प्रदेशसभाको गति

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले सुरुवातमै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर वाहीवाही बटुल्यो । यही दुई वटा विषय टुंग्याउन अन्य प्रदेशले लामै समय कुर्नुप¥यो । केही प्रदेशले त अहिलेसम्म पनि नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

सुरुवातमै सहमतिका साथ दुई महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको प्रदेशसभाले त्यसयता २९ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । संसदको मुख्य काम नै काुनन निर्माण गर्ने हो । सरकारद्धारा संसदमा पेश भएका विधेयकहरुमाथि आवश्यक छलफल, संशोधन गरी पारित गरिन्छ । पारित गरिएका विधेयकको संख्या त्यति धेरै होइन तर अत्यन्तै न्युन पनि होइन । सरकारले ३७ वटा विधेयक पेश गरेकोमा २९ वटा पारित भएर प्रमाणिकरण समेत भइसकेका छन् । यद्यपी जुन गतिमा कानुन निर्माणको काम हुनुपर्ने हो त्यही अनुसार हुन भने सकेको छैन । त्यसो त प्रदेशसभाको गति नै सुस्त छ । लामो समय कामविहिन भएर संसद स्थगित हुने गरेको छ । पछिल्लो समय वर्षे अधिवेशन र शुक्रवारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबीचको अन्तर हेर्ने हो भने पनि संसदको गति स्पष्ट हुन्छ । वजेट अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि मात्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । हिउँदको समयमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि यसलाई हिउँदे अधिवेशन भन्ने गरिएको छ । तर हिउँद सकिने समयमा अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु भएपनि गतिशिल हुने संकेत भने देखिएको छ । शुक्रवार अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेपछि एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । यति लामो अन्तरालमा सुरु गरिएको अधिवेशनको पहिलो बैठक र दोस्रो बैठकबीचको अन्तर नै यति लामो किन ? यो प्रश्नको जवाफ पहिलो बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सोधेका थिए ।

संसदलाई आवश्यक काम सरकारले दिन्छ । विधेयक बनाउने र संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसपछि संसदले गति लिन्छ । तर कर्णालीमा भने प्रदेश सरकारले नै संसदलाई पर्याप्त काम दिन सकिरहेको छैन । विधेयकको मस्यौदा निर्माणमै ढिलाई हुने गरेको छ । सरकारले नै काम दिन नसकेपछि संसद पनि लामो समय स्थगित नै रहन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । तर सँगसँगै संसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र गति बुझेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले केही विधेयक तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । ति विधेयकहरू संसद बैठकमा टेबुल गरेर पनि बैठकलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिएर प्रदेशसभालाई गति प्रदान गर्न जरुरी छ ।