कर्णालीको विकास कसरी ?

आठ वर्षअघिको कुरा हो । म सुर्खेत यात्रामा निस्केको थिएँ । कोहलपुरबाट चढेको बस छिन्चुमा केहीबेर रोकियो । नजिकै सीटमा बसेका एकजनाले भने ‘ओहो ! छिन्चुमा त धेरै विकास भएछ ।’ मैैले सोधें, ‘पहिला र अहिलेमा के फरक छ त त्यसो भए ?’ उनले भने, ‘पहिला काँसघारी थियो । अहिले त यत्रा–यत्रा घर बने ।’
उनको विकास सम्बन्धी बुझाई नै आम धारणा हो भन्ने लाग्छ । विकास भन्नेबित्तिकै हामीले ठूल्ठूला घर, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार सम्झन्छौं । यसका अलावा विकासका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आयामहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले विभिन्न बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । के सबै तहमा प्रस्तुत बजेटले जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सके त ? भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसो त हामी लामो संक्रमणकाल पार गरेर आएका हौं । मुलुकमा व्याप्त १० वर्षे द्वन्द्वले राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गरेको थियोे । द्वन्द्वको अन्त्य, संविधानसभाकोे निर्वाचन र संंविधान निर्माण, गणतन्त्रको स्थापना, राज्यको पुनर्संरचना र संघीयता आदि नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण परिघटना हुन् । प्राप्तिका लागि निकै ठूलो संघर्ष गर्ने तर त्यसको जगेर्ना गर्नबाट चुक्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण ठूल्ठूला रंगीन परिवर्तन पनि केही समयमै फिका लाग्ने गरिएको ऐतिहासिक उदाहरण छन् । फुटबलबाट समेत सजिलै सिक्न सकिने कुरा के छ भने विपक्षीका विरुद्ध कुनै गोल भयो भने पक्षका सबै खेलाडी त्यसको रक्षापंक्तिमा उभिन्छन् । उपलब्धीको रक्षा गर्ने काइदा हो यो । तर यसमा सबै एक हुनु जरुरी छ ।

इतिहासमा पढ्न पाइने अनुपम राजनीतिक घटनाभन्दा हाम्रो आँखा सामुन्ने भएका परिवर्तन कम महत्वका छैनन् । यद्यपि उपलब्धीको रक्षा र यसको व्यवस्थापनमा जहिल्यै समस्या देखिएको छ । संक्रमणकालको अन्त्यसँगै निर्वाचित संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट जनचाहना बमोजिम हुन सकेनन् या त महत्वाकांक्षी बने भन्ने गुनासो चौतर्फी सुन्न पाइन्छ । यस आलेखमा कर्णाली प्रदेशको विकास र बजेटको तालमेलबारे सामान्य टिप्पणी गरिएको छ ।

ठूलो र जेठो प्रदेश कर्णाली

कर्णाली प्रदेशले मुलुकको सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यसमा ६ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । संविधान अनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रावधान अनुरूप साविकको प्रदेश नं. ६ ले सबैभन्दा पहिले नाम तथा स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गो लगाएको हो । यो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भएको सुर्खेत आन्दोलन र त्यहाँ व्यक्त जनचाहनाको कदर हो । यस उपलब्धीलाई प्रदेशको विकासमा जोड्न आवश्यक छ । यदाकदा यो ‘कान्छो’ र ‘गरिब’ प्रदेश भन्ने पनि सुनिएको छ । तर त्यो लघुताभासबाहेक केही होइन । हामीले प्राप्त उपलब्धीलाई जनमनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यो नै राष्ट्रिय पहिचान बन्छ । र, प्रादेशिकशक्ति पनि ।

गरीब होइन

हामीले ठूल्ठूला पहाड हुनुलाई विकास नहुनुसँग दाँज्यौं । घर बनाउन समथर घडेरीको खोजीमा लाग्यौं । पहाडमा हुनसक्ने विकासको सम्भावना त्याग्यौं । पहाडलाई लत्यायौं । सरकारले पनि विभिन्न स्थानका खेतीयोग्य फाँटमा सहर विकासको सपना देखायो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश मानेनौं । अनि मनमा कुण्ठा पाल्यौं कि हाम्रोमा विकास सम्भव छैन । किनभने पहाड छ । मैले केही अघि यात्रा गरेको भारतका मेघालय र सिक्किम पूरै पहाडी पौरखका राज्य हुन् । पहाडमा विकास सम्भव छैन भन्नेले त्यहाँ पुगेपछि धारणा बदल्न सक्छ ।

यसका अलावा पर्यटन र कृषिलाई पनि सँगसँगै लैजानु आजको आवश्यकता हो । हामीसँग भएका चिजको राम्रो बजारीकरण गर्नु जरुरी छ । तर यसको पहिलो शर्त हो सडक तथा पूर्वाधार । के कर्णाली प्रदेशको बजेटले यहाँको विकासको गोरेटो खन्न सक्छ ? प्रस्तुत बजेटहरूमा आशा गर्ने ठाउँभन्दा बढी महत्वाकांक्षा छन् ।

विकासको सेतु सडक

सडकसँगै जोडिन्छन् सम्बन्धहरू । एक ठाउँलाई अर्कोसँग जोड्ने । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने । पर्यटकलाई गन्तव्यसँग जोड्ने । स्थानीय बजारलाई विश्वबजारसँग जोड्ने । यी सबै सडकका काम हुन् । सडकसँगै खानीको उत्खनन् हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको खोजी हुन्छ । बिजुली बत्ती, विद्यालय र बिरामी सडकबाटै जोडिन्छन् लक्ष्यसम्म । अतः सडक समृद्धि हो । सडकले यात्रुलाई सुखी बनाउँछ ।

