हचुवामा घोषणा गर्दा बीचमै अलपत्र

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशलाई आइतवार सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरियो । तर यो प्रदेशमा रहेका सबै सडक मानवलाई घर वा आश्रममा पुनस्र्थापित गरिसकेपछि गरिएको घोषणा भने होइन । विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले सुरु गरेको अभियानको अपनत्व लिन प्रदेश सरकार पनि अघि सरेपछि हतारमै घोषणा गरिएको हो । आइतवार घोषणासभामै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भनेका थिए, ‘निजी अभियन्ताहरूले अभियान सञ्चालन गर्दा राज्यले किन अपनत्व नलिने भन्ने सोचेरै अभियानलाई साथ दिएका हौं ।’ मन्त्री रावलले भनेजस्तै अपनत्व लिने हतारकै कारण घोषणा गरिएको हो सडक मानवमुक्त घोषणा गरिसकेपछि सडकमा यस्ता मानिस नभेटिनुपर्ने हो । तर अहिले पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरकै सडकमा मागेर जीवन चलाइरहेकाहरू भेटिन्छन् । सडकमा हिँडिरहेका यात्रु हुन् वा पसलहरूमा पुगेर माग्नेहरू घटेका छैनन् । अर्कोतर्फ सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानको सुरुवात गरेको पनि लामो समय भएको छैन । छोटो समयमै हतार–हतार घोषणा गरिएको छ ।

कर्णालीमा गत वर्षदेखि यो अभियानको सुरुवात गरिएको थियो । २०७५ पुसदेखि सुरु गरिएको अभियान एक वर्षमै सडक मानवमुक्त घोषणामा पुगेको छ । जबकी प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म समेत यो अभियान पुगिसकेको छैन । यो त पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो । विगतदेखि नै यस्ता विभिन्न सामाजिक अभियानहरू हचुवाका भरमा सञ्चालन गर्ने गरिएका छन् । चाहे खुला दिसामुक्त अभियान होस् या बालविवाहमुक्त घोषणा अभियान् । या पूर्ण खोपयुक्त घोषणा अभियान होस् वा छाउपडीमुक्त । कतिपय अभियानहरू बीचमै अलपत्र परेका छन् भने कतिपय अभियान हतार–हतार हचुवाको भरमा सम्पन्न गरिएका छन् । यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।

अलपत्र अभियान

आठ वर्षसम्म बालविवाहविरुद्ध सुर्खेत जिल्लामा ठूलै अभियान सञ्चालन भयो । तामझाम गर्दै जिल्लाका एक दर्जन बढी गाविसहरू बालविवाहमुक्त नै घोषणा भए । सोहीक्रममा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने कलिला जोडीहरू जग्गेबाटै खोसिए । बालबालिकाहरू नै यो अभियानमा सशक्त भएर लागे । जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको उक्त अभियान बीचमै अलपत्र प¥यो । आर्थिक सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय सेभ द चिल्ड्रेनले हात झिकेपछि यो अभियान सुस्ताएको हो । यस्तै जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै अभियान सञ्चालन भयो । गाउँमा रहेका छाउगोठहरू धमाधम भत्काइए । दुई वर्षको अवधिमा तामझामसहित केही गाविसहरूलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा गरियो । तर दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छाडेपछि यो अभियान अलपत्र प¥यो । अभियान चलेको बेला भत्काइएका छाउगोठ पुनर्निर्माण भए । अहिले पुनः छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

निकै तामझामसहित सञ्चालन गरिएको अर्को अभियान हो खुलादिसामुक्त घोषणा अभियान । केही वर्ष नै लगाएर गाउँ–गाउँमा अभियान सञ्चालन भयो । टोल, गाउँ हुँदै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । उक्त घोषणापछि सुरुवात गरिएको पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा अभियान भने सुरु भएलगत्तै अलपत्र हुन पुग्यो । जिल्लामा सञ्चालन भएका सामाजिक अभियानहरू पछिल्लो समय दाताले सहयोग गर्न छोडेपछि अलपत्र परेका छन् । अधिकांश सामाजिक अभियानहरू दाताकै भरमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । उनीहरूले निश्चित अवधिसम्म सहयोग गर्छन् । अवधि पूरा भएपछि सहयोग गर्न छोड्छन् । त्यसपछि त्यस्ता अभियानहरू आफै हराएका जिल्लामा धेरै उदाहरणहरू छन् । विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारी तवरबाट भन्दा पनि एनजीओको भरमा नै सामाजिक अभियान सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसकारण पनि दाताले हात झिकेपछि ती संस्थाहरू पछाडि हट्ने गरेका हुन् । जसको परिणाम जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकांश सामाजिक अभियानहरू अलपत्र पर्ने
गरेका छन् ।