बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

                                               श्यामप्रसाद भण्डारी

सामान्य अर्थमा आय र व्ययको दस्तावेज नै बजेट हो । यसले आम्दानी तथा खर्चलाई समष्टिगत रूपमा जनाउँछ । तर आधुनिक अर्थशास्त्रले बजेटको अर्थलाई आय तथा व्ययको सामान्य विवरणको रूपमा मात्रै स्वीकार गर्दैन । यसको आयाम अझ बृहत बनाएको छ । राजनीति र सरकार सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा बजेटलाई परिभाषित गर्दछ । बजेट भनेको त्यस्तो संवैधानिक र राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा आय–व्ययको कुराहरू सँगसँगै नीति र योजना समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

बजेटले आम जनताको रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्दछ । त्यसकारण राज्यको नीति र नियतको प्रष्ट तस्बिर बजेटमा देख्न सकिन्छ । सरकार तथा राजनैतिक दलहरूले विकास निर्माणका कुरालाई जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरू संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यमबाट अन्तिम रूप दिइ नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट आम नागरिक, उद्योग–व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।नेपालमा हरेक वर्ष विशेष गरेर कार्तिक महिनाबाट बजेट निर्माणको तयारी सुरु हुन्छ । संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने असार एक गते सबै प्रदेश सरकार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको हकमा पेश गरिएको बजेट बहुमत सदस्यले नगर वा गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्छ ।

नेपालको सरकारी बजेट प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाले बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त मात्रामा विश्लेषण तथा छलफल हुँदैन । स्थानीय तहहरूमा पनि चालु खर्च अत्याधिक हुने तथा पूँजीगत खर्च कम हुने अवस्था विद्यमान रहेको कारण रोजगारी सृजना तथा अन्य क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्न कठिनाइ देखिएको छ भने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको मूल समस्या हो । स्थानीय तहहरूमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक अप्रभावकारिता तथा हस्तक्षेपका कारण लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । स्थानीय तहको बजेटमा मानवीय आवश्यकताको सही पहिचान र प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भने बजेटसँग सरोकार राख्ने पक्षबीच उचित समन्वयको अभाव रहँदै आएको छ । बजेट मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने दस्तावेज हो । मुलुकको आर्थिक विकासलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन यसको महŒव मानव शरीरमा रक्तसञ्चारको जस्तै हुन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र जटिलताहरूलाई हटाउँदै उद्देश्य केन्द्रित बजेटको सही कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिताको खोजी गरिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेतले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका बजेट खर्चको अध्ययन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो चौमासिकमा यी विभिन्न तहका प्रदेश सरकारले गरेको बजेट खर्च निराशाजनक देखियो । सामान्यतया स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य नै नलिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दिपेन सुवेदीले बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल बजेट एक अर्ब १९ करोड ९६ लाख ५० हजार चार सय रहेको थियो, जसमा पहिलो चौमासिकमा पाँच करोड ९५ लाख २६ हजार तीन सय २६ रूपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यो कुल बजेटको पाँच प्रतिशत मात्र हो । खर्च भएको रकममध्ये चालुतर्फ पाँचकरोड ८३ लाख ४६ हजार पाँचसय ५३ र पूँजीगततर्फ ११ लाख ७९ हजार ७ सय ७३ रूपैयाँ रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाजस्तै नारायण नगरपालिका दैलेखले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरेको छैन । नारायण नगरपालिकाको कुल बजेट ४३ करोड ९८ लाख ८३ हजार नौ सय २३ रूपैयाँ रहेको थियो, जसमा पहिलो चौमासिकमा सात करोड ९८ लाख १० हजार एक सय ४७ रूपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जानकारी दियो । यो कुल बजेटको १८ प्रतिशत हो । खर्च भएको रकममध्ये चालुतर्फ ६ करोड ७८ लाख ४२ हजार नौ सय २८ र पूँजीगततर्फ एक करोड १९ लाख ६७ हजार दुई सय १९ रूपैयाँ रहेको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले भने यस विषयमा सूचना दिन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हो । तर पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म जम्मा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ७५ करोड २८ लाख ७९ हजारमध्ये सात करोड ५८ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ सात करोड ६ लाख ५७ हजार र पूँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ करिब सात प्रतिशत र पूँजीगततर्फ जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १४ करोड ७३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ चार करोड चार लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ ७.३३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो वर्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा दुई अर्ब ४५ करोड ६ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा एक करोड ९० लाख ७३ हजार सात सय ९३ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ६ करोड ८५ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको बजेटमध्ये पनि धेरै रकम आयोजनाहरूको सर्वेक्षणमै खर्चिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ । मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको करिब पाँच दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि विनियोजन गरिएको वार्षिक बजेट ६९ करोड ९९ लाख २४ हजारमध्ये दुई करोड चार लाख ९१ हजार रूपैयाँ छ । जसमा चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ३६ हजार र पूँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले पहिलो चौमासिकमा अत्यन्त न्यून बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । सामान्यतया विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन । जुन उद्देश्यअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यसअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरेर खर्च बढाउने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अर्काे शीर्षकमा सार्ने गरिन्छ । यसरी रकमान्तर भएको बजेट सधैं सही प्रयोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । रकमान्तर मात्र नभइ बजेट व्यवस्थापनमा धेरै नै समस्या देखिएका छन् । विकास निर्माणका कामहरू असार महिनासम्म पुग्दा त्यस्तो काम गुणस्तरीय नहुने समस्या छ भने सरकारी पैसाको दोहन पनि भइरहेको हुन्छ । लामो समयदेखि बजेट खर्च प्रणालीमाथि परिमार्जनको विषय उठान भइरहेको र हाल चलिरहेको बजेट खर्च प्रणालीको विरोध भइरहेको भए पनि पूँजीगत बजेट सुरुदेखि नै खर्च नहुने प्रवृत्तिमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसरी बजेट खर्च सही ढङ्गबाट नहुँदा लाभान्वितहरूमा असन्तुष्टी सृजना भइरहेको छ ।

तीनवटा चौमासिकमा विभाजन गरिएको सरकारी खर्च प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा खासै बजेट खर्च हुन सकेको छैन । साथै जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको समयमा आफ्ना प्राथमिकताहरू राख्छन्, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भने ती प्राथमिकताहरू फरक परिरहेको देखिन्छ । प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन पनि नगरिएको पाइन्छ । यी र यस प्रकारका समस्याहरू नेपालका विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रणालीमा रहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परिरहेको छ ।