नागरिकका सुझाव लिन ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’


सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत नागरिकका सुझाव सुन्न थालेको छ । ऐन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सोमवार मुगुमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको छलफल आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलमा नागरिकले कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही र उप–सभामुख पुष्पा घर्तीसँग प्रत्यक्ष भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सुझाव राखेका थिए । प्रदेश सभाको गतिविधि र स्थानीय तहको विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशमा ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ सुरु गरिएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

प्रदेशसभा र प्रदेशभित्रका १० वटै जिल्लाको गतिविधिबारे पारदर्शी रूपमा एकै थलोबाट जानकारी लिने–दिने उद्देश्यले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । ‘संसदीय गतिविधिको विषयमा जानकारी दिन र लिनको लागि यो काम गरिएको हो’ उनले भने ‘स्थानीय तहका जुनसुकै विषयका गुनासा र सुझाव भिडियो कन्फ्रेन्सबाट संकलन गरिने तयारी भएको छ ।’

समयको बचत र आर्थिक बचत गर्नको लागि समेत यो विधि प्रभावकारी हुने उनले बताए । ‘सधैं, सबै व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न सम्भव हुँदैन’ उनले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आवश्यक छलफल गर्न सहज हुनेछ ।’ कर्णाली भौगोलिक हिसाबले विकट प्रदेश भएकोले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट नागरिकसँग सुझाव लिन र गुनासा सुन्न प्रभावकारी हुने उनले बताए । शाहीले एकै पटकमा धेरै समूह र जिल्लामा पनि कुरा गर्न सक्नेगरी प्रविधिको व्यवस्था गरिएको बताए । कार्यालयका अनुसार यूएनडीपीको सहयोगमा कर्णालीमा भिडियो कन्फ्रेन्सका लागि उपकरणहरू जडान गरिएको हो । प्रदेशका दशवटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको हलमा यो प्रविधि जडान गरिएको छ ।