गाउँमा आयो सिंहदरबार, बढ्यो भ्रष्टाचार

सीता वली,
सुर्खेत : गत शुक्रवार जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी आठ लाख रूपैयाँ घुससहित सुर्खेतबाट रंगेहात पक्राउ परे । कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन सुर्खेत आएका बेला अध्यक्ष केसीलाई उपभोक्ता समितिबाट आठ लाख रूपैयाँ घुस लिदैं गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यसको केही दिनअघि मात्रै आफन्तलाई शिक्षक बनाउन परीक्षा हुनुअघि नै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेपछि दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ५ का सदस्य भक्तबहादुर शाही अख्तियारद्वारा पक्राउ परे । उनीमाथि आर्थिक लेनदेनको आरोप समेत लागेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा सदस्य शाहीसहित तीनजना विरुद्ध स्थानीयले उजुरी दिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

यी त पछिल्लो दुई उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकारको दुरूपयोग र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनादेखि आर्थिक अनियमिता लगायतमा धमाधम जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाउँदै गएको बताएको छ । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता सम्बन्धीको उजुरी निकै धेरै रहेको समेत जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् ।

जसमध्ये एक सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने दुई सय ६१ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका ५७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । यस्तै दैलेखका ८६ वटा, कालिकोटका ५० वटा, सल्यानका ३३ वटा मुद्दा परेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुगुका २१ वटा, डोल्पाका १४ वटा, जुम्लाका ३६ वटा, रुकुमपश्चिमका ३२ वटा, हुम्लाका १९ वटा र जाजरकोटका ४४ वटा मुद्दा अख्तियारमा परेका छन् । जुन स्थानीय तहका आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् ।

सबैभन्दा बढी मुद्दा भने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकासँग सम्बन्धित भएको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए । पुस मसान्तसम्ममा भेरीगंगाका १८ मुद्दा परेको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । त्यस्तै दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको १५, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको समेत १५ र जुनीचाँदे गाउँपलिका जाजरकोटका १४ वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतमा यो आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा परेका उजुरीमध्ये ११ वटा मुद्दामा कारबाही भइसकेको छ । जसमा २७ जना प्रतिवादीलाई ४४ लाख ५३ हजार तीन सय १४ रूपैयाँ बिगो समेत लिइ कारबाही गरेको उनले बताए । आर्थिक अनियमिततामा जनप्रतिनिधिहरू आफै संलग्न भएको समेत पाइने गरेको छ ।

विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र भुक्तानी लिने बेलामा समितिले नै गरेको भन्ने, कृषि, पशुपालन लगायतका अनुदान, योजना र अनुदानमा समेत डुब्लिकेशन, आफूलाई फाइदा हुने योजनामा कार्यविधि विपरित गएर पनि बजेट पार्ने लगायतका गतिविधि बढेको अख्तियारका प्रमुख पौडेलले बताए । जथाभावीरकमान्तर गर्ने, आफन्तहरूलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने, विभिन्न नियुक्तीमा आफन्तलाई राख्नको लागि काम गर्ने लगायतका पदको दुरूपयोग हुने गरेको उनले बताए । यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सामान खरिद गरी अस्वभाविक बिल पेस गर्ने, काज र भ्रमणमा अस्वभाविक बिल पेश गर्ने लगायतका अनियमितता कर्णालीका स्थानीय तहमा बढेको छ । स्थानीय तहमा मात्रै नभइ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा समेत यस्तै खालका गतिविधि बढेको अख्तियारको निश्कर्ष छ ।