बिचौलियाको चंगुलमा सरकार !

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सरकारमा बसेकाहरूबाटै अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । सभाको शनिवार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सदस्यहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले गरिखानेलाई अनुदान नदिइ बिचौलियालाई अनुदान दिएको बताए । उनले सरकारले वास्तविक किसानलाई अनुदान नदिएको भन्दै घार नभएकालाई मौरीको लागि अनुदान दिएको आरोप लगाए । ‘एउटाले गरेका गल्तीले सबै कर्णालीबासीले किन भनाइ खाने ?’, उनले भने ‘आज कर्णालीको बदनाम भएको छ । भ्रष्टचारी प्रदेश भनेर कर्णाली चिनिएको छ ।’ शाहीले यस विषयमा सभामुखले विशेष समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । करार कर्मचारी नियुक्तिमा पनि नियम मिचेर मन्त्रीहरूले आफ्नो नजिककालाई भर्ना गरेको आरोप लगाए । सरकारबाटै कर्मचारी भर्ना, डीपीआर, बाटो, जडिबुटी, रकमान्तर, अनुदान विभिन्न शीर्षकका नाममा अनियमितता बढेको बताए । ‘सरकारले आज सुखारी कर्णाली होइन दुःखारी कर्णालीको निर्माण गर्दैछ’ शाहीले थपे ‘पहुँचवाला नेताको आफन्तका नाममा कन्सल्टेन्सी निर्माण गर्ने काम समेत कर्णालीमा भएको छ ।’

त्यस्तै सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकार चलाउनुपर्ने विषय क्लब चलाए जस्तो नभएको टिप्पणी गरे । उनले बिचौलियाहरू मन्त्रालयका वरिपरी घुम्ने गरेको भन्दै दुईवर्षको दौरानमा वित्तीय अनुशासनका मुद्दा सरकारलाई धेरै लागेको बताए । सरकारसँग सम्बन्धित एक सय ४० भन्दा बढी मुद्दा अख्तियारमा परेका छन् । यसबारेको जवाफ सरकारले अख्तियारलाई मात्रै नभइ सांसदहरूलाई समेत दिनुपर्ने रेग्मीले बताए । ‘भ्रष्टाचारको आहलमा डुबेर समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्दैनौं’ उनले भने ‘२५ महिनासम्म प्रदेशसभाको संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुने संसदीय व्यवस्थाप्रतिको भद्दा मजाक हो ।’

अर्की सांसद कौशिलावती खत्रीले जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा औषधि नपाएर बिरामी जान छोडिसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गरीदिन माग गरिन् । देवी वलीले कर्णालीमा सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको छाउप्रथा उत्मूलन गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको आवश्यकता भएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत पारिन् ।

सांसद कृष्णा शाहले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीको विषयमा प्रदेश सरकारको तयारी के छ ? भन्दै कर्णाली प्रदेशको पनि चीनसँग सिमाना जोडिएकोले नागरिक चिन्तित भएको बताइन् । बैठकमा सांसद ठम्मर विष्ट, पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बिसी, मीनासिंह रखाल, राजु नेपाली लगायतका सांसदहरूले
विभिन्न विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सभा समक्ष टेबुल गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशसभाको आगामी बैठक फागुन १८ गते आइतवार दिउँसो ३ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।