कृषकलाई साथ

कर्णाली प्रदेश कृषि उत्पादनमा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँको भौगोलिक बनावटमा विविधता छ । त्यसैअनुसारको हावापानी । यो विविधता कर्णालीको सम्पत्ति हो । किनभने यहाँ आँप, केरादेखि सुन्ताल र स्याउ लगायत फलफूल उत्पादन हुन्छ । भित्रिमधेस सुर्खेतमा उत्पादन हुने धान र जुम्लामा फल्न मार्सिधानबीच विविधता छ । यस्ता धेरै कृषिजन्य उत्पादन कर्णालीमा छन् । पशुपालनको उस्तै सम्भावना रहेको छ । जडिबुटीको सम्भावना पनि कम छैन । तर कमी भनेको यहाँ भएको सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणको छ ।

प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त लाभ लिन भने कर्णालीले सकेको छैन । जसले गर्दा यहाँका ५२ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामूनि छन् । भोकमरीको समस्याबाट पीडित छन् । रोजगारीको लागि भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुक धाउन बाध्य छन् । व्यवस्था फेरियो । सरकार फेरिए । गाउँगाउँमै पहुँच पुग्नेगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । यद्यपी यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । कृषिमा निर्भर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिमै केही गर्नुपर्ने सोचको कमी देखिन्छ । तथापी पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सकारात्मक सुरुवात भने गरेको छ । कर्णालीमा सरकार–कृषक हातेमालो कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम अहिले केही जिल्लामा मात्र लागू भएको छ । जहाँ लागू भएको छ त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । उदाहरणका लागि सुर्खेतको चिंगाडका ४३ परिवारले सकारको सहयोगमा व्यवसायिक रुपमा कृषि गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरु मनग्य आम्दानी पनि गर्न थालेका छन् । घरमै गरिएको व्यवसायिक कृषिबाट आम्दानी हुनथालेपछि कृषकहरु रोजगारीको खोजीमा वर्षेनी भारत धाउनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारको साथ पाएपछि कृषकहरू थप उत्साहित बनेका छन् ।

कार्यक्रम विस्तारै प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा विस्तार हुने नै छ । तर कृषकलाई आर्थिक सहयोगका साथसाथै उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारिकणमा समेत सरकारले विशेष योजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ । अहिले पनि सरकारकै सहयोगमा कृषि गरिरहेका कृषकहरुले बजारिकरणमा समस्या रहेको जनाएका छन् । विशेष गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ । सबै ठाउँमा सडक पूर्वाधारको पहुँच छैन । भएपनि उत्पादन सँगसँगै बजारिकरणमा ध्यान पुर्याउन कृषिकहरुलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले कुनै संयन्त्र बनाएर उत्पादित वस्तुहरुको बजारिकरणमा पनि ध्यान दिने हो भने कर्णालीको गरिबी निवारणमा कृषिको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुनसक्नेछ ।