्रक्रिया पनि चलेको छ ।

नेपाल सरकारले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्न विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना लागू गर्दै आएको छ र विशेषगरी वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि शिक्षाको विकास गर्ने ध्येयले धेरै आयोग तथा योजनाहरू गठन भए । जस्तैः राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड २००९, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०१०, सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय समिति २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद् २०२४, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८, शाही उच्च शिक्षा आयोग २०४७, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ गठन भए । यस्ता समिति तथा आयोगले विभिन्न सुझाव तथा सल्लाह दिए । त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, बृहत विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गरियो । सरकारी तवरबाट यति गर्दा पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । तर कतिपय विद्यालयले धेरै राम्रो नतिजा लिन सफल पनि भएका छन् र अभिभावकको आकर्षण पनि बढेको छ ।

सरकारको यति लगानी हुँदा पनि किन राम्रो नतिजा आउन सकेन वा सामुदायिक विद्यालय राम्रो नहुनुमा के सरकार मात्र जिम्मेवार हो त ? किन दिनप्रति दिन सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ओरालो लाग्दैछ ? किन अभिभावक सित्तैमा पाउने शिक्षालाई महिनाको २–४ हजारदेखि १०–१५ हजारसम्म तिर्न तयार हुन्छन् ? सामुदायिक विद्यालय किन राम्रो भएन भन्नेमा सबैको आ–आफ्नै बुझाइ छ ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न, अभिभावक, स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थी सबैको प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ तर यहाँ एक अर्कोको समन्वय र परामर्श भन्दा पनि एकले अर्कोलाई दोषारोपण र खिचातानीमा समय बेतित गर्ने गरेको यथार्थ लुक्दैन र सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षक स्वयम् आफैले अध्यापन गर्ने विद्यालयमा आफ्ना बच्चालाई पढाउन छाडेर निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन्, जसले गर्दा यसको समुदायमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने एउटा मुख्य विषय हो भने अर्कोतिर शिक्षकको गुणस्तर र क्षमतामा अभिभावक र सरोकारवालाले प्रश्न गर्नु, आलोचना गर्नु पनि स्वभाविक हो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेको छ तर शिक्षामा भएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न न त सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, न त विद्यार्थी संगठनले न अभिभावकले नै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । कहिलेकाहीँ बाटोमा या चियाचौतारोहरूमा सुन्न पाइन्छ बच्चाको महिनाको शुल्क यति तिर्नुपर्छ, खर्च धान्नै गाह्रो भयो । अनि कहिलेकसो समाचारमा पनि सुन्न पाइन्छ शुल्क धेरै बढाए सरकारले किन वास्ता गर्दैन भनेर । अभिभावक सडकमा नआएका पनि होइनन् । अनौठो लाग्ने गर्दछ महङ्गो शुल्क तिर्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम, महङ्गो स्कुलमा पढाएको छु भनेर गर्व गर्ने अभिभावक अनि फेरि शुल्क महङ्गो भयो भनेर पनि पिर मान्ने यसको के अर्थ ? किन गुनासो ? जो सामुदायिकमा निःशुल्कमा पढाउँदा ६ महिनामा आफ्नो बच्चाको पढाइ कस्तो छ, विद्यालयको व्यवस्थापन कस्तो छ भनेर विद्यालय जान नसक्ने तर निजीमा धेरै शुल्क तिरेर पनि हप्तैपिच्छे जान सक्छन् अनि निजीले शुल्क धेरै भयो भन्नु कुनै औचित्य देखिदैन । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्नुका कारणहरू ।

