कर्णालीमा भ्रष्टाचारका उजुरी कम

प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अख्तियारका शेषनारायण पौडेल ।

सुर्खेत : अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धीका मुद्दा कम रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी परेको प्रदेश कर्णाली हो । कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ४५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जबकी प्रदेश नं. १ मा एक हजार ६ सय ९३, प्रदेश नं. २ र ३ मा समान तीन हजार नौ सय ९७, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार एक सय १८, प्रदेश नं. ५ मा दुई हजार २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार दुई सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियारको तथ्यांक छ । प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुद्दाहरूको अवस्था हेर्दा सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सुर्खेतका मात्रै दुई सय एक रहेका छन् । त्यस्तै दैलेखका एक सय ६८, जाजरकोटका एक सय २७, कालीकोटका ९१, मुगुका ८२, सल्यानका ७७, जुम्लाका ७४, रुकुमपश्चिका ६२, हुम्लामा ४९, डोल्पामा २८ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लाग प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वय र असल अभ्यासको अनुशरण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार जोखिमको मूल्यांकन र न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रदेश सरकारलाई दिएको हो । त्यस्तै स्थानीय तहलाई समेत सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शीता, गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाका संरक्षण लगायतका सुझाव आयोग दिएको हो । उक्त प्रतिवेदन सोमवार कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छ । उजुरीहरूको जिल्लागत अवस्था र कार्यालयको प्रतिबद्धतासहितको प्रतिवेदन आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख कलौनीले भ्रष्टाचार नेपाली जनताको साझा शत्रु भएकाले यसलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्ने धारणा राखे । समग्र देशको आँकडा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरूपयोगको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कम भएको पाइएता पनि कर्णाली प्रदेशको भौगालिक विकटता, जनचेतनाको कमी र पहुँचको कमीले गर्दा पनि आयोगमा उजुरी दर्ता कम भएको हुनसक्ने बताउँदै यसतर्फ समयमै सजग हुन आग्रह गरे । प्रमुख कलौनीले अख्तियारले अनुशरण गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको व्यवहार सह्रानीय भएको जिकिर गरे । आयोगले लिएको प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक तीन खम्बे रणनीतिमा प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिलाई थप महŒव दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । मुलुक संघीयताको नयाँ अभ्यासबाट समृद्धिको यात्रामा भएको बताउँदै प्रमुख कलौनीले भ्रष्टाचार निर्मूल नभइकन समृद्धि सम्भव नहुने
धारणा राखे ।