नगर प्रमुख र उप–प्रमुखबीच विवाद

जुम्ला : जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख कान्तिका सेजुवाल र उप–प्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेबीचको विवाद चुलिँदै गएको छ । योजना अनुगमन, अधिकार बाँडफाट लगायतका विषयमा उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको हो । न्यौपानेले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रमुख सेजुवालको विरोध गरेकी छन् । सेजुवालले मनपरी गरेको, प्रचलित कानुन विपरित अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको लगायतका विषय समेटी विज्ञप्ती निकालेकी हुन् । विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ मा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी उप–प्रमुखको हुँदाहुँदै कानुन भन्दामाथि भएर अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नगर प्रमुख आफैले गरिरहेको तथा सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिको जिम्मेवारी समेत हस्तक्षेप भयो ।’ न्यौपानले सुरुदेखि नै आफ्नो अधिकारमाथि प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको बताएकी छिन् । ‘मेयरले सुरुदेखि नै मेरो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले लामो समय कुरा मिल्ला भन्दै चुप लागेर बसे । अत्ति भएपछि यसरी विज्ञप्ती निकाल्न बाध्य भएकी हुँ ।’ न्यौपानेले विज्ञप्तीमार्फत प्रमुखले आर्थिक हिनामिना गरेको, पारदर्शीता प्रदर्शन नगरेको, नगरपालिकाको सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको तथा बेइमानी गर्नेलाई समेत बचाउने काम गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

‘नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय मेयरको एकल तोक आदेशबाट भइरहेको छ । अनियमितता गरेका थुप्रै तथ्यहरू छन् । आवश्यक परे सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियत राख्दछौं,’ उनले भनिन् । नगर प्रमुख सेजुवालले विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएका विषय निराधार र तथ्यहीन भएको बताइन् । ‘मलाई पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको पनि थाहा छैन । म्यासेन्जरमा आएको विज्ञप्ती पढें । नगरको विकासमा मेयर, उप–मेयर दुवैको उत्तिकै दायित्व छ,’ उनले भनिन्, ‘अनियमितता भएको प्रमाण चाहियो । विना प्रमाण आरोप लगाइन्छ भने मानहानीको मुद्दा प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’ उनले हरेक बैठक र बजेट विनियोजनमा उप–प्रमुख न्यौपानेसहितको टोलीले सहमति जनाएको बताइन् । ‘उहाँहरूले निर्णयमा दस्तखत गर्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामी देखाइदिन्छौं ।’

न्यायिक समितिको संयोजक र अनुगमन समितिको संयोजक पनि उप–प्रमुख नै भएको र आफूले अधिकार हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘संयोजक उप–मेयर भए पनि उहाँको अनुपस्थितिमा वडा अध्यक्षले अनुगमन गरेका योजनाको समेत रकम भुक्तानी भएको छ । म कार्यकारी प्रमुख भएकोले पनि यहाँको समग्र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । यो संविधानले दिइएको अधिकार हो,’ सेजुवालले भनिन् ।