कर्णालीका दुई स्थानीय तहले पाए अनुदान

सुर्खेत : औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका दुई वटा स्थानीय तहले अनुदान पाएका छन् । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ३२ वटा स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । जसमा कर्णालीका दुई वटा स्थानीय तह परेका छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले उक्त रकम पाउने भएका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६÷०७७ अनुसार स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नको लागि मंगलवार पहिलो चरणमा ३२ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमा सातवटै प्रदेशमा १० वटाका दरले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराए पनि यही आर्थिक वर्षभित्र थप केही स्थानीय तहमा रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको हो ।

औद्योगिक ग्राम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को आधारमा सरकारले यो रकम उपलब्ध गराएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारी रहने छ । जसमा संघको ६० प्रतशित र प्रदेश तथा स्थानीय तहको ४० प्रतिशत लागत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा यी स्थानीय तहले पाएको रकम प्रदेश सरकारले छनोट गरेर पठाएअनुसार मंगलवार ३२ स्थानीय तहमध्ये उपलब्ध २८ स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग सम्झौता गरेर चेक उपलब्ध गराइएको हो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा विकाससम्बन्धी कार्य, आवश्यक पहुँच मार्ग, विद्युतीय प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर वितरणलाई वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । यी कार्यमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ग्रामभित्र गोदामघर, पानी आपूर्तिको व्यवस्था, फोहोर पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, ढल निकास तथा सञ्चारको समेत निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । ग्रामभित्र प्राशसनिक भवन निर्माण, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन निर्माण, पार्किङ तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, चमेनागृह तथा शौचालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्रामभित्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा वन पैदवारमा आधारित, स्थानीय मागमा आधारिक घरेलु उद्योग छापाखाना, यान्त्रिक कार्यशाला, वायोग्यास प्लाण्टलगायतका उद्योगलाई ग्रामभित्र प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मंगलवार रकम पाउने स्थानीय तहले आगामी तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो वा अन्य स्रोतबाट कार्य प्रारम्भ गरी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डीपीआर तयार गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रमा मात्रै रकम खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभएको बजेट नियमानुसार हुने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ ।