दलित सहभागिता सुनिश्चितताको माग


सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवाहरूले हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनेगरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदामा सुझाव पेश गर्दै उनीहरूले दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चितताको माग गरेका हुन् ।

बुधवार सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै दलित अगुवाहरूले बन्न लागेको विधेयकमा प्रदेश अन्तर्गत रहेका साधन श्रोतहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक पहँुच सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री रावललाई १३ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाइएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीयतहबाट प्रकाशित हुने पाठ्यक्रमहरूमा जातीय तथा सामाजिक भेद्भाव र छुवाछुतविरुद्धका आन्दोलनहरू समावेश गर्नुपर्ने, जातीय तथा अन्य सामाजिक भेद्भाव र छुवाछुतविरुद्ध काम गर्ने गैर–सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश र जिल्लास्तरमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न दलित विकास प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयमा एक जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध इकाईको स्थापना गरिने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा थप्न सुझाव दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये २३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको विषयमा दलित राजनीतिक अगुवाहरूले जातीय विभेद सम्बन्धी बन्न थालेको मस्यौदामा छलफल गरी सुझावहरू दिएका छन् । प्रदेशको समग्र विकासका लागि पनि दलित समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ । दलित अगुवाहरू दानसिं सुनार, डम्मर नेपाली, बालकृष्ण सुनार,
शिवु परियार, जनक सुनार, डण्ड वि.क., लक्ष्मी सुनार लगायतले सुझावसहितको ज्ञापन–पत्र मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । पत्र बुझ्दै मन्त्री रावलले प्राप्त सुझावहरूलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । साथै उनले दलित समुदायका सवाललाई सम्बोधन गर्ने कुरा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।