अलमलिएको सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुुगेको छ । ३ फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शाही नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालको दुई वर्ष बिताएको छ । यो अवधिमा सरकारले के ग¥यो र के गर्न सकेन भन्ने कोणबाट बहस र छलफल भइरहेका छन् । सरकारले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त बताइरहँदा नागरिकहरु भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । भनिरहेका छन्, ‘हामीले के पायौं ? हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आयो ? विकास निर्माण कहाँ भयो ?’

संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो । संविधान जारी भएपछि मुलुक यही नयाँ व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । नयाँ बाटोमा हिंड्नु सहज हुँदैन । अनेक चुनौती हुन्छन् । नयाँ–नयाँ समस्यासँग जुध्नुपर्छ । आफैले बाटो बनाउनुपर्ने र यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यस्तै बाध्यताकाबीच प्रदेश सरकार अल्झिएको छ । सुरुवात केही सकारात्मक देखिए पनि दिन बित्दै जाँदा गति पनि धिमा हुँदै गइरहेको भान हुन्छ । जुन गतिको अपेक्षा सरकारसँग गरिएको थियो त्यसभन्दा निकै सुस्त गतिमा हिंडिरहेको छ । जसको प्रमुख उदाहरण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तीन महिने बजेटलाई छोड्ने हो भने पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफलतुल्य भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ६ महिनामा विकास खर्च तीन प्रतिशत हाराहारी छ । यो गतिमा बजेट खर्च गरेर सरकारले कस्तो उपलब्धि हाँसिल गर्ला ? जवाफ प्रष्टै छ ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम राख्नु । राजधानीको टुंगो लगाउनु । प्रतिपक्षी दललाई पनि समन्वय गरेर सँग–सँगै हिंड्नु र हिंडाउनु । आवश्यक कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउनु । यी र यस्तै केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेर प्रदेश सरकारले आशाको सञ्चार गराएको थियो । तर यसबाहेक थप काममा भने अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन सकेन । अझै पनि सरकार अलमलमै परेको देखिन्छ । सरकारको कामबाट नागरिक मात्र होइन स्वयम् मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुुँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा सांसद नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । पहिलो वर्ष प्रदेशको जग बसाल्ने प्रक्रियामै बितेको बताउँदै आएको सरकारले दोस्रो वर्ष पनि अलमलमै बिताएको छ ।