एमसीसी संशोधनसहित पारित हुने संकेत

काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न खोजेको छ । साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनभने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । अनुमोदनका लागि सरकारले गएको बजेट अधिवेशनको बेला त्यसलाई संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनको आधाजति समय घर्किसक्दा पनि सम्झौदा अनुमोदनको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । अनुमोदन गर्न संसद्मा मात्र सामान्य बहुमत चाहिन्छ । संसदमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सामान्यमात्र होइन, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । तर यसबारे नेकपाभित्रको दुई थरी बुझाईले एमसीसी अड्किरहेको छ । एकथरी नेता यो नेपालको हितमा छ भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार तथा सडक सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य सहयोग गर्छ । अर्कोथरी नेताले यसलाई नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्दै छन् । उनीहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौता लागू भयो भने यसका केही प्रावधानले नेपालका केही कानुनलाई ‘ओभर रुल’ गर्ने छन् ।

संघीय संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरू एमसीसी सम्झौताको समर्थनमा छन् । तर अचम्म, सत्तारुढ पार्टीका केही नेताले यस सन्दर्भमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिका खेलिरहेका छन् । खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा देव गुरुङ, भीम रावल र योगेशकुमार भट्टराईहरूले खुलेरै यसको विरोध गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक एमसीसीको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । तैपनि नेकपाको ठूलै समूहले एमसीसी सम्झौतामा शंका गर्न छाडेका छैनन् ।

एमसीसीबारे देखिएको विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले वरिष्ठ नेता खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल नै गठन गर्नुर्पयो । कार्यदलमा नेकपा नेता एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमात्र एमसीसीलाई हुबहु अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेकपा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा भएको विवाद र कार्यदलमा सम्झौताप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने नेताको बहुमत भएकाले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना कम छ । केही दिनअघि काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि पार्टीका धेरै नेता एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानको विरोधमा रहेकाले परिमार्जन गरेर सम्झौता पारित हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।