‘अर्कैको गल्तीमा हाम्रो उठीबास नबनाउ’

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर–६ जुम्लारोडस्थित आठ कठ्ठा सात धुर जमिन जिल्ला अदालत सुर्खेत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेका थिए । यद्यपि उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन । मालपोत कार्यालय सुर्खेतले हालै मात्र उक्त जमिन सरकारको नाममा ल्याएको छ । जमिन सरकारको नाममा ल्याएसँगै त्यहाँ निर्माण गरिएको संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ । तर बनाइएका घर भत्काउँदा आफूहरूको उठीबास हुने भन्दै सम्बन्धित घरधनीहरूले उचित विकल्प दिन माग गरेका छन् ।

निर्माण भएका संरचना भत्काउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले यही माघ ८ गते प्रकाशित गरेको १५ दिने सूचनाको अवधि आज (बुधवार) सकिँदैछ । संरचना नभत्काए डोजर लगाएर खाली गराइने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ । तर घरधनीहरूले भने गल्ती आफ्नो नभएर सरकारको भएको दावी गर्दै आएका छन् । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले आफूहरूलाई सरकारले उठीबास लगाउन खोजेको बताएका छन् ।

वि.सं. २०४५ सालमा स्थानीय लिलबहादुर भण्डारीको नामबाट खरिद गरिएको जग्गाको लालपूर्जा भएको र सोही आधारमा जग्गा खरिद गरी उपभोग गर्दै आएको चित्रबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनले बाटोको जग्गा अधिग्रहणको नाममा आफूहरूलाई सरकारले उठीबास लगाउन लागेको बताए । ‘पहिले नै सरकारी जग्गा थियो भने मालपोतले किन लिलबहादुर भण्डारीलाई मौजाद दिलायो ?’ उनले भने ‘यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन ।’ आफूहरूले सरकारी जग्गा नाममा नबनाएको भन्दै व्यक्तिबाट जमिन खरिद गरेको उनको जिकिर छ ।

सम्बन्धितलाई अदालतमा उपस्थित हुने मौका समेत नदिई एक्कासी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले संरचना भत्काउनको लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको भन्दै यसले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बुढाथोकीको भनाइ थियो । उनले आफ्नो आमा लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्री, देवीसरा ओली, पोषराज केसी, सुवेन्द्र प्रधान, इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको करिब दुई कठ्ठा जमिनमा बनाइएको घरसहितको संरचना भत्काए आफूहरू सडकमा आउनुपर्ने गुनासो गरे । यसअघि सरकारले बाटोको लागि भन्दै साढे १६ कठ्ठा जमिन छुट्याएपछि मात्रै आफूहरूले संरचना निर्माण गरेको उनी बताउँछन् । ‘लालपूर्जा धितो राखेको छ’ उनले थपे ‘एकातिर बैंकले कि पैसा तिर कि अर्को धितोे चाहियो भन्छ । अर्कोतिर प्रशासनले घर भत्काउने तयारीमा छ ।’ सरकारले गरेको गल्तीको सजाय नागरिकले भोग्नुपरेको उनले बताए ।

त्यस्तै इन्द्रलाल जैसीले समेत आफूहरूले जमिन खरिद गर्दा व्यक्तिबाटै लिएको र नियतवश सरकारको जमिन नाममा नबनाएको बताए । ‘जसले गल्ती ग¥र्यो यसको निधन भइसक्यो’ उनले भने ‘तर हाम्रो परिवारको भने सडकको बास हुने भयो ।’ सरकारी जग्गा लिलबहादुर भण्डारीको नाममा बनाउने मालपोतको कर्मचारीलाई समेत खोजी गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उनले बताए । संरचना कुनै पनि हालतमा नभत्काउने भन्दै उनले बरु मर्न तयार भएको बताए । उता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले सूचना अनुसार संरचना नभत्काए डोजर प्रयोग गरी भत्काउने बताए ।