हचुवामा निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

मुना हमाल,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँच सय मेगावाट जलविद्युुत उत्पादन गर्ने निर्णय ग¥यो । दुई तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नेगरी साझा प्रतिबद्धता नै सार्वजनिक गरियो । तर निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

२०७५ माघ १४ र १५ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट ‘कर्णालीको पानी, हाम्रो लगानी’ भन्ने नारासहित जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना अघि सारिएको हो । बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा आगामी वर्षदेखि जलविद्युुत उत्पादनमा काम थालिने समेत बताए । उनले जलविद्युुत आयोजनामा नागरिकको समेत सहभागिता गराइने बताएका थिए । तर यो निर्णय केवल कागजमै सीमित भएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि न सरकारले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छ न प्राथमिकतामा नै परेको छ । अहिलेसम्म जलविद्युुत परियोजना कहाँ बनाउने, कति लागत लाग्छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन ।

जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुुनै पनि तदारूकता देखाएका छैनन् । स्थानीय तहहरू अहिलेसम्म यस परियोजनाका बारेमा प्रदेश सरकारले कुुनै पनि समन्वय नगरेको बताउँछन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुुख उपेन्द्रबहादुर थापाले प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको जानकारी दिए । जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्न सके प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारले अहिले उक्त निर्णय नै बिर्सेर बसेको आरोप थापाले लगाए । साथै उनले यस्ता महŒवपूर्ण योजनामा ध्यान दिन छोडेर प्रदेश सरकार आफै साना टुक्रे योजनाहरू मात्र सीमित भएको समेत बताए । ‘प्रदेश सरकारले साना–साना योजना बनायो । स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेन’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा पनि यो विषय कुरा उठान गरेका थियौं तर सुनुवाइ भएन ।’

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुुख काशीचन्द्र बरालले पनि जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको बताए । उनले परिषद्को निर्णय भएपछि प्रदेशको कुुन ठाउँमा जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग छलफल नभएको बताए । प्रदेशको बेवास्ताकै कारण निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको मात्र होइन पहिलो बैठकबाट गरिएका अन्य निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सुुर्खेतको चौकुुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले त्यसबेलामा गरेका अन्य निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । प्रदेश सरकारसँग कहाँ र कसरी जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्ने भनेर अहिलेसम्म छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दोस्रो बैठक बस्दा पनि कार्यान्वयन भएनन् भनेर भनेका थियौं । बैठकमा फेरि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । प्रदेश सरकारले आफै तयारी गरेको छ भने त हामीलाई थाहा छैन तर अहिलेसम्म हामीसँग यस विषयमा छलफल गरेका छैनन् ।’

यता प्रदेश सरकारले भने जलविद्युुत निर्माण गर्ने योजनाका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले समय लागेको बताएको छ । सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जलविद्युुत आयोजना अरु आयोजना भन्दा फरक भएकाले लामो प्रक्रिया लाग्ने जिकिर गरिन् । हाल भेरी–बबई डाइभर्सनबाट उत्पादन गरिने विद्युुतमा प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी भएकाले पनि त्यता लगानी गरिएको उनले बताइन् । प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै निर्माण गर्ने जलविद्युुत आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र त्यसपछि परियोजना तयार गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्नेबित्तिकै काम गर्न सजिलो छैन । परियोजना निर्र्माण गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यो अलि लामो प्रक्रिया हुन्छ । हामी यो प्रक्रियामै छौँ । त्यसैले हामीले भेरी बबईमा ४८ मेगावाट विद्युुत उत्पादनमा लगानी गर्ने भएका छौं’ उनले भनिन् ।