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता यही हो । यद्यपि अधुरा सडक निर्माणले जनधनको क्षति बढी गरेको छ । बजेटमा वितरणकारी नीतिभन्दा लक्ष्य तोकेर विकास निर्माणका काम गर्नु जरुरी छ । सबैतिर अलि–अलि काम गर्नुको साटो केही प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा बढी लगानी गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । पहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट मुगुको रारा तालसम्म पुग्ने सडक निर्माण र त्यहाँको पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । अर्को वर्ष अर्को लक्ष्य लिन सकिन्छ ।

मौलिकता र पहिचान

प्रादेशिक बजेटहरूमा साविकका योजनाहरूलाई नै आधार बनाएको कुरा अर्थमन्त्रीले बजेटमा खुलाएका छन् । यद्यपि लामो राजनीतिक संक्रमणको चेपुवामा परी विकास देख्न नपाएका जनताको चाहना भने ‘तुरुन्त विकास होस्’ भन्ने छ । प्रदेशले आफ्ना मौलिक तथा दिगो नारा दिन सक्नुपर्छ । स्थापनाको चरण भएकाले आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत विकास गर्नु पनि प्रदेश सरकारको परम कर्तव्य हो । तर, घोषणा–पत्रमा देखाइएका चुनावी सपना र सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको उचित तालमेल हुन नसकेको भेउ जनताले पाइहाल्छन् । नीतिगत तथा संस्थागत विकासको आवश्यकताको महसुस जनतालाई गराउन नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी हो । त्यसो त प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेशको औचित्यबारे प्रष्ट धारणा जनसमक्ष राख्न नसक्नुले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति उति विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । ‘प्रदेश सरकार जनताकै लागि हो । जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न हो । समग्र प्रदेशको विकासका लागि हो’ भनेर आफ्नै बजारीकरण गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । किनभने यो स्थापनाको चरण हो । काम गर्दै जाँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्वतः बढ्छ ।

अत्याधिक महत्वाकांक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट एकातिर अधिकतर महत्वाकांक्षी छन् भने अर्कोतर्फ यसले प्रदेशका जनताको विकासको चाहनालाई ठोस ढङ्गले दृष्टिगत गर्न सकेको छैन । बजेटमा न त लक्ष्य छ न त्यो पूरा गर्न प्रतिबद्धता वा कार्ययोजना । भनेका कुरा गर्न नसके के गर्ने ? भन्ने बारेमा पनि बजेट चुपचाप छ । यस अर्थमा परम्परागत शैलीमै बजेटको कार्यान्वयन हुने र त्यसो हुँदा कसैले किन केही भएन ? भन्ने ठाउँ पनि छैन ।

सडक निर्माणका सम्बन्धमा प्रदेशलाई जोड्ने र प्रदेशभित्र बनाइने सडकमध्ये कुनै पनि सडक प्रादेशिक लोकमार्गको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छैन । सबै सडक आयोजना संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाइने भनिएको छ । त्यसमा पनि सुर्खेत–कोहलपुर, सुर्खेत–बर्दिया सुरुङ्गमार्ग र लुम्बिनी–रारा पर्यटन सर्किटजस्ता आयोजना ज्यादा महत्वाकांक्षी छन् । यस्ता आयोजनालाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा विकास गरिने र केही तत्काल गर्न सकिने अल्पकालीन योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति । जसलाई जनताले विश्वास पनि गर्ने र कार्यान्वयनको उचित फाइदा पनि लिन सक्ने हुन्थ्यो । सुरुङ्गमार्गको आवश्यकता प्रमाणित गरी प्रयोगमा आउने कुरा जनतालाई सपना देखाइरहने काइदा मात्र हो ।

अतः प्रत्येक वर्ष आयोजना छर्ने र नतिजामुखी काम गर्न नसक्ने परम्परा धान्ने खालको बजेटले त्यति उत्साह दिन सकेको छैन । यद्यपि सरकारलाई लागेको होला हामीले के–के न गर्न आँटेका छौं । तर वस्तुगत तथ्यको सही मूल्यांकनविना र परस्परागत ढङ्गले बजेट छर्ने भन्दा यो एक वर्ष हामी यति काम गर्छौं, त्यो पनि राम्रोसँग गर्छौं भनेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अडिग भएर काम गर्ने समय हो यो । यसका लागि उचित राजनीतिक वातावरण यो सरकारलाई उपलब्ध छ । र, जनताले खोजेको पनि त्यही हो ।

गर्नैपर्ने काम

प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश निर्माणको चरणलाई मध्यनजर गरी शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी गठन, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन तथा डिजिटल र अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरू निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा सडक तथा होटल वा अतिथि गृहहरू निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नु जनतालाई तत्काल महसुस हुने कुरा हुन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका र आफूले गर्न सक्ने काम भन्दा धेरै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्भाव्यता वा अनुमान अध्ययन गर्ने कुरा बजेटमा प्रमुखताका साथ अघि सारेको छ ।

समग्रमा बजेटमा देखाइएका सपना सार्थक बनाउनुनै बजेटको चुनौती हो । त्यसो त बजेटमा लेखिएको एउटै शब्द पनि नराम्रो छैन । यद्यपि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने कर्णालीमा ठोस योजनासहितका कार्यक्रम र त्यसको समयमै कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेमात्र ‘कर्णाली समृद्धिका आधारः पर्यटन, विकास र पूर्वाधार’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   २१ माघ २०७६, मंगलवार ०५:०४