संघीयताको मर्मविपरित

केन्द्रीकृत शासन प्रर्णालीलाई विस्थापित गर्नकै लागि संघीयता अबलम्बन गरिएको हो । संघीयता संविधानसभाद्धारा जारी संविधानको मर्म पनि हो । जस अनुसार शासन व्यवस्था मात्र होइन काठमाडौंमा केन्द्रीत थुप्रै अधिकार र सेवालाई विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । उनीहरुका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकार मातहतका निकाय मात्र होइनन् । उनीहरु पनि छुट्टै अधिकारसहितका सरकार हुन् । जसले जनताको घरदैलोमा पुगेर नागरिकलाई सेवा दिन्छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनको केही वर्ष बित्दासम्म पनि त्यसको मर्मअनुसार काम भने भइरहेको छैन ।

अहिले पनि नेतृत्व तहमा केन्द्रतिकृत मानसिकता हावि छ । यसैका उदाहरण हुन् कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेका प्रदेश योजना आयोग र विज्ञ समूहका बैठकहरु लगातार संघीय राजधानी काठमाडौमा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक यसै साता प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा कर्णालीको विकासका लागि बनाउन लागिएको पञ्चवर्षीय योजनाका बारेमा काठमाडौंमा छलफल हुँदैछ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार बनेपछि सोही सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको हो । तर आयोग तथा सरकारका पदाधिकारीहरू भने अहिले पनि काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । आयोगका पदाधिकारीहरु काठमाडौंमा बसेर कर्णाली विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गर्दा कर्णालीमै रहेका विज्ञ समूहसहित योजना आयोग र कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु छलफलमा सहभागी हुनै भनेर काठमाडौं पुगेका छन् । विज्ञ समूहको गठन भएदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित हुँदै आएकोमा योजना आयोग समेत काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । यस विषयमा पटक–पटक कर्णालीका नागरिकहरुले असन्तुष्टि समेत जनाउँदै आएका थिए ।

नागरिकको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्वमा बसेकाहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिने र योजना निर्माणमा सघाउने विज्ञ समूहदेखि योजना आयोगका बैठक कर्णालीमै बस्नुपर्ने हो । यहाँको सरोकार कर्णालीकै नागरिककाबीचमा छलफल र हुनु जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायसँगको छलफल मात्र वस्तुनिष्ट हुनसक्दछ । जसले सही योजना निर्माणमा सघाउ पुग्छ । तर कर्णालीमा यसको ठीक विपरित काठमाडौंमा बसेर कर्णाली विकासको योजना बनाउन थालिएको छ । यसले यहाँको आवश्यकता अनुसारका नभई काठमाडौंबाट हेरेर देखिएको आधारमा योजना बनाइन्छन् । जुन पर्याप्त हुँदैन । आवश्यकता अनुसार काठमाडौंका विज्ञहरुलाई कर्णालीमै बोलाएर पनि सुझाव लिन सकिन्छ । तर यतातर्फ सोच्नुभन्दा पनि आयोगका पदाधिकारी काठमाडौं नै पुग्नु केन्द्रीकृत मानसिकता नै हो । यसरी न संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ न त जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको योजना बनेर प्रदेशको विकास हुन्छ ।