• विद्यालयको वातावरण असुरक्षित हुनु ः हावाहुरी, बाढी–पहिरो, पानी, भूकम्प जस्ता कुराबाट त्रसित जसले गर्दा पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने अवस्था तथा लैंङ्गिक, भाषिक, जातीय विभेद
• नेपालमा सेवाको र पैसा दुवैको लागि भन्दा पनि पैसाको लागि पेसा गर्ने धेरै भएकै यथार्थ हो जसले गर्दा आफ्नै पेसाप्रति जिम्मेवारी भएको विरलै देखिन्छ ।
• कर्तव्यको बोध नभएका अभिभावकको बाहुल्यता,
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीति
• करारमा वा राहत कोटाको शिक्षक नियुक्तिमा चलखेल र शिक्षक आन्दोलन
• केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार वा अन्य सरोकारले अनुगमन नहुनु,
• भएको नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु,
• शिक्षक राजनीतिमा केन्द्रित हुनु,

सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, सबैको सकारात्मक प्रयासले सम्भव छ र त्यसमा पनि अभिभावक र प्रध्यानाध्यापक मात्र क्रियाशील, चनाखो भयो भने पनि धेरे हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अभिभावकले खेल्ने भूमिका

स्कुल १० बजे पढ्न पठाउने अनि ४÷५ बजे फर्केपछि राम्रो छ भनेर सोचेर मात्र भएन । ऊ नियमित विद्यालय गएको छ कि छैन, कतै कुलतमा पो लागेको छ कि ? उसको पढाइ कस्तो छ त्यसको लागि समय–समयमा विद्यालय गएर बुझ्ने साथै घरमा पनि पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, समाज सुहाउँदो व्यवहारिक ज्ञान, अनुशासनका कुरा सिकाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, करार शिक्षक भर्ना, शिक्षकले विधार्थीलाई कस्तो व्यवहार गरेका छन्, आएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन के कस्तो भएको छ त्यसको निगरानी गर्ने, आवश्यक सहयोग गर्ने र विविध कुरामा राम्रो कामको लागि विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकारलाई सल्लाह दिने र नराम्रोको खुलेर विरोध गर्ने भूमिका अभिभावकको हुनु जरुरी छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

नियमित अनुगमन, शिक्षक, अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक सुधारको लागि पहल तथा समन्वय गर्ने र अन्तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति छलफल र सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने तथा अभिभावक भेला गर्ने ।

प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक

प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ विद्यार्थी, अभिभावक, सबैलाई राम्रो शिक्षा दिने अनि अझ भन्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा त परिआएका झगडा मिलाउने, मेलमिलाप गराइदिने, विकास निर्माणको काममा अग्रसर गराउने काम गरेको सत्य हो । त्यसैबाट प्रष्ट हुन्छ प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको पूर्ण चाहना भयो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर धेरै राम्रो हुन्छ । नियमित विद्यार्थी मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउने, सामुदायिक विद्यालयमा सबै म जस्तै दक्ष शिक्षक–शिक्षिका छन् भनी सबैले आफ्नो छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

हाम्रा धेरै विद्यालय भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, सरकारले दक्ष शिक्षक राख्दैमा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिदैन जहाँ, विद्यालय परिसर तथा भवन सुरक्षित नै छैन त्यसको लागि सबैले पहल गरी सबै किसिमबाट सुरक्षित बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिले वर्षमा कम्तीमा २० दिन विद्यालयलाई समय छुट्याएर लाग्नुपर्छ र आफूले शिक्षण गर्ने विद्यालयमा सो शिक्षक–शिक्षिकाका छोराछोरी भर्ना गर्नैपर्छ । त्यतिमात्र ग¥यो भने पनि धेरै सुधार हुने देखिन्छ । विद्यालयमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाइन्न भनिन्छ तर फर्केर हेर्दा शिक्षकको राजनीतिकको जग बसाल्ने क्षेत्र विद्यालय भएको इतिहास छ र त्यो संस्कार अहिले पनि मौलाउँदै गएको छ । जसले गर्दा शिक्षकको ध्यान अध्यापनमा भन्दा राजनीतिमा जान्छ त्यसैले यो परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ ।

(लेखक विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम नेपालको भूकम्प सुरक्षा प्रबन्धन अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०५:०३