करारको भर

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव छ । सबै सरकारी निकायहरुमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरु स्थापना गरिसकेको छ । तर ति कार्यालयहरु पनि कर्मचारी अभावको समस्याबाट उम्किन सकेका छैनन् । कर्मचारीको कमीकै कारण सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमै कर्मचाब्री नहुनुको समस्याले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सताएको छ । अन्य प्रशासनिक कामका साथसाथै बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनका क्रममा पनि कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमा परेन । निकै न्युन कर्मचारीले मात्र कर्णाली रोजे । कर्णाली रोजेका सबै कर्मचारी समयमै हाजिर भएनन् । यसको प्रत्यक्ष असर बजेट र योजना कार्यान्वयनमा देखियो । सरकारले परिणाम देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेन । अहिले पनि यो समस्या समाधान भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भर्नाको लागि भने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नै भएको छैन । प्रदेशसभाबाट लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धीको विधेयक पारित भइसकेपनि अलपत्र परेको छ । एकातर्फ लोकसेवा ऐन अलपत्र परिरहँदा अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार भने धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेको छ । मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले हालसम्म तीन सय ७२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिसकेका छन् । केही कर्मचारी भने नियुक्तिकै प्रक्रियामा रहेका छन् । लोकसेवा ऐनमार्फत आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमा कर्मचारी राखिएको सरकारको तर्क छ । आयोग गठन नभइसकेको अवस्थामा बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अपरिहार्य छ । तर आवश्यक जनशक्ति पूर्ती गर्नका लागि लोकसेवा आयोग गठन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रियालाई छिटो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा मन्त्रालयहरु मनपरी रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । यसरी करारमा भर्ना गरिएका अधिकांश कर्मचारी पहुँचका आधारमा राख्ने प्रवृत्ति रहेको छ । के पहुँचका आधारमा जागिर दिन भर्ना गरिएको जनशक्तिबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ?

प्रदेश लोकसेवा ऐन र निजामति ऐन संघीय सरकारले बनाउने ऐनसँग पनि अन्तरसम्बन्धित हुने गर्दछ । यसलाई समाधान गर्नका लागि संघीय सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नत्र भने मन्त्रालयहरुले कार्यविधिका नाममा धमाधम करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा भोली उनीहरुकै व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बन्नसक्नेछ